शेतकरी संघटनेची जिल्हा परिषदेत तोडफोड

सांगली,(प्रतिनिधी)-

 जत तालुक्यातील संख येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी साडेपाच कोटी रुपये खर्च करूनही पाणी मिळत नाही व दीड वर्षांपासून पाठपुरावा करूनही दोषींवर कारवाई होत नसल्याचा आरोप करीत आक्रमक झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या महिला कक्ष अधिकारी जखमी; संख पाणी योजनेप्रकरणी गुन्हे दाखलसाठी आक्रमक होत कार्यालयावर हल्लाबोल केला.

प्रशासकीय शब्दांची हेराफेरी करीत कारवाईत टाळाटाळ नको; थेट कारवाई करा, अशी मागणी केली. यामध्ये कक्ष अधिकारी कल्पना रेंगडे जखमी झाल्या आहेत. दरम्यान, या तोडफोडीवेळी जिल्हा परिषद सदस्या रेखा बागेळी यांचे पती महादेव बागेळी हेही आंदोलकांसमेवत उपस्थित होते. याबाबत अधिक माहिती अशी, संख येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत 6 वर्षांपूर्वी नळपाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू करण्यात आले. या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाला असल्याचा आरोप करीत शासनाचे कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही लोकांना पाणी नाही. याबाबत वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून काहीच कारवाई होत नसल्याचा आरोप करीत जत तालुका शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेसमोर बुधवारपासून उपोषण सुरू करण्यात आले होते. प्रशासनाने काल आंदोलकांशी चर्चा केली. त्रयस्थ चौकशी समितीकडून आलेल्या अहवालानुसार आम्ही दोषींवर कारवाई करू, असे आश्‍वासन देणारे पत्र दिले. हे पत्र पाणी पुरवठा विभागाचे शाखा अभियंता अशोक खाडे यांनी आंदोलकांना दिले होते.

मात्र सायंकाळी पाचच्या सुमारास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, जिल्हा उपाध्यक्ष महावीर पाटील, संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विकास देशमुख, महादेव बागेळी, संजय बेले यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी पत्रातील मजकुरावर आक्षेप घेतला. अनेक दिवस मागणी करूनही कारवाई होत नाही म्हणत ‘स्वाभिमानी’च्या संतप्त झालेल्या कार्यकर्त्यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यालयात तोडफोड केली. कार्यालयात असणार्‍या लाकडी विभागावर लाथा घालत तोडले. या झटापटीमध्ये विभागाच्या कक्षाधिकारी कल्पना रेंगडे यांच्या हाताला दुखापत झाली. याबाबत माहिती मिळताच खाली उपस्थित असणार्‍या पोलिसांनी धाव घेत कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करीत भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी केली

दोषींवर कारवाई करणार

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत मिरज शासकीय तंत्रनिकेतनने याप्रकरणी चौकशी केली आहे. त्या अहवालात कोठेही आर्थिक अनियमितता झाल्याचे मत नोंदवलेले नाही. टेंडर प्रक्रिया चुकीची राबवली गेली आहे. त्याबाबत संबंधितांवर कारवाईचे आदेशही दिले आहेत, तरीही आर्थिक अपहार आढळल्यास गुन्हे दाखल करा, असे पत्रात नमूद केले आहे. गेली अनेक दिवस वादात असणारे हे काम आम्ही पूर्ण करून लोकांना पाणी देण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. या योजनेसाठी तरतूद निधीतील एक रुपयाही संबंधित ठेकेदारास दिलेला नाही.