जादूटोणाविरोधी विधेयक’ मंजूर करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

सांगली,(प्रतिनिधी):

 नरबळी, भूत उतरवणे, पैशांचा पाऊस, गुप्तधन, नग्नपूजा अशाप्रकारची बुवाबाजी करणाऱ्यांविरोधात राज्यात जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार गेल्या दहा वर्षांत हजारांपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामधील दहा गुन्ह्यांत भोंदूबाबांना शिक्षा झाली आहे.

अनेक खटले न्यायालयात सुरू आहेत. विशेष म्हणजे तक्रारदारांमध्ये लैंगिक शोषण झालेल्या महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. 

या कायद्याबाबत शासनपातळीवरून पुरेशा प्रमाणात जनजागृतीची जरुरी आहे.‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’चे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येनंतर २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी तत्कालीन राज्य सरकारने ‘जादूटोणाविरोधी विधेयक’ मंजूर केले. अशाप्रकारे कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य बनले असून त्यानंतर कर्नाटकमध्ये हा कायदा झाला.या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘अंनिस’ विविधस्तरांवर प्रयत्न करीत आहे. नरबळी देणे अथवा देण्याचा प्रयत्न करणे, करणी, भानामती, जादूटोणा, भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने अंगाला चटका देणे, जबरदस्तीने मानवी विष्ठा तोंडात कोंबणे, मारहाण करणे, चमत्काराचा दावा करून महिलांचे लैंगिक शोषण करणे, गुप्तधन काढण्याच्या बहाण्याने अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे, दैवी शक्तीचा दावा करून महिलांना विवस्त्र पूजेस बसण्यास जबरदस्ती करणे, डाकीण समजून त्रास देणे, पैशांचा पाऊस पाडण्याच्या बहाण्याने फसवणूक करणे आदी घटनांमध्ये जादूटोणाविरोधी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल झाले आहेत.

गेल्या दहा वर्षांत एक हजारांवर भोंदूबाबा बुवांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. यामध्ये सर्व धर्मातील भोंदूबाबांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर जादूटोणाविरोधी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने पुढाकार घेतला पाहिजे. जादूटोणाविरोधी कायदा देशपातळीवर लागू करा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने केली आहे.‘कायद्याचे नियम करा’महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या झाल्यानंतर सरकारने जादूटोणाविरोधी कायदा महाराष्ट्रात लागू केला, तरी या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कोणत्याही सरकारला नियम करण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. जादूटोणाविरोधी कायद्याचे नियम तातडीने तयार करावेत, अशी मागणीही डॉ. दाभोलकर यांनी केली.

म्हैसाळ येथील नऊ जणांचे हत्याकांड, सातारा येथील गुप्तधनाच्या लालसेमधून देण्यात आलेला नरबळी, पुण्यात गुप्तधनासाठी बळी देण्याचा झालेला प्रयत्न, नागपूरमधील पाच वर्षांच्या बालकाचा भुताने झपाटले म्हणून नातेवाइकांच्या मारहाणीत झालेला मृत्यू, पुण्यात उद्योजकाने व्यवसायात यश आणि पुत्रप्राप्तीसाठी सर्वांसमक्ष पत्नीला स्नान घातले होते.वर्ध्यात युवतीला विवस्त्र करून पैशाचा पाऊस पाडण्याचा प्रकार घडला होता, बीडमध्ये म्हशीवर करणी केल्याच्या संशयावरून चिमुकल्याचा बळी देण्यात आला होता, पंढरपूरला लोमटे महाराजाकडून महिलांवर अत्याचार करण्यात आला होता.मुंबईत वकील महिलेवर पतीसमोरच मांत्रिकाने केलेला बलात्कार, पुण्यात संगणक अभियंता महिलेला मूल होण्यासाठी स्मशानातील राख आणि हाडांची भुकटी खाण्याची बळजबरी आदी माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या घटना उघड झाल्या आहेत.

विकसित देशांमध्ये मद्यपानाचा कल झाला कमी , आकडेवारी देतेय याची साक्ष

भारत मात्र सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ

नवी दिल्ली : विकसित देशांमध्ये दारूचे सेवन कमी होत असताना भारतासारख्या देशांत मात्र त्याचे सेवन वाढत आहे.विकसित देशांमध्ये विशेषतः तरुणांमध्ये दारू पिण्याचे प्रमाणही कमी होत आहे. जर्मनी, कॅनडा, युरोपमधील आकडेवारी याची साक्ष देत आहे की येथे दारू पिणे ही आता महत्त्वाची गोष्ट राहिलेली नाही. दारूला आरोग्या बरोबरच सोशल स्टेटसविरुद्धदेखील मानले जात आहे. 

