'मानवसेवा अन्नदान' गरजूंना आधार; रोज दोनशे जणांची क्षुधाशांती बीड,(जत न्यूज नेटवर्क)-

बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी रुग्ण, रुग्णांचे नातेवाईक यांच्यासह अनेकांचा  राबता राहतो. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात रुग्णांच्या भोजनाची व्यवस्था प्रशासनाच्या वतीने केली जाते. मात्र अनेकदा रुग्णांसोबत एकापेक्षा अधिक नातेवाईक असतात. त्यांनाही उपाशी राहू लागू नये, या भूमिकेतून बीड येथील मानसेवा अन्नदान अभियानाच्या वतीने रोज दोनशे जणांच्या अल्पाहाराची व्यवस्था केली जाते. कोविडकाळात स्वत:च्या नातेवाईकांची झालेली परवड पाहून युवकांनी हा अनोखा उपक्रम हाती घेतला आहे. 

 बीड येथील युवक विशाल गवळी, राजेश शिंदे, प्रवीण भांडवले यांनी यासाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे या भावनेतून विचार सुरु केला. ऑक्टोबर 2022 पासून या युवकांनी सुरुवातील पदरमोड करत भोजनाची व्यवस्था सुरु केली. एक दिवस खिचडी तर एक पोळी भाजी असा बेत सुरु ठेवला. दाखल असलेल्या रुग्णांचे नातेवाईकांची तपासणीसाठी आलेल्या रुग्णांची याठिकाणी सोय होऊ लागली. साधारण रोज दीड हजार रुपयांचा खर्च यासाठी येऊ लागला. या उपक्रमाला प्रतिसाद मिळाला परंतु, आर्थिक निकड कशी भागवायची असा प्रश्‍न युवकांसमोर होता. त्यासाठी मग त्यांनी विविध सामाजिक संस्था, बीड शहरातील कोचिंग क्लासेस यांची मदत घेतली. यासह अनेक दानशुरांनीही या उपक्रमाची उपयुक्तता पाहत मदतीचा हात पुढे केला. त्यामुळे आतापर्यंत हा क्षुधाशांतीचा यज्ञ अखंड सुरु आहे. रोज सकाळी 11 वाजता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या परिसरात हे युवक अन्नदान करतात. साधारण दोनशे जणांची यातून भूक भागवली जाते. रुग्णालयात रुग्णांसाठी भोजनाची व्यवस्था असल्याने व रुग्ण नातेवाईकांनी भोजनाचा लाभ न घेतल्यास हे युवक बीड बसस्थानक परिसरातील गरीब, गरजू, मनोरुग्ण तसेच प्रवाशांनाही भोजन उपलब्ध करून देतात. भोजन करणारे जणुकाही आपलेच नातेवाईक आहेत, आणि त्यांची मदत करू शकतोय, ही भावना बळ देणारी असल्याचे हे युवक सांगतात. 

पालकांच्या हातात पुस्तके दिसली तर मुलेही पुस्तकाला आपलेसे करतील

युवा पिढी वाचत नाही आणि वाचनसंस्कृती खालावली आहे, असे आक्षेप नेहमीच घेतले जातात. साहित्य संमेलनांमध्येसुध्दा या विषयावर परिसंवाद रंगतात. या मुद्द्यावर चर्चा सुरु झाली की, युवापिढी वाचतच नाही, हे गृहीत धरुन त्याचा दोष सरसकट मोबाइलसारख्या अत्याधुनिक संवाद साधनांना दिला जातो. काही अंशी तो खरा असूही शकेल. तथापि वाचनामुळे ज्ञान मिळते, विचारशक्‍तीला चालना मिळते. वाचनाची आवड जोपासणारे आणि वाढवणारे असे उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी झटत आहेत. डोंबिवली येथे नुकताच पुस्तके आदानप्रदान उपक्रम पार पडला. वाचकांनी या उत्सवात शेकडो पुस्तकांचे आदानप्रदान केले. पै फ्रेंडस लायब्ररी या सामाजिक संस्थेतर्फे हा उपक्रम २०१७ सालापासून राबवला जातो. या उपक्रमांतर्गत वाचक त्यांनी वाचलेली जुनी पुस्तके आणून देतात आणि त्या बदल्यात तेवढीच न वाचलेली पुस्तके घेऊन जातात. लोकांची वाचनाची सवय कमी झाली, असे बोलले जात असले तरी अनेकांचा दिवस पुस्तकांचे एक पान वाचल्याशिवाय मावळत नाही हेही खरे. पुस्तकांचे आदानप्रदान केले गेले तर विविध प्रकारची पुस्तके वाचनासाठी उपलब्ध होऊ शकतील. नाशिकमधील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानतर्फे "ग्रंथ तुमच्या दारी" या योजनेंतर्गत पुस्तके वाचकांच्या घरापर्यंत नेली जातात. या योजनेने समुद्रसीमाही ओलांडल्या असून अनेक देशात योजनेचा विस्तार झाला आहे. लातूर शहरात “वाचन कट्टा’ चालवला जातो. लोकांनी त्या कट्ट्यावर येऊन तेथे ठेवलेली पुस्तके वाचावीत असा यामागचा उद्देश. युवा पिढीमध्ये हातातील पुस्तकांची जागा मोबाइलमधील अप्सनी घेतली आहे. त्या अप्सच्या माध्यमातून मुले वाचतात. देशात डिजिटल लायब्ररी उभारण्याचे आणि सर्व शाळा त्याच्याशी जोडणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. अशा उपक्रमांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच असली तरी ते उपक्रम पुस्तकांचे माणसांशी नाते जोडणारे आहेत. मुलांना वाचते करणे ही फक्त सामाजिक कार्यकर्त्यांची किंवा संस्थांची जबाबदारी नाही, ते पालकांचेही काम आहे. पालकांच्या हातात पुस्तके दिसली तर मुलेही पुस्तकाला आपलेसे करतील. वाचणारा समाज निर्माण झाला तर वाचनसंस्कृतीही रुजेल. 

