'एक दिवस शाळेसाठी' उपक्रम कागदावरच

सांगली,(जत न्यूज नेटवर्क)-

 जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, विद्यार्थ्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाने ‘एक दिवस शाळेसाठी’ हा उपक्रम 2020 मध्ये सुरू झाला. यामध्ये शासकीय यंत्रणेतील वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे अधिकारी महिन्यातून एकदा शाळेला भेट देऊन शाळेतील सोयीसुविधांचे मूल्यमापन करून मूलभूत त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्याबाबत सूचना देणार होते. मात्र, या उपक्रमाचा अधिकाऱ्यांना विसर पडल्याचे चित्र आहे.

एक दिवस शाळेसाठी उपक्रमामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांच्या संख्येनुसार जिल्हाधिकारी ते तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, जिल्हा स्तरावर शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे अधिकारी यांनी एका वर्षात तीन शाळांना भेट देणार होते. हा उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एक दिवस शाळेस भेट देऊन, चालू अभ्यासक्रमाच्या काही भागाचे अध्ययन करायचे होते. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे लागणार होते. शाळेला भेट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे जिल्हा परिषद शाळांतील प्रवेश वाढवण्याबाबतच्या उपाययोजना सुचवायच्या होत्या. तसेच शाळा भेटीमध्ये भौतिक सुविधा, क्रीडा साहित्य, स्वच्छतागृह, शालेय पोषण आहार यांचे मूल्यमापन करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करायचा होता. या उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागासह पंचायत राज, ग्रामविकास, महसूल विभाग यांनीही सहभागी होणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील एकाही शाळेला भेट दिली नसल्याचे चित्र आहे. 

एक दिवस शाळेसाठी या उपक्रमात जत तालुक्यातील एकाही शाळेला अधिकाऱ्यांनी भेट दिलेली नाही,असे शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांनी सांगितले. तर शालेय जीवनात भेटलेले अधिकारी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही होत आहे.

सांगली जिल्ह्यात 150 बसेसची कमतरता

सांगली, (जत न्यूज नेटवर्क)-

सांगली जिल्ह्यात प्रवाशांसाठी एसटी महामंडळाच्या ८५० बस आवश्यक असताना जिल्ह्यात ७०२ बसच उपलब्ध आहेत. त्यातील ३० बस कालबाह्य झाल्या कहेत. अचानक रस्त्यातच नादुरुस्त होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे जिल्ह्यातील लालपरी संकटात सापडली आहे. प्रवाशांबरोबर बसचालक, वाहकांत नाराजीचे सूर उमटत आहेत. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे. 

आधुनिकतेच्या काळात सर्व स्तरातून विकास होत आहे. त्यामध्ये मोठमोठ्या शहरातुन नवनवीन ई-बस, वातानुकलीत बस धावत आहेत. परंतु ग्रामीण भागात याची उणीव भासत आहे. मुळातच ८५० पेक्षा अधिक एसटी बसची गरज असताना फक्त ७०२ बस उपलब्ध आहेत. या ७०२ मधील ३० बस कालबाह्य झालेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. बस नादुरुस्तीचे प्रमाण अधिक असल्याने चालक वाहकांत ही नाराजीचा सुरु उमटत आहे. सांगली विभागाला मुख्यमंत्री महोदयांनी १०० बस देण्याची घोषणा केलेली होती. अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यांची पूर्तता होऊन बस कधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.