जर्मन सेंटर फॉर हेल्थ एज्युकेशन 2004 पासून मद्यपानावर सर्वेक्षण करत आहे. कमीत कमी पाच पेये सेवन करणे याला बिंज ड्रिंकिंग (द्विशतक पेय) म्हणतात.सर्वेक्षणानुसार 12 ते 25 वर्षे वयोगटातील दारूचे सेवन कमी होत आहे.2004 मध्ये, जिथे 12 ते 17 वर्षे वयोगटातील 21 टक्के लोक एकदाच जास्त मद्यपान करत होते, 2021 मध्ये हा आकडा 9 टक्क्यांवर घसरला. 18 ते 25 वयोगटातील तरुणांमध्येदेखील हाच प्रकार दिसून आला. 

 युरोपमधील सर्वाधिक मद्यपान करणाऱ्या देशांमध्ये जर्मनीचे नाव घेतले जाते. पण इथे जानेवारी ते जून २०२३ पर्यंत बिअरचा वापर २.९ टक्क्यांनी घसरून ४.२ अब्ज लिटरवर आला. यामध्येही घरगुती बिअरच्या वापरात ३.५ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली असून, एकूण वापराच्या ८२ टक्के वाटा आहे. निर्यातीतही 0.4 टक्क्यांची घसरण झाली आहे.  गेल्या 10 वर्षात ही घट 12.2 इतकी आहे. 

याआधी, मार्च 2023 मध्ये, कॅनेडियन डेटाने हे देखील उघड केले होते की एका दशकात येथे दारूचे सेवन 1.2 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. जी 1949 नंतरची सर्वात मोठी घसरण आहे. वाईनच्या वापरामध्ये सर्वाधिक घट ४ टक्के नोंदवली गेली.  गेल्या दशकापूर्वीच्या तुलनेत येथेही बिअर मार्केट 8.8% ने कमी झाले आहे.  त्यांच्या मार्केट शेअरची भरपाई फ्रूट ज्यूस बिअर श्रेणीने केली आहे. 

भारत: सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ

युरोप आणि पाश्चिमात्य देशांमध्ये कमी प्रमाणात मद्यपान करण्याचा ट्रेंड असताना, भारत हा अल्कोहोलयुक्त पेयांसाठी सर्वात वेगाने वाढणारी बाजारपेठ आहे. स्टॅटिस्टाच्या अभ्यासानुसार, २०२२ ते २५ दरम्यान भारतातील अल्कोहोलिक शीतपेयांची बाजारपेठ ८.८६ टक्के दराने वाढेल. 

चारा निर्मितीसाठी सांगली जिल्ह्यात अभियान

प्रति शेतकरी पाच किलो मका बियाणे देणार: जिल्ह्यातील पशुधनासाठी शासनाचा उपक्रम

सांगली,(प्रतिनिधी):

जिल्ह्यातील पशुधनासाठी शासनाने चारा निर्मिती अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यात एक ऑगस्ट पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पाच किलो मका बियाणे पन्नास टक्के अनुदानावर देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा नियोजनकडून निधीची उपलब्धता केली जाणार आहे. सुमारे एक कोटी निधीतून पन्नास हजार शेतकऱयांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. अधिवेशनामध्ये याबाबतचा निर्णय झाला असून राज्यासह जिल्ह्यात ही योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्याच्या सुचना जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाला देण्यात आल्या आहेत. 