महाराष्ट्रात 36 हजार कैदी

राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना कारागृहात मोठ्या प्रमाणात कैदी दाखल होत असल्याने कारागृह प्रशासनावरील अतिरिक्त कामाचा भार वाढत आहे. राज्यात मध्यवती, जिल्हा, महिला, खुले अशी एकूण ६० कारागृहे असून सदर कारागृहाची एकूण क्षमता २४ हजार ७२२ आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या कारागृहामध्ये ३६ हजार ८१६ कैदी बंदिस्त आहेत. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेशनंतर देशात एकूण बंदिस्त कैद्याच्या संख्येत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर असल्याचे ‘महाराष्ट्र कारागृह सांख्यिकी २०२१ ' च्या अहवालातून समोर आले आहे.

राज्यातील बंदिस्त कैद्यापैकी ९६.२३ कैदी पुरुष असून महिला कैद्यांचे प्रमाण ३.७१ टक्के आहे. राज्यातील कारागृहात पुरुष बंदी क्षमता २३ हजार ४०२ जणांची आहे, प्रत्यक्षात मात्र कारागृहात ३५ हजार ४२९ पुरुष बंदी आहे. दुसरीकडे, महिला बंदी क्षमता १ हजार ३२० जणींची असताना १३६६ महिला कैदी बंदिस्त आहेत. राज्यातील कारागृहातील बंदी
२0२१ च्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेश ११७७८९ , बिहार ६६८७९, मध्य प्रदेश १४८५१३, महाराष्ट्र ३६८९६ कैदी बंदिस्त आहेत.
१३ टक्के म्हणजेच चार हजार ८६१ कैदी न्यायालयाकडून शिक्षा झालेले आहे. तर उर्वरित ८६ टक्के कैदी (३१ हजार ७१५) न्यायालयात सुनावणी सुरू असलेले कच्चे कैदी आहे. देशात एकूण साडेपाच हजार विदेशी कैदी बंदिस्त आहेत. महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये ५४१ विदेशी कैदी बंदिस्त आहेत. देशात एकूण विदेशी कैदी बंदी संख्येबाबतही राज्याचा चौथा क्रमांक लागतो. कारोनाच्या कालावधीत सन २०२१ मध्ये राज्यात एकूण ९० हजार २७९ कैदी कारागृहात दाखल झाले मात्र कोरोनाचा प्रादर्भाव टाळण्यासाठी तब्बल ८५ हजार २७८  जणांना सोडण्यात आले. राज्यात हजारो कैदी जामीनावर बाहेर आहे.

गावांच्या विविध समित्यांचे अस्तित्व कागदावरच

विकासावर परिणाम; रुबाब मिरवण्यासाठीच पदे

जत, (जत न्यूज नेटवर्क)-

गावच्या सर्वांगीण विकासात सरपंच, उपसरपंच; तसेच सदस्य समितीबरोबर महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या गावपातळीवरील विविध समित्यांचे अस्तित्व आता फक्त कागदावरच दिसत आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी समित्यांच्या निवडी होत आहेत. मात्र, गावात रूबाब मिरवण्यासाठीच काहीजण पदे घेताना दिसत आहेत. समित्यांचे अस्तित्व कागदावर न राहता गावच्या विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पदाधिकाऱ्यांनी योगदान देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. 

ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी शासनाकडून प्रतिवर्षी गावखेड्यांना लाखो रुपयांचा निधी दिला जात आहे. गावाच्या सर्वांगीण विकासात ग्रामपंचायतीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. ग्रामविकासात ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व सदस्य समितीची भूमिका महत्त्वाची आहे. गावपातळीवर स्थापन करण्यात आलेल्या विविध समित्यांचा सहभागही तितकाच महत्त्वाचा असतो. पंचायतराज कायद्यात अभिप्रेत असलेल्या सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या उद्देशाने या समित्या नियुक्त केल्या जात असतात, महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव समिती, संयुक्‍त वन व्यवस्थापन समिती, शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामआरोग्य पोषण, पाणीपुरवठा स्वच्छता समिती, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा समिती, आपत्ती व्यवस्थापन समिती, कर आकारणी समिती, सामाजिक लेखापरीक्षण समिती, ग्राम बाल संरक्षण समिती, लाभार्थी  स्तर उपसमिती, ग्रामदक्षता समिती, जैवविविधता व्यवस्थापन समिती, ग्राम कृषी विकास समिती अशा विविध समित्या नियुक्‍त केल्या जात असतात. गावाच्या शाश्‍वत विकासासाठी या समित्या महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात. मात्र, दुर्दैवाने अनेक गावांमध्ये त्या केवळ नाममात्र उरल्या आहेत. 

