राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू

मुंबई,(प्रतिनिधी)-

दोन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य सरकारी- निमसरकारी कर्मचारी व निवृत्तिवेतन धारकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने नवीन वर्षाची भेट दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी हा निर्णय घेण्यात आला.

1 जानेवारी 2019 पासून ही प्रत्यक्ष वेतनवाढ मिळणार आहे. सेवेतील व निवृत्त झालेल्या 20 लाख 50 हजार कर्मचार्‍यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यामध्ये सरकारी कर्मचारी, अधिकारी शिक्षक, अनुदानित संस्थांमधील कर्मचारी, जिल्हा परिषद शिक्षक, अनुदानित संस्थेचे शिक्षकांचाही समावेश आहे. या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर तब्बल 24 हजार 586 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. 1 जानेवारी 2016पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू होणार असून, तीन वर्षाची थकबाकी पुढील पाच वर्षात पाच हप्त्यात दिली जाणार असून, ही रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत किंवा निवृत्ती वेतन योजनेत जमा होणार आहे.

 या निर्णयामुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतनात दरमहा पाच ते 14 हजार रूपये वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन व भत्ते देण्याचे सूत्र राज्याने स्वीकारले आहे. परंतु सातव्या वेतन आयोग लागू करताना राज्यावर नेमका किती बोजा पडणार याचा अभ्यास करण्यासाठी व वेतन व अनुषंगिक बाबी निश्‍चित करण्यासाठी सरकारने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला होता.

समितीच्या शिफारशी मान्य करून 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा व 1 जानेवारी 2019 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ देण्यासाठी वार्षिक साधारणपणे 24 हजार 586 कोटी खर्च येणार आहे. 14 हजार रूपये वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना वेतन व भत्ते देण्याचे सूत्र राज्याने स्वीकारले आहे. परंतु सातव्या वेतन आयोग लागू करताना राज्यावर नेमका किती बोजा पडणार याचा अभ्यास करण्यासाठी व वेतन व अनुषंगिक बाबी निश्‍चित करण्यासाठी सरकारने माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.

 या समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला होता. समितीच्या शिफारशी मान्य करून 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा व 1 जानेवारी 2019 पासून सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ देण्यासाठी वार्षिक साधारणपणे 24 हजार 586 कोटी खर्च येणार आहे.