राज्यात जिल्ह्यासह यंदाचा मान्सून वेळेवर दाखल झाला नाही. परिणामी जिल्ह्यात चारा आणि पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून लोकांची धावाधाव सुरू झाली आहे. जुलै मध्यानंतर पावसाने सुरुवात केली आहे. मात्र सद्यस्थितीत चाऱ्याचा प्रश्न गंभीरच आहे. चाऱ्यासाठी उसाची तोड मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. एका बाजूला पावसाअभावी उसाची वाढ खुंटली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला चाऱ्या साठी तोड सुरू झाल्याने कारखानदार हवालदिल झाले आहेत. चाऱ्या साठी उसाची अशीच तोड सुरू राहिल्यास हंगामावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली. चारा छावण्या सुरू करण्यावरही चर्चा झाली. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून चारा टंचाईबाबतची माहिती मागवण्यात आली आहे. असे असले तरी तात्काळ मार्ग चारा निर्मिती अभियानाच्या माध्यमातून उपासमार सुरू असलेल्या पशुधन वाचवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अभियान अंतर्गत कमी कालावधीत चारा निर्मिती होणारे मका बियाणे शेतकऱ्यांना देऊन चारा निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठी लागणारा निधी जिल्हा नियोजनमधून उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

या अभियानातून जिल्ह्यातील प्रति शेतकरी किमान पाच ते दहा किलो मका बियाणांचे वाटप केले जाणार आहे. सुमारे एक कोटी निधीतून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. किमान पन्नास हजार शेतकऱ्यांना बियाणांचे वाटप करण्यात येणार आहे. दोन ते तीन लाख जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटणार असल्याचा दावा पशुसंवर्धन विभागाने केला आहे. 

तालुका निहाय जनावरांची संख्या (अनुक्रमे तालुका, गाय, म्हैस) शिराळा- 13 हजार 316, 2309 वाळवा- 27 हजार 134, 4 हजार 990 पलूस- 10 हजार 199, 15 हजार 339 कडेगाव- 7 हजार 400, 16 हजार 288 खानापूर- 7 हजार 667, 15 हजार 499, आटपाडी- 11 हजार 12, 11 हजार 589 तासगाव- 15 हजार 750, 19 हजार 272 मिरज- 19 हजार 659, 33 हजार 858 कवठेमहांकाळ- 14 हजार 675, 16 हजार 855 जत- 31 हजार 266, 29 हजार 029 एकूण- 1 लाख 58 हजार 78, 1 लाख 65 हजार 90 

जतच्या पाण्यासाठी कर्नाटक शी चर्चा करणार

विधीमंडळाच्या  पायऱयांवर आमदारांचे आंदोलन: उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे आश्वासन 

जत न्यूज

जत,(प्रतिनिधी): जतच्या दुष्काळग्रस्तांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा इशारा देत आंदोलनही सुरू केले आहे. जत तालुक्‍यात दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी विरोधकांनी बुधवारी विधिमंडळात केली. कॉंग्रेसचे आमदार विक्रम सावंत, विश्वजीत कदम यांनी आंदोलन केले तर विधानसभेत विश्वजीत कदम यांनी जतेतील दुष्काळ भागाचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारवर ताशेरे ओढले. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी जतला पाणी देण्याबाबत चर्चा करण्याची घोषणा जलसंपदामंत्री व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. 

जत तालुका पर्जन्य छायेचा दुष्काळी तालुका आहे. अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती आहे. शेतकरी पाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. कर्नाटक मध्ये आमचा समावेश करून घ्यावा, असा निर्णय तालुक्यातील काही लोकांनी केला होता. म्हैसाळ योजनेअंतर्गत पाणी देण्याकरिता मनापासून विक्रम सावंत प्रयत्न करत आहेत. कर्नाटक मध्ये जाणारे महाराष्ट्रातील हक्काचे पाणी ते सुद्धा जत तालुक्यातील शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न विक्रम सावंत यांनी केला.परंतु आजही तेथील भाग हा दुष्काळ प्रभावीत आहे. पाऊस राज्यात सुरु असला तरी जत तालुक्‍यात नाही. त्यामुळे ११ गावांना पाण्याच्या टँकरने पाणी सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. आज संख याठिकाणी ५०० हून अधिक लोक उपोषणाला बसलेत, असे आमदार विश्वजीत कदम म्हणाले.  जानेवारीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ  शिंदेंनी बैठक घेत म्हैसाळच्या विस्तारीकरणाला १८०० कोटीचा निधी देऊ, असे जाहीर केले होते. परंतु आज सहा महिने पूर्ण झाले तरी अंमलबजावणी होत नाही. दुर्दैवाने जत तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना आज आंदोलन करावे लागत आहे. विक्रम सावंत सभागृहाचे सदस्य आहेत. उपोषणाला तिकडे लोक बसले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलून तातडीने बैठक घ्यावी आणि त्वरीत मार्ग काढावा, असे विश्वजीत कदम म्हणाले. 