गावगाड्यातील तंट्याचा निपटारा गावातच व्हावा, गावखेड्यातील नागरिकांनी पोलिस ठाणे, न्यायालयाची पायरी चढू नये, पोलिस यंत्रणेवरील कामाचा ताण कमी व्हावा; तसेच गावातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यास मदत व्हावी, यासाठी गावागावांत तंटामुक्‍त समित्या स्थापन केल्या. मात्र, सुरवातीच्या काळातील या समित्यांचा उत्साह आता कमी झाला आहे. आता या समित्यांचे सक्षमीकरण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गावातील वाद, तंटे आता पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहोचत आहेत. परिणामी समित्यांच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. यानिमित्ताने समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. अनेक गावांतील तंटामुक्‍त समित्यांचे अध्यक्ष, सदस्य हे नावापुरतेच आहेत. काही ठिकाणी तर समित्याच इतिहासजमा झाल्याचे दिसून येत आहे.

अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, सदस्य नावापुरतेच ...

 अनेक गावांतील समित्यांचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, सदस्य हे नावपुरतेच ठरत आहेत. त्यांच्या जागी नव्या चेहऱ्यांना संधी देऊन समित्यांची फेररचना करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर रिक्त असलेल्या जागा त्वरित भरून समितीला बळकटी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अलीकडच्या काळात अध्यक्ष, सदस्यांच्या निवडीत गावपातळीवर राजकारण सुरू झाले. प्रतिष्ठेसाठी सदस्य होत आहेत. त्यांच्यासाठी पद शोभेची वस्तू ठरत आहे, अनेकजण फक्त रूबाब मिरवणे, हा एकमेव उद्देश ठेवून पदे घेताना दिसत आहेत. 

आरोग्य केंद्रांमध्ये मिळेना वैद्यकीय अधिकारी

जत पूर्व भागातील चित्र; येळवी, उमदी, संखला डॉक्टरांची प्रतीक्षा

जत,(जत न्यूज नेटवर्क)-

जत पूर्व भागातील येळवी, उमदी व संख या तीन आरोग्य केंद्रांना महिनाभरापासून वैद्यकीय अधिकारीच नाहीत. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने या आरोग्य केंद्रांची 'असून अडचण, नसून खोळंबा' अशी स्थिती झाली आहे. सध्या जिल्हा परिषदेचा कारभार प्रशासकाच्या ताब्यात आहे. तीन आरोग्य केंद्रांना वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने सर्वसामान्य रुग्णांचे हाल होत आहेत. 

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मोफत तपासणी व औषधोपचार होतात. आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी अकरा महिन्याच्या करारावर येतात व करार संपला की इथून निघून जातात, अशी स्थिती आहे. जत पूर्व भागातील तीन आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकारी पद रिक्त असल्याची ही पहिलीच घटना आहे. जत तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असूनही प्रशासक याकडे लक्ष देत नसल्याच्या ग्रामस्थांच्या तक्रारी आहेत. पदे रिक्त असल्याने केंद्रांची वाताहात झाली आहे. या केंद्रांना शासनाकडून औषध पुरवठा केला जातो. केंद्रांना तज्ज्ञ डॉक्टरांची आवश्यकता असते. मात्र कायमस्वरूपी या तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक होत नाही. अधिकारी नसल्याने कुटुंब शस्त्रक्रिया बंद आहेत.  अधिकारी नसल्याने गरीब रुग्णांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. त्यांना खासगी दवाखान्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. येळवी,उमदी आणि संख या ठिकाणी दोन वैद्यकीय अधिकारी पदे रिक्त आहेत. या जागा भरण्याची मागणी होत आहे.

सांगली जिल्ह्यात 631 शासनमान्य सावकार

(7 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या वर्तमानपत्रातील नोंदी)

अजूनही कथा, कादंबऱ्या वाचनाची आवड कायम

★ सांगली शहरामध्ये जिल्हा नगर वाचनालय, महापालिकेचे वि. स. खांडेकर वाचनालय, वखार भागातील गांधी ग्रंथालयासह राजमती सार्वजनिक वाचनालय, केडके वाचनालय व शाळा- कॉलेजमधील लायब्ररीमध्ये विविध प्रकारची पुस्तके उपलब्ध आहेत. शहरातील 106 वर्षांपूर्वीच्या गांधी ग्रंथालयात सुमारे 49 हजारांवर पुस्तके उपलब्ध असून त्यातील 90 टक्के पुस्तके ही मराठीतील आहेत. त्याखालोखाल दोन हजार गुजराती व 300 इंग्रजी व अगदी थोडी हिंदीही आहेत. येथे आजीव 1450 तर सर्वसाधारण 150 वाचक सभासद आहेत. एक पुस्तक दहा दिवस दिले जाते. नित्यनेमाने पुस्तके वाचण्याचे प्रमाण येथे कायम आहे. अनुवादित कथा कादंबऱ्या 80 टक्के, चरित्र आत्मचरित्र पाच टक्के, प्रवासवर्णने ,धार्मिक पुस्तके पाच टक्के, गूढकथा, रहस्यकथा पाच टक्के , शब्दकोश, संदर्भग्रंथ, डिक्शनरी एक टक्का लोक वाचतात. व.पू.काळे, सुहास शिरवळकर, बाबा कदम, नारायण धारप, पु. ल. देशपांडे, सुधा मूर्ती, अच्युत गोडबोले, मेघना पेठे, गौरी देशपांडे, उमा कुलकर्णी, चारुता सागर आदी लेखकांच्या पुस्तकांना मागणी कायम आहे.

★ सांगली जिल्ह्यात10 लाख 73 हजार 340 आधारकार्ड कागदपत्रे प्रलंबित आहेत. आधारकार्ड काढून 10 वर्षे झालेल्या पण अपडेशन न केलेल्या नागरिकांनी ओळख व पत्ता यासंबंधी दुरुस्ती करून कार्ड अद्ययावत करायला हवे.

★ मध्यपूर्वेतील तुर्कस्तान आणि सीरिया या देशांना भूकंपाचा भीषण हादरा बसला असून यात 2300 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यात 30 ते 40 हजार जण जखमी झाले आहेत. हजारो इमारती भुईसपाट झाल्या आहेत. 7.8 रिष्टर क्षमतेच्या या भूकंपाचे केंद्र तुर्कस्तानातील गाझियानटेप शहराच्या उत्तरेला होते. धक्के इराण ते इराणपर्यंत जाणावल्याचे सांगण्यात आले.

★ भारतीय संगीतकार रिकी केज यांनी तिसऱ्यांदा ग्रॅमी पुरस्कार स्वतःच्या नावावर केला. रिकी यांना त्यांचा अल्बम 'डिव्हाइन टाईडस' साठी गौरविण्यात आले आहे. 

★ नौदलाच्या वैमानिकांनी 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी आयएनएस विक्रांत या विमानवाहू युद्धनौकेवर लाइट कॉम्बॅट एअरक्राप्टचे यशस्वी लँडिंग केले. 

★ सांगली जिल्ह्यात 631 शासनमान्य सावकार

सांगली जिल्ह्यात शासनाकडे नोंद असलेले 631 सावकार कार्यरत आहेत. त्यांना रितसर सावकारीचा परवाना देण्यात आला आहे. यापूर्वी हीच संख्या 667 वर होती. यातील काहींनी नूतनीकरण केले नाही. त्यामुळे परवाना रद्द करण्यात आला आहे. मात्र नोंदणीकृत सावकारांपेक्षा खासगी सावकारांची संख्या अधिक आहे. अडचणीत सापडलेल्या व्यक्तीला पैसे देऊन नंतर त्याला लुबाडूनच व्याजाची वसुली केली जाते. उपनिबंधक कार्यालयाकडे अर्ज केल्यानंतर अवघ्या 500 रुपयांत सावकारीचा परवाना मिळतो. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार कर्ज देण्यास मुभा आहे. मात्र त्यासाठी व्याजदरही ग्राहकांना परवडणारा असतो. मात्र सावकारांकडून 10 टक्के व्याजाने पैशाची वसुली केली जाते. सहकार विभागाकडून सावकारीचा परवाना दिला जातो. त्यात निर्धारित व्याजापेक्षा जादा वसुली केल्यास पोलिसांकडून कारवाई होते. खटला दाखल झाल्यानंतर पाच वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तत्कालीन पोलीस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांनी खासगी सावकारीविरोधात मोहीम राबवली होती. वर्षभरात 51 तक्रारी आल्या होत्या आणि 28 जणांवर कारवाई करण्यात आली होती. 

★ जत येथे शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत झालेल्या आंतरविभागीय सायकलिंग स्पर्धेत जतच्या संदेश मोटे याने तृतीय क्रमांक पटकावला. औरंगाबाद येथे होणाऱ्या ऑल इंडिया सायकलिंग स्पर्धेसाठी त्याची निवड झाली. 

