केंद्रीय कर्मचार्यांपाठोपाठ राज्यातील सरकारी कर्मचार्यांना
1 जानेवारी 2019 पासून 7 वा वेतनवाढ लागू होत असताना संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ,
इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांना मात्र गेल्या आठ
वर्षांपासून अनुदानात वाढ मिळालेली नाही. निराधारांना केवळ
600 रुपये दरमहा मिळत आहे. या अल्पशा मानधनावर
प्राथमिक गरजा भागविणे अवघड झाले आहे. यात भरघोस वाढ केव्हा
होणार, असा यक्ष प्रश्न आता विचारला
जात आहे.
राज्यात नवीन सरकार आल्यावर या अनुदानात वाढ होण्याची
अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, पण नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला
आहे. मध्यंतरी लाभार्थी निवड समित्यांचे काम ठप्प पडल्याने
लाभार्थ्यांना अनुदानच मिळाले निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध,
अपंग, शारीरिक व्याधीग्रस्तांना व निराधार विधवांना
आर्थिक आधार मिळावा, त्यांना सन्मानाने जगता यावे, म्हणून 1980 पासून संजय गांधी निराधार योजना सुरू करण्यात
आली.
त्यानंतर भूमिहीन शेतमजूर महिला, निराधार विधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी 1991 पासून
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, तर 65 वर्षांवरील आर्थिकदृष्ट्या निराधार व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने
2004 मध्ये श्रावणबाळ सेवा योजना सुरू केली. यातील लाभार्थ्यांना केवळ 600 रुपये दरमहा दिले जात
आहे. हे अनुदान तुटपुंजे असल्याने त्यात वाढ करावी,
अशी मागणी सातत्याने केली जात असताना अजूनही सरकारने त्याबाबत हालचाली
केलेल्या नाहीत. विशेष
साहाय्य कार्यक्रमांतर्गत राबवण्यात येणार्या या योजनांमधील
लाभार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकार दप्तरी तसाच पडून आहे.
संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना आणि
इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनांच्या माध्यमातून गरजू, वृद्ध,
निराधार, अपंग, विधवा,
परित्यक्तांना या योजनेत पात्र होण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न
21 हजार रुपयांच्या आत असायला हवे, अशी अट ठरवण्यात
आली आहे. ती रद्द करून ही उत्पन्न मर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यंत करावी, असा प्रस्ताव शासनस्तरावर
सध्या तपासणीच्या प्रतीक्षेत आहे. जिल्ह्यात संजय गांधी श्रावणबाळ
व इंदिरा गांधी निराधार अनुदान योजनेची मोठी परवड सुरू असून आहे. या योजनांचे अनुदान लाभार्थ्यांना वेळेवर मिळत नसल्याने निराधारांना आधारच
नसल्याचे चित्र आहे
|
No comments:
Post a Comment