आराखडे तयार करण्यासाठी थोडा वेळ लागतो,पण काही व्यवस्था होइपर्यंत कर्नाटक कडून आपण पाणी मागावं, असा प्रस्ताव दिला होता. या संदर्भात कर्नाटकला पत्र पाठवत आहोत. कर्नाटक अडचणीत आलं होतं तेव्हा मला पृथ्वीराज चव्हाण यांचा फोन आला होता. ती सगळी मंडळी माझ्याकडे आली होती. त्यावेळी आपण त्यांना पाणी दिलं होतं. कर्नाटकला देखील आपण पाणी मागू शकतो. पण हे आराखडेही लवकर आपण तयार करून जे मुख्यमंत्री यांनी आपल्याला आश्वासन दिलं आहे त्याची पूर्तता करू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

जत सीमावर्ती भाग बनतोय गांजाचे आगार

जत,(प्रतिनिधी) : जत तालुक्‍यातील सीमावर्ती भागात ऊस,भेंडी, झेंडू फुले, डाळिंब बागा, केळी बागा यासह अन्य अडगळीच्या ठिकाणी गांजाचे पीक लागवड जोमात सुरू आहे. गांजा विक्रीसाठी आंतरराज्य कनेक्शन असून ट्रॅव्हल्स व खासगी वाहनाने वाहतूक केली जात आहे. परिणामी तरुणवर्ग गांजाच्या सेवनाच्या आहारी गेला असून अनेकजण तस्करीत गुरफटले आहेत. 

जत तालुक्‍यात शेकडो एकरावर गांजाची लागवड केली असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पूर्व व दक्षिण कर्नाटक सीमावर्ती भाग गांजाचे आगार बनले आहे. गांजाचा वापर नशायुक्त असून चिलीम ओढणे, अंमली पदार्थांमध्ये वापर करणे, आयुर्वेदमध्ये जडीबुटी म्हणून वापर केला जातो. भांगेत गांजेचे फुले व गांजा टाकतात. चारा खावा म्हणून जनावरांना देखील गांजा चारण्याची ग्रामीण भागात पद्धत आहे. अलीकडच्या काही काळात पानपट्टीच्या पानामध्ये गांजाचा चुरा टाकण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. आंतरराज्य साखळीमार्फत गांजा विक्री केली जाते. गोपनीय लागवड व विक्री सुरू आहे. 

जत पूर्व भागात पूर्वी ठराविक भागात गांजा लागवड केली जात होती, परंतु आता मात्र इतरत्र गांजाची सर्रास लागवड होत आहे. पूर्व व दक्षिण कर्नाटक सीमावर्ती चेक पोस्टवर पोलिसांचे नियंत्रण असल्याने रातोरात या ठिकाणाहून कर्नाटकमध्ये नेला जात आहे. चेक पोस्ट वगळता इतर चोरट्या मार्गाने गांजा विक्रीस नेला जात आहे. केवळ शेतकऱ्यावर कारवाई न करता गांजा विक्रीस नेणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश पोलिस यंत्रणेने करणे गरजेचे आहे. 

गांजा तस्कर कर्नाटकातील जमखंडी, विजयपूर, हुबळी, धारवाड तर मिरज, मुंबई या भागातून आंतरराज्य कनेक्शन कार्यरत आहे. ही मोठी साखळी आहे. मुंबई येथे विविध माध्यम आणि मार्गांनी व एजंटामार्फत गांजा पोहोच केला जातो. वाळल्या गांजाची किंमत एका किलोस 15 ते 20 हजार पर्यंत आहे. मागणीदेखील जास्त आहे. 

गेल्या चार वर्षांत पोलिसांनी केलेल्या कारवाई : (गाव, जप्त गांजा किलो, रक्‍कम, दिनांक) 

करजगी ८: 1350 किलो. 67 लाख 75 हजार .6.3.18., , खलाटी : 25 किलो. 1 लाख 51 हजार, 6.9.18., संख : 125 किलो. 5 लाख 72 ह. 31.8.20., उमराणी : 147 किलो. 17 लाख 76 ह. 6 .8.20., जा.बुद्रक : 8 किलो. 71 हजार.1.11.20., सिंदूर : 520 किलो. 51 लाख 93 हजार.2.11.20., सिंगनहळ्ळी : 1 किलो. 13 हजार. सन 2021., डोगाव : 21.किलो.1 लाख 29 हजार 31.3.21., माणिकनाळ : 133 किलो.13 लाख 40 ह. 3.8.21 