अमोल कोल्हे यांचे 'शिवपुत्र संभाजी' महानाट्य

शिवपुत्र संभाजी’ हे महानाटय़ घेऊन अभिनेते डॉ. अमोल कोल्हे पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत. नुकतेच संभाजीनगर आणि नाशिक येथे प्रयोग झाले आहेत. आजवर या महानाटय़ाचे दोनशेहून अधिक प्रयोग झाले आहेत. मनोरंजनाच्या बदललेल्या विविध पैलूंचा आणि काळानुरूप विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा डोळस विचार करून महानाटय़ात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. ‘जाणता राजा’ या महानाटय़ाने स्वत:चा एक वेगळा दर्जा प्रस्थापित केला आहे. यातही भव्यदिव्य नेपथ्य आणि नेत्रदीपक रोषणाईवर भर देण्यात आला. आजच्या घडीला ‘शिवपुत्र संभाजी’ हे महाराष्ट्रातील सगळय़ात मोठे महानाटय़ असून, ते मनोरंजनासोबत आपला इतिहास सर्वांपर्यंत पोहोचवत आहे. नाटक व महानाटय़ात काही मर्यादा असतात. एकाच दिवशी  10 हजार रसिकांना ते दाखवता येऊ शकते. 2012 साली हे महानाटय़ आले होते. आज 2023 मध्ये ते पुन्हा अवतरले आहे.  ‘शिवपुत्र संभाजी’ महानाटय़ाचा सलग सहा दिवस सारखाच प्रयोग असतो. अमोल कोल्हे म्हणतात की माती, माता व मातृभूमी यांची सेवा, रक्षण आणि त्यासाठी सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी ही प्रेरणा छत्रपती संभाजी महाराजांच्या इतिहासातून मिळते. महेंद्र महाडिक लिखित व दिग्दर्शित ‘शिवपुत्र संभाजी’ या महानाटय़ात छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जन्मापासून ते बलिदानापर्यंतचा इतिहास व सर्व टप्पे मांडले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व किल्ल्यांचा आणि संहितेचा अभ्यास करून कला दिग्दर्शक महेश कुडाळकर यांनी 18 एकर परिसरात डोळे दिपवून टाकणारे भव्यदिव्य असे तीन मजली किल्ल्याचे नेपथ्य, सहा स्तरांचा रंगमंच आणि शिवसृष्टी उभारली आहे. अग्निरोधक असणारे हे संपूर्ण नेपथ्य फायबर व लोखंडाचे आहे, जे कुठेही दुमडून घेऊन जाता येऊ शकते. सर्व ऐतिहासिक गोष्टींचा अभ्यास करून आणि सुरुवातीला सर्व भूमिकांचे चित्र रेखाटून वेशभूषाकार गणेश लोणारे यांनी महानाटय़ातील सर्व भूमिकांची वेशभूषा साकारली आहे. या महानाटय़ादरम्यान होणारी रोषणाई आणि फटाक्यांची आतषबाजी सर्वाचे लक्ष वेधून घेते. तर राज्याभिषेक सोहळा, छत्रपती संभाजी महाराजांची घोडेस्वारी आदी विविध प्रसंगांसाठी रंगमंचासह मैदानाचाही वापर करण्यात आला आहे.  या महानाटय़ाची संपूर्ण टीम ही तब्बल सव्वाचारशे जणांची आहे. छत्रपती संभाजी महाराज यांची भूमिका डॉ. अमोल कोल्हे यांनी साकारली असून डॉ. गिरीश ओक, प्राजक्ता गायकवाड, महेश कोकाटे, अजय तपकिरे, रमेश रोकडे, विश्वजीत फडते आदी कलाकारांच्या यात प्रमुख भूमिका आहेत. तर प्रयोगानुसार स्थानिक कलाकारांनाही महानाटय़ात संधी दिली जाते.

वेतनासाठी दरवर्षी एक लाख ६४ हजार कोटींचा खर्च

सांगली: (जत न्यूज नेटवर्क)

‘जुन्या पेन्शन’मुळे राज्याच्या तिजोवरील भार एक लाख १० हजार कोटींनी वाढणार आहे. पुढे दहा वर्षांत तो खर्च दोन लाख कोटींपर्यंत जाईल. ‘जीएसटी’मुळे राज्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित झाल्याने ही योजना लागू करणे अशक्यच आहे. नाहीतर विकासकामांना पुढे निधीच उपलब्ध होणार नाही, असे सांगितले जाते. ‘जुन्या पेन्शन‘मुळे १५ वर्षांनी राज्याच्या उत्पन्नातील ९० टक्के हिस्सा त्यावरच खर्च होईल, असा अंदाज बांधून तत्कालीन सरकारने २००५ नंतर योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. आता तोच विषय पुढे आला आहे.सध्या राज्याचे वार्षिक उत्पन्न पावणेचार लाख कोटींपर्यंत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व निवृत्तिवेतनावर सध्या दोन लाख कोटींचा खर्च होतो. तर उत्पन्नातील अर्धा निधी (अंदाजित दोन लाख कोटी रुपये) विकासकामांवर खर्च केला जातो. सध्या १७ लाख मंजूर जागांपैकी १४ लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी एक लाख ६४ हजार कोटींचा खर्च होतो.

जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू झाल्यास विकासकामांमधील ६० ते ७० हजार कोटी रुपये तिकडे वर्ग करावे लागतील. सध्या नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत (एनपीएस) सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दहा टक्के रक्कम कपात होते, तर सरकार त्यात १४ टक्के रक्कम ठेवत आहे. ‘जुनी पेन्शन’ लागू केल्यास १४ टक्के रकमेची बचत होईल, पण सरकारला तिजोरीतून पैसा बाहेर काढावा लागेल. दरम्यान, ‘जीएसटी’मुळे उत्पन्नावर मर्यादा आली आहे. दुसरीकडे ‘जीएसटी’चा परतावा देखील काही काळात बंद होईल. अशा परिस्थितीत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे परवडणारे नाही.

