कोतवालांची उपेक्षा आजही कायम

59 वर्षांपासून कर्मचारी म्हणून मान्यता नाही

जत,(प्रतिनिधी)-

महसूल आणि जनतेमधील महत्त्वाचा दुवा असलेला गावखेड्यातील कोतवाल 59 वर्षांपासून शासनदरबारी बेदखल आहे. पगारी कोतवाल म्हणून काम करणा?र्‍या या घटकाला अद्याप चतुर्थश्रेणी कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. पाच हजार रुपये इतक्या तुटपुंज्या मानधनावर कोतवालास आपल्या संसाराचा गाडा हाकावा लागत आहे. ही कोतवाल मंडळी गेल्या साठ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

 कोतवाल गावातील सर्वाधिक महत्त्वाचे तितकेच शासन आणि ग्रामस्थ यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा साधणारे पद म्हणून परिचित आहे. राज्यात पूर्वी बलुतेदारी पद्धतीने काम करणारे लोक होते. ग्रामीण जनता आणि प्रशासक यांच्यामध्ये हे नोकर एक दुवा होते. जागल्या किंवा कोतवाल हा यांच्यापैकीच एक होता. जमीन देऊन वतनदारी सनदी म्हणून काम करत होते. मुंबई कनिष्ठ गाव कामगार व वतन निर्मूलन अधिनियम 1958 नुसार गाव वतने नष्ट करण्यात आली. त्यामुळे गावातील वतनदारी कोतवाल हे पदही संपुष्टात आले. राज्यात एक डिसेंबर 1959 पासून पगारी कोतवाल ही पद्धत अंमलात आली. तत्पूर्वी, राज्य शासनाने 7 मे 1959 रोजी सेवा प्रवेश नियम जाहीर केले. मात्र, त्यात कोतवालांना सामावून घेतले नाही.

पगारी कोतवाल अशी पद्धत सुरू झाली, तरी कोतवालांची गेल्या 59 वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावरच बोळवण केली जात आहे. पूर्वी गाव तिथे कोतवाल होता. त्यातही शासनाने निर्बंध घातले. राज्यात 1978 पर्यंत कोतवालांची संख्या 72 हजार होती. यानंतर तत्कालीन राज्य शासनाने सरकारी नोकरीत कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा पहिला फटका कोतवालांनाच बसला. भरती बंद झाल्याने कोतवालांची संख्या घटली. ती 45 हजारांपर्यंत कमी करण्यात आली.

गुजरात सरकारने 1979 मध्ये कोतवालांना चतुर्थश्रेणीचा दर्जा दिला. त्यानंतर 1989 मध्ये राज्य शासनाशी करार झाला. त्यानुसार कोतवालांच्या मानधनात वाढ झाली. गुजरातच्या धर्तीवर चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देण्याच्या आश्?वासनावर एका सज्जाला एक कोतवाल देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार राज्यात कोतवालांची संख्या 12 हजारांपर्यंत कमी करण्यात आली. मात्र, आजपर्यंत चतुर्थश्रेणी दर्जा देण्याचे आश्?वासन कोणत्याच सरकारने पाळले नाही. कोतवालांसाठी राज्य शासनाने 1997 मध्ये बिंदूनामावलीही जाहीर केली. त्यानुसार कोतवाल या पदासाठी आरक्षणही लागू झाले. कोतवालांची भरती आरक्षणानुसारच होते. कोतवालांचे कामाचे स्वरूप, त्यांची भरती प्रक्रिया ही शासकीय स्वरूपाचीच आहे. असे असतानाही त्यांना शासकीय सेवेत मात्र सामावून घेण्यास कोणत्याच पक्षाचे सरकार तयार होऊ शकलेले नाही. अनेक सरकारे आली आणि गेली; पण, कोतवालांना सर्वांनीच बेदखल केले, ही वस्तुस्थिती आहे.