'एक दिवस शाळेसाठी' उपक्रम कागदावरच

सांगली,(जत न्यूज नेटवर्क)-

 जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी, विद्यार्थ्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने शालेय शिक्षण विभागाने ‘एक दिवस शाळेसाठी’ हा उपक्रम 2020 मध्ये सुरू झाला. यामध्ये शासकीय यंत्रणेतील वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे अधिकारी महिन्यातून एकदा शाळेला भेट देऊन शाळेतील सोयीसुविधांचे मूल्यमापन करून मूलभूत त्रुटी आढळल्यास त्या दूर करण्याबाबत सूचना देणार होते. मात्र, या उपक्रमाचा अधिकाऱ्यांना विसर पडल्याचे चित्र आहे.

एक दिवस शाळेसाठी उपक्रमामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील शाळांच्या संख्येनुसार जिल्हाधिकारी ते तहसीलदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गट विकास अधिकारी, जिल्हा स्तरावर शासकीय यंत्रणेत कार्यरत वर्ग एक आणि वर्ग दोनचे अधिकारी यांनी एका वर्षात तीन शाळांना भेट देणार होते. हा उपक्रम आनंददायी होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी महिन्यातून एक दिवस शाळेस भेट देऊन, चालू अभ्यासक्रमाच्या काही भागाचे अध्ययन करायचे होते. तसेच विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे लागणार होते. शाळेला भेट देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे जिल्हा परिषद शाळांतील प्रवेश वाढवण्याबाबतच्या उपाययोजना सुचवायच्या होत्या. तसेच शाळा भेटीमध्ये भौतिक सुविधा, क्रीडा साहित्य, स्वच्छतागृह, शालेय पोषण आहार यांचे मूल्यमापन करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करायचा होता. या उपक्रमात शालेय शिक्षण विभागासह पंचायत राज, ग्रामविकास, महसूल विभाग यांनीही सहभागी होणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील एकाही शाळेला भेट दिली नसल्याचे चित्र आहे. 

एक दिवस शाळेसाठी या उपक्रमात जत तालुक्यातील एकाही शाळेला अधिकाऱ्यांनी भेट दिलेली नाही,असे शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी यांनी सांगितले. तर शालेय जीवनात भेटलेले अधिकारी विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी असतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी या उपक्रमाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही होत आहे.

सांगलीत २० हजाराहून अधिक कर्मचा-यांचा विराट मोर्चा

 शासनाला जूनी पेन्शन लागू करण्यास भाग पाडू -पृथ्वीराज पाटील

सांगली,(जत न्यूज नेटवर्क)-

 सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचा-यांना सन्मानाने जगण्यासाठी जुनी पेन्शन योजनाच हवी.तुटपुंज्या नव्या पेन्शन मुळे  कर्मचाऱ्यांच्या अकाली निधनानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांचे संसार उघडय़ावर पडले आहेत.  सन २००३ मध्ये स्व. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने हा अन्यायकारक निर्णय देशावर लादला. गेली १७ वर्ष शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी संघर्ष करीत आहेत. आता महाराष्ट्रात संगमनेर व कोल्हापुर येथे भव्य मोर्चाने तीव्र असंतोष व्यक्त झाला.  आज सांगलीच्या विराट मोर्चात सुमारे २० हजाराहुन अधिक कर्मचारी सहकुटुंब मोर्चात सहभागी होऊन शासनाला नवी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी इशारा दिला आहे.  