उर्मिला मातोंडकर 49 ची झाली

'रंगीला' गर्ल उर्मिला मातोंडकर 49 वर्षांची झाली आहे. वयाच्या अवघ्या तिसऱ्या वर्षांपासून सिनेसृष्टीत कार्यरत असलेल्या उर्मिलाने 4 दशके इंडस्ट्रीला दिली आहेत. रंगीला, खुबसुरत, जानम समझा करो, जुदाई, सत्या यासारखे अनेक सुपरहिट चित्रपट तिने दिले आहेत. उर्मिला ही 90 च्या दशकातील आघाडीची अभिनेत्री होती. पण राम गोपाळ वर्मा सोबतचे नाते तिचे करिअर उद्ध्वस्त करणारे ठरले. तिने कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला,पण तो अपयशी ठरला. उर्मिला मातोंडकरचा  जन्म 4 फेब्रुवारी 1974 रोजी मुंबईत झाला. उर्मिलाने 1980 मध्ये आलेल्या 'कलयुग' या चित्रपटातून बालकलाकार म्हणून तिच्या फिल्मी करिअरची सुरुवात केली आणि 1991 मध्ये आलेल्या 'नरसिंहा' या चित्रपटातून अभिनेत्री म्हणून पदार्पण केले.  1995 मध्ये रंगीला, 1997 मध्ये जुदाई आणि 1998 मध्ये सत्या मधील उर्मिलाच्या अभिनयाची खूप प्रशंसा झाली, या तिन्हींना फिल्मफेअर पुरस्कारांसाठी नामांकन मिळाले होते.  2016 मध्ये, मोहसीन अख्तर मीर या काश्मिरी मॉडेल आणि बिझनेसमनशी लग्न करताना तिने इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि तिचे नावही मरियम अख्तर मीर झाले. 

जत तालुक्यात क्रॉप पॅटर्न बदलू लागला

आंबा, द्राक्षे, पेरू, सीताफळ, बोर, ड्रॅगन फ्रूट बागांचे क्षेत्र वाढू लागले

जत,(जत न्यूज नेटवर्क)-

जत तालुक्यात क्रॉप पॅटर्न बदलू लागला आहे. शेतकऱ्यांची वेगवेगळ्या फळबागा व पिकांची प्रयोगशीलता वाढली आहे. या भागातील शेतकरी आता आंबा, द्राक्षे, ड्रॅगन फ्रूट, सीताफळ, बोर, पेरू, केळी या फळबागांसह पालेभाज्या आणि नगदी पिकांकडे वळला आहे. 

कायमस्वरूपी दुष्काळी भाग असलेल्या जत तालुक्यात आता चित्र पालटत आहे. गेल्या तीन चार वर्षांपासून होत असलेला दमदार पाऊस आणि पश्चिम भागातील अनेक गावांमध्ये पोहचलेले कृष्णेचे पाणी यामुळे तालुक्यात पाण्याची पातळी वाढली आहे. बहुसंख्य तलावांमध्ये पाणी आहे. त्यामुळे परिस्थिती बदलली आहे. 15 वर्षांपूर्वी या भागातील शेती निव्वळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून होती. त्यावेळी शेतकरी , ज्वारी, मका, बाजरी, कापूस ही पिके घेत होते. यातून भरघोस उत्पादन मिळणे कठीण होते. पोटापूरते धान्य यायचे. अशा परिस्थितीत 1990 च्या दरम्यान जत तालुक्यात डाळींब पिकाचा प्रयोग यशस्वी झाला. तेव्हापासून दुष्काळी माळरानावर डाळींबाच्या बागा फुलू लागल्या. 

अलीकडच्या काही वर्षांत तर येथील क्रॉप पॅटर्न पूर्ण बदलूनच गेला. येथील शेतकरी फळबागा आणि ऊस लागवडीकडे वळला. जत तालुक्यात आता सुमारे नऊ हजार हेक्टर डाळींबबागा आहेत. येथील डाळींबाला चांगली मागणी आहे.  मध्यंतरी तेल्या रोगामुळे डाळींब बागा संपू लागल्या आहेत. यामुळे डाळींबाला पर्याय म्हणून आता आंबा, बोर याशिवाय द्राक्ष, पेरू आणि ड्रॅगन फ्रूट यांच्या लागवडीचेही प्रमाण वाढले आहे. सीताफळाचे क्षेत्रही वाढू लागले आहे. 

यंदाही पाऊस चांगला झाला असल्यामुळे या भागात ऊसाचे क्षेत्र वाढले आहे. या भागातील शेतकऱ्यांची प्रयोगशीलता व कष्ट करण्याची तयारी यामुळे शेतकरी वेगवेगळ्या नगदी पिकांची लागवड करीत आहे. विविध फळबागांचे तसेच फळभाज्यांचे प्रयोग होऊ लागले आहेत. त्यातून तालुक्याचा क्रॉप पॅटर्न बदलू लागला आहे. ज्या दुष्काळी पट्ट्यात शेतकऱ्यांना पावसाच्या अनुमानवर पिके घ्यावी लागत होती. तेथे आता फळबागा फुलू लागल्या आहेत. या भागातून आता पुणे, मुंबईला मिरची, शेवगा, वांगी, मेथी, कोथिंबीर आदी पालेभाज्यांना विक्रीसाठी बाजारपेठेत पाठवले जात आहेत.

