सांगली,(प्रतिनिधी)-
जिल्हा
परिषद शाळा गुणवत्ता विकाससाठी जिल्हा परिषद स्वीय निधीतून 15 लाखांची तरतून करून राबवण्यात येत असलेल्या डॉ. पतंगराव
कदम शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत चौथी आणि सातवीच्या परीक्षांबाबत गांभीर्याने घ्या.
ही योजना योग्य पध्दतीने राबवली नाही व त्याचे समाधानकारक फलित मिळाले
नाही, तर त्याची जबाबदारी गटशिक्षणाधिकार्यांवर राहील, असा इशारा शिक्षणाधिकारी निशादेवी वाघमोडे
यांनी दिला.
राज्य शासनाने चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा
बंद केली आणि ती पाचवी व आठवीसाठी सुरू करण्यात आली. जिल्हा
परिषदेच्या अनेक शाळा चौथीपर्यंत आहेत. त्यांना गुणवत्ता सिद्ध
करण्याची संधीच नाही, स्पर्धेला सामोरे जाता येत नाही.
त्यामुळे जिल्हा पातळीवर या दोन वर्गांसाठी अशी परीक्षा घेण्याचा महत्त्वाकांक्षी
निर्णय घेत जिल्हा परिषदेने पंधरा लाखांची तरतूद केली. त्याला
डॉ. पतंगराव कदम यांचे नाव दिले. प्रत्येक
शाळेतील एका शिक्षकाला प्रशिक्षण दिले.
काही शाळांत
चांगल्या पद्धतीने जादा तास घेऊन तयारी केली जात आहे. अनेक शाळांनी
हा उपक्रम गांभीर्याने घेतलेला नाही. जत तालुक्यात तर शाळा गुणवत्ता
सुधार समितीने त्याचा पंचनामा केला होता. काही शाळांना नोटिसाही
काढल्या. त्यानंतरही अनेक शाळांनी या उपक्रमाकडे दुर्लक्ष केले
आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाधिकारी निशादेवी
वाघम ोडे यांनी गटशिक्षणाधिकार्यांवर त्याची जबाबदारी निश्चित केली आहे. या उपक्रमाच्या यशापयशाची जबाबदारी त्यांच्यावर
राहील. त्यांनी शाळा तपासाव्यात, केंद्रप्रमुखांना
सूचना द्यावात. जादा तास होत नसतील तर ते घेतले जावेत,
असे आदेश देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे यंत्रणा
सावध होईल, अशी त्यांना अपेक्षा आहे.
No comments:
Post a Comment