शासनाने तातडीने या अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना पुर्वलक्षी प्रभावाने लागु करण्याचा निर्णय घेऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा असे, प्रतिपादन मोर्चा समन्वय समितीचे निमंत्रक पृथ्वीराज पाटील यांनी केले.  ते आज जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या विराट मोर्चासमोर बोलत होते.  ते पुढे म्हणाले, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड व हिमाचल प्रदेश मध्ये कॉंग्रेस सरकार आल्यानंतर तातडीने जुनी पेन्शन योजना लागू केली.  या राज्यांचा जीडीपी कमी असूनही त्यांनी जुन्या पेन्शनचा निर्णय घेतला महाराष्ट्राचा जीडीपी चांगला आहे.  त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने जुनी पेन्शन लागू केलीच पाहीजे.  राज्यभर कर्मचा-यांमध्ये असंतोष खदखदतोय, १४मार्च,२०२३ पासून राज्यातील सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर जात आहेत.  ही बाब शासनाला भूषणावह  नाही.   कर्मचारी हा राज्याचा कणा आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करुन तो संतुष्ठ व भविष्याच्या दृष्टीने सुरक्षित ठेवणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.  हे जर शासनाने केले नाही तर, हा मोर्चा केवळ ट्रेलर आहे.२०२४ का पिक्चर अभी बाकी आहे असे म्हणताच प्रचंड टाळयांचा कडकडाट होऊन परिवर्तनाचा इशाराच मोर्चेक-यांनी दिल्याची चर्चा आहे. जुन्या पेन्शनमुळे आर्थिक भार वाढतो हा मुद्दा पृथ्वीराज पाटील यांनी खोडून काढला.जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याची शासनाची राजकीय इच्छाशक्ती दिसून येत नाही हे दुर्दैव आहे असेही ते म्हणाले. 

यावेळी माजी मंत्री आमदार डॉ. विश्वजित कदम, आमदार विक्रमसिंह सावंत, आमदार अरूण लाड, माजी महापौर सुरेश पाटील, महापौर दिग्विजय सुर्यवंशी, माजी आमदार भगवान साळुंखे, रोहित पाटील, पी. एन. काळे, अरूण खरमाटे, प्रा. एन. डी. बिरनाळे, बाबा लाड, अमोल शिंदे यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी संपूर्ण पाठिंबा जाहीर करुन जोरदार पाठपुरावा करु असे सांगितले. . प्रा. एन. डी. बिरनाळे यांनी सूत्रसंचालन केले, प्रा. जैनापुरे यांनी आभार मानले.

सकाळी १०वाजता कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या पुतळयास पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला प्रारंभ झाला. यावेळी आमदार डॉ. विश्वजित कदम यांनी जुनी पेन्शन न्याय मागणी आहे. ती लागू होण्यासाठी आम्ही जोरात पाठपुरावा करू असे सांगितले. मोर्चा कर्मवीर पुतळा -जिल्हा परिषद- राममंदीर चौक – कॉंग्रेसभवन - स्टेशन चौक ते राजवाडा या मार्गे संपन्न झाला.  मोर्चाचे पहिले टोक राजवाडा चौक व शेवटचे टोक कर्मवीर पुतळ्याजवळ एवढ्या प्रदिर्घ अंतरावर रस्त्यात मोर्चेक-यांची तुडुंब गर्दी होती. कर्मचाऱ्यांचा जनसागर पाहून सांगलीकर अवाक झाले होते. सांगली शहरात असा विराट मोर्चा अद्याप झाला नव्हता.  असे जुने जाणकार मंडळी बोलत होते.  

गेली महिनाभर पृथ्वीराज पाटील यांच्या यशोधन सेवा व संपर्क कार्यालयातुन पृथ्वीराजबाबा हे नियोजन सुत्रे हलवत होते.  मोर्चात एकच मिशन - जुनी पेन्शन मजकुराच्या हजारो टोप्या घातलेले कर्मचारी भर ऊन्हात जुनी पेन्शन संदर्भात असंख्य घोषवाक्यांचे फलक घेऊन शासनास इशारे देत होते. सभास्थानी स्टेज व बैठक व्यवस्था, पाण्याची उपलब्धी व्यवस्था चोख होती.  प्राथमिक उपचार सेवेसाठी दोन व्हॅन सज्ज होत्या. 

हा अभुतपुर्व मोर्चा यशस्वी व दखलपात्र झाला. यामध्ये विविध शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांच्या संघटनांचे राज्य विभाग, जिल्हा व स्थानिक पातळीवरचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.  जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीचे निवेदन निमंत्रक पृथ्वीराज पाटील, आ. विक्रम सावंत, अमोल शिंदे, प्रा. एन. डी. बिरनाळे, राजेंद्र नागरगोजे, अरविंद जैनापुरे यांनी मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली यांच्याकडे दिले.सांगलीत एवढा भव्य मोर्चा पहिल्यांदाच निघाला आणि जुन्या पेन्शनचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.