सांगली जिल्ह्यात जीएसटी नोंदणीधारक 28 हजार

सांगली: जिल्ह्यात ' जीएसटी नोंदणीधारकांची संख्या २० हजारांवरून २८ हजारांवर गेली आहे. मार्च 2023 अखेर वार्षिक महसूल ११०० कोर्टीपर्यंत जाईल, असे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. .वार्षिक महसूल वाढीचा सरासरी टक्का ९ पर्यंत आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी दि. १ जुले २०१७ पासून सुरू झाली. सुरुवातीला जिल्ह्यात जीएसटी नोंदणीधारकांची संख्या २० हजार  होती, सन २०२० पर्यंत नोंदणीधारकांची संख्या २६ हजारपर्यंत झाली. दरम्यान, वर्षातील रिटर्न न भरल्याने जीएसटी कार्यालयाने नोंदणी रद्द करणे तसेच नोंदणीधारक उद्योजक, व्यावसायिक यांनी स्वत:हून नोंदणी रद्द करून घेणे यामुळे नोंदणीधारकांची संख्या २ हजारांनी कमी झाली. मात्र जीएसटीमध्ये नवीन वस्तू व सेवांचा झालेला समावेश, वाढलेली उलाढाल यामुळे नोंदणीधारकांची  संख्या वाढली. सध्या ही संख्यां २८ ' हजारापर्यंत आहे.  सुरुवातीला जीएसटीमध्ये  समावेश नसलेल्या वस्तू व सेवांचा नंतर समावेश झाला. पॅकिंगमधील अन्नधान्य, डाळी, दही, ताक आदी वस्तुंना जुलै २०२२ पांसून ५ टक्के जीएसटी, लागू झाला. शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील रस्त्यांसह अन्य कामे व. सेवांच्या कंत्राटावरील जीएसटी १२ वरून 18 टक्के झाला. ही वाढही जुलै 2022 पासून सुरू झाली. महामंडळांकडील कॅनॉलची कामे, पाईपलाईन, ड्रेनेज कामावरील जीएसटी आकारणीही 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के झाली आहे. त्यामुळे जीएसटी महसूलही वाढत आहे. वस्तूंच्या खरेदी विक्रीची वार्षिक उलाढाल40 लाखांवर तसेच सेवेच्या मोबदल्याची उलाढाल 20 लाखांवर असेल तर संबंधित उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक यांना जीएसटी नोंदणी करावी लागते. 

चांगल्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांचा सन्मान करण्याचे काम माध्यमांचे

संसद, प्रशासन आणि न्यायपालिका या तीन खांबांप्रमाणेच माध्यमांचा चौथा खांब असून तिन्ही खांबांमध्ये सामंजस्य ठेवण्याची माध्यमांची जबाबदारी आहे. तसेच लोकशाहीला सध्या चांगल्या पत्रकारितेची अत्यंत आवश्यकता आहे. माध्यमांचे काम केवळ लोकांच्या उणिवा दाखवणे नाही. तर चांगल्या लोकांना शोधून त्यांना सन्मानित करणे हेदेखील आहे. लोकांना आरसा दाखवणे ,हे पत्रकारांचे आद्य कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर त्यांनी प्रेरणा देणेदेखील गरजेचे आहे. लोकांना आशेचा किरण दाखवणे ही पत्रकारितेची एक विशेषतः आहे. वस्तुस्थिती दाखवणे आणि लोकांना आशेचा किरण दाखवीत समाजाला प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाणे, हे काम पत्रकारितेने करणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. सरकार, न्यायालय, पत्रकारिता आणि उद्योग व्यापार यांना जोडणारे एक धार्मिक क्षेत्र आहे. हे सगळे वेगवेगळे असणे गरजेचे आहे. नाहीतर लोकशाही नेस्तनाबूत होईल. लोकशाही टिकवायची असेल तर हे स्तंभ वेगवेगळे असणे गरजेचे आहे. तरच लोकशाही टिकेल. 

या सगळ्या स्तंभाची आवश्यकता आणि त्यांच्यातील अंतरदेखील गरजेचे आहे. त्यांना जोडणारे महत्त्वाचे अध्यात्म क्षेत्र आहे. जिथे अध्यात्म असेल तिथे राजकारणही चांगले होईल. न्यायव्यवस्थाही चांगली असेल. कारण लोक तणावमुक्त वातावरणातच काम करू शकतात. पत्रकारांच्या जीवनात ताणतणाव फार असतो. कारण त्यांना वेळेचे बंधन असते. वेळेचे बंधन आले की ताण वाढतो. आणि ताणतणावातून  मुक्त होण्यासाठी अध्यात्माची आवश्यकता असते. जीवनात निर्भयता, कुणाशी वैर न ठेवणे, समानता, समता म्हणजेच तर अध्यात्म आहे. 

जीवनात तीन गोष्टींना महत्त्व आहे. मनात स्पष्टता, हृदयात शुद्धता आणि जीवनात प्रामाणिकपणा हे पत्रकारितेतील आदर्श आहेत. हेच आदर्श राज्यकर्ते आणि न्यायव्यवस्थेसाठी आहेत. आजच्या काळात लोक एकमेकांपासून दूर चालले आहेत. त्यामुळे स्थानिक भाषेतील माध्यमांनी त्यांना एकत्रित आणण्यासाठी कार्य करायला हवे. समाजाचे चांगले व्हावे, कुणाला दुःख होऊ नये, सगळे आनंदी असावेत, दुसऱ्याच्या दुःखाने दुःखी होणे हे मानवतेचे लक्षण आहे. ही मानवता देशाच्या प्रत्येक गावात उपलब्ध आहे. ही मानवता टिकवून ठेवण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. राज्यकर्ते, पत्रकार, उद्योगपती यांनी समाजाच्या प्रगतीसाठीच काम करायला हवे. भाषेचा आपल्याला गर्व असायला हवा. हा संपूर्ण संसार ईश्वराचा आहे. येथील कणाकणांत ईश्वराचा अंश आहे. त्याला ओळखणे अध्यात्म आहे. ईश्वराला ओळखल्यानंतर जीवनात ताणतणावापासून दूर राहता येते. जीवनात काहीच कमी पडत नाही. -श्री श्री श्री रविशंकर

(पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या कार्यक्रमात मार्गदर्शन)

जुनी पेन्शन योजना कळीचा मुद्दा ठरणार

नुकत्याच झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत विदर्भात भाजपच्या हक्काच्या दोन जागांवर महाविकास आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले असून, भाजपच्या पराभबात अंतर्गत गटबाजी आणि पेन्शन योजनेचा मुद्दा प्रचारात महत्त्वाचा ठरल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. 

राज्य सरकारच्या तिजोरोवर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनवर होणाऱ्या खर्चाचा मोठा भार असून, जुनी पेन्शन योजना सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट लागू करणे राज्य सरकारला अशक्य आहे, असे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नागपूरला स्पष्ट केले होते. हा मुद्दा विरोधकांनी प्रचारात लावून धरल्यामुळे सत्ताऱ्यांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती होण्यास मदत झाली. 

छत्तीसगड, राजस्थान, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात निर्णय व्हावा, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. २००५पासून जुनी पेन्शन योजना बंद  झाली आहे. मात्र, या प्रश्‍नाची तीव्रता नोकरदारांमध्ये वाढत असल्याचे दिसते. यामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अनेक मुह्यांपैकी हा एक मुद्दे जास्त चर्चेत होता असे दिसून आले. आहे. 

आयकर संकलन दुप्पट कसे होईल?

 सुमारे ८.५ कोटी लोक आयकर रिटर्न भरतात, तर प्रत्यक्ष करदाते फक्त ७२ लाख आहेत. याउलट एका अहवालानुसार, केवळ २०२१ मध्ये एका वर्षात सात कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या ५० हजार लोकांमध्ये वाढ झाली आहे. २०२१ मध्ये दहा लाख ते एक कोटी या दरम्यान उत्पन्न असलेले ७७ लाख लोक आहेत. आर्थिक विषमतेच्या या युगात उच्च आणि उच्च मध्यम वर्गाचे उत्पन्न खूप वाढले आहे, तर कनिष्ठ वर्ग या लाभापासून वंचित राहिला आहे. सरकार पगारदारांकडून कर वसूल करते, परंतु प्रचंड उत्पन्न असलेला मोठा वर्ग आयकर विभागाच्या नजरेतून कर भरत नाही आणि अशा उत्पन्नाची अनामत मालमत्ता आणि अनुत्पादक दिखाऊ उपभोगात गुंतवणूक करतो. यामुळे प्रामाणिक करदाते निराश झाले आहेत. नोटाबंदीनंतर उच्च वर्गात रोखीचे चलन मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे, परंतु टियर २ व ३ शहरे आणि मोठ्या शहरांमध्ये केवळ ग्राहकांचे व्यवहारच नाही, तर जमीन आणि मालमत्ता खरेदीतही अघोषित रोखीचे वर्चस्व आहे. कराच्या जाळ्यात येऊनही कर न भरणाऱयांची ओळख पटवणे आवश्यक आहे, तरच अर्थतज्ज्ञांच्या मते आयकर संकलन दुप्पट होऊ शकेल. 

सांगली जिल्हयातील 17 हजारावर महिलांना उच्चरक्तदाब

दि 26 सप्टेंबर 2022 पासून 'माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित' हे अभियान महाराष्ट्रासह  जिल्हयामध्ये प्रभावीपणे राबविण्यात आले असून सांगली जिल्हयामध्ये ग्रामीण भागातील 18 वर्षावरील 8 लाख 58 हजार 311 महिलांची आरोग्य तपासणी झाली असून 17 हजार 639 महिलांना उच्च रक्तदाब, 14 हजार 265  महिलांना रक्तक्षय तसेच 1 हजार 791 महिलांना तीव्र रक्तक्षय, 11 हजार 478  मधुमेह निदान झाले आहे, 193 कर्करोग संभावीत  महिलांपैकी 25 महिलांचे निदान आहे. या महिलांना मोफत औषधोपचार सुरु केला असुन संदर्भसेवा व आवश्यकता असल्यास शस्त्रक्रिया करण्याची कार्यवाही केली जात आहे. 

18 वर्षांपर्यंतच्या बालकांची तालुकानिहाय संख्या

आटपाडी- 38237, मिरज- 97152, जत- 90672, पलूस- 45542, कवठेमहांकाळ- 42068, तासगाव- 58949, खानापूर- 33672, शिराळा- 44991, कडेगाव- 39497, वाळवा- 97074, ग्रामीण एकूण- 5 लाख 87 हजार 854, शहरी बालकांची संख्या- इस्लामपूर- 18 हजार 611, आष्टा- 10 हजार 241, तासगाव- 10 हजार 479, विटा- 13 हजार 336, सांगली- कुपवाड-मिरज महापालिका- 1 लाख 46 हजार 791 एकूण सर्व- 7 लाख 87 हजार 318