‘शाळासिध्दी’ची अट रद्द करणे गरजेचे : अमोल शिंदे

सांगली,(प्रतिनिधी)-

 फक्त प्रशिक्षणाबद्दल शासन आदेश काढून वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा प्रश्‍न सुटणार नाही. 23 ऑक्टोबर 2018 च्या शासन आदेशातील ‘शाळासिद्धी’ची अट रद्द करणे गरजेचे आहे, असे मत जुनी पेन्शनर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी व्यक्त केले.

शिक्षकांच्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीसंदर्भात 23 ऑक्टोबर 2017 ला शासन आदेश काढला. या आदेशात बारा वर्षे सेवा पूर्ण करणार्‍या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी देताना काही अटी घालण्यात आल्या. यामध्ये ज्या शिक्षकाला वरिष्ठ वेतन श्रेणी दिली जाणार, त्या शिक्षकाची शाळा ‘शाळासिद्धी’अंतर्गत श्रेणीची असावी; तसेच सदर शिक्षकाने विद्या प्राधिकरणाकडून आयोजित वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण घ्यावे, अशी अट घालण्यात आली. पण जवळपास वर्ष झाले तरी सदर प्रशिक्षणे झाली नाहीत. भविष्यात प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या अटीवर हमीपत्र घेऊन वरिष्ठ वेतन श्रेणी मंजूर करावी, अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली.

 याबाबत शिक्षण संचालक यांच्याकडे मार्गदर्शन मागवण्यात आले आहे. ‘शाळासिद्धी’अंतर्गत शाळा श्रेणीत आणणे ही सामूहिक जबाबदारी असल्याने तिचा वरिष्ठ वेतन श्रेणीची संबंध न लावता विनाअट वरिष्ठ वेतनश्रेणी द्यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर घंटानाद आंदोलन करण्यात आले. तसेच याबाबत मंत्रालयस्तरावर सुद्धा वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला. दिनांक 21 डिसेंबर 2018 रोजी वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी बाबत प्रशिक्षणासंदर्भात शासनाने आदेश निर्गमित केला. हा आदेश आला म्हणजे वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा प्रश्‍न मार्गी लागला असे मुळीच नाही.

23 ऑक्टोबर 2017 चा शासन आदेश निर्गमित केल्या नंतर प्रशिक्षणाबाबत शासन आदेश काढायला एक वर्ष कालावधी लागणे गंभीर आहे. दरम्यानच्या एक वर्ष कालावधीमध्ये बारा वर्षे सेवा पूर्ण करणार्‍या एकाही शिक्षकास आजतागायत वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळाली नाही. बहुसंख्य शिक्षकांच्या शाळा ‘शाळासिद्धी’अंतर्गत ’अ’ श्रेणी प्राप्त, सर्व अटींची पूर्तता करणार्‍या होत्या, त्यांनाही फक्त प्रशिक्षणाबाबत स्पष्टता नसल्याने वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्यात आली नाही. प्रशिक्षणाबाबत आलेल्या शासन आदेशातील मुद्दा क्रमांक एक मध्ये मे 2018 पर्यंत वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरावे, याचे प्रशिक्षण दिलेले आहेत. सदर प्रशिक्षण राज्यस्तरावर घेतले असल्यास ती ग्राह्य धरावे, असे सांगितले आहे. राज्यस्तरावर अशी प्रशिक्षण घेतलेल्या शिक्षकांची संख्या अत्यल्प आहे.

शासन आदेशातील पाचवा क्रमांकाचा मुद्दा हा महत्त्वाचा असूनवरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी साठी स्वतंत्र प्रशिक्षण घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.यापूर्वी झालेल्या प्रशिक्षणाचे एकत्रित प्रमाणपत्र जोडल्यास त्यानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करणे शक्य होणार आहे. केवळ प्रशिक्षणाबाबत निर्णय झाल्याने प्रश्‍न मार्गी लागणार नसून ‘शाळासिद्धी’ अट पूर्णतः रद्द झाल्याशिवाय हा प्रश्‍न सुटणार नाही. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना याबाबत प्रयत्नशील असून लवकरच याबाबत शासन आदेश निर्गमित होण्याची शक्यता असून याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. ‘शाळासिद्धी’ अट रद्द करावी, यासाठी यापूर्वी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जुनी पेन्शन हक्क संघटनाच्या वतीने घंटानाद आंदोलन केले होते व मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे.