राज्यातील वीज कर्मचारी 7 जानेवारीपासून तीन दिवस संपावर

जत,( प्रतिनिधी)-
महावितरण ही देशातीलच नव्हे तर आशिया खंडातील सर्वात मोठी कंपनी असून अशा वीज कंपन्यांचे विभाजन करून खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. या बाबतचे केंद्र सरकारचे 2018चे सुधारित धोरण देशाला संकटात टाकणार आहे. याचा सर्वाधिक फटका ग्राहकांना बसणार आहे. सरकारच्या या धोरणाविरोधात राज्यात 7 जानेवारी तर देशात 8 व 9 जानेवारी रोजी कर्मचारी-अभियंत्यांचे संप होणार  आहे.  इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन व जागतिक पातळीवरील संघटना डब्लू. एफ. टी. ओ.संपात उतरणार आहे.

 केंद्र सरकारने विजेबाबत सुधारित विद्युत कायदा 2018 अत्यंत घाईघाईत केला असून या कायद्यामुळे विद्युत मंडळांचे विभाजन झाले आहे. वीज ग्राहक आणि वीज ग्राहक सेवा अशी विभागणी करून खासगीकरणाला वाव दिला आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात 2014मध्ये या कायद्याची मांडणी करण्यात आली, तेव्हादेखील देशातील 20 राज्यांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. या कायद्यामुळे राज्य सरकारचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारच्या ताब्यात जाणार आहेत. या कायद्याचे परिणाम ओडिसाने भोगले आहेत. तेथे वादळात विद्युत यंत्रणेचे नुकसान झालेले असताना खासगी कंपन्या तेथून पळून गेल्या. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेशमध्येही असेच काहीसे घडले. तरीही महाराष्ट्राने धडा न घेता मुंबईतील मुंब्रा, कळवा, मालेगाव येथे प्रँचायझीच्या नावाने खासगीकरणाला प्रायोगिक तत्वावर सुरूवात करण्यात आली आहे.
    वीज हा विकासाचा मुळभूत पाया आहे. पार्लमेंटरी बोर्डाच्या अहवालानुसार, आजही देशातील 30 कोटी लोकांना वीज मिळालेली नाही. केवळ घोषणा करायच्या आणि त्याची अंमलबजावणी करायची नाही, अशा पध्दतीच्या सरकारच्या भूमिकेमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यानंतर आता या कायद्यांतर्गत  उद्योग, रेल्वे, व्यापार अशा भांडवलदारांचा भाग खासगी कंपन्यांना सुपूर्द केला जात आहे, तर तोटय़ात असलेले घरगुती, कृषी विभाग सरकारी उत्पन्नाचे भाग बनणार आहेत. जाणीवपूर्वक हा घाट रचला जात असून गुंतवणूकदारांना एखाद्या वेळी नुकसान झाल्यास त्यांच्या मर्जीप्रमाणे ग्राहकांकडून भरपाई करून घेण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे साहजिकच ग्राहकांनाच त्याचा फटका बसणार आहे.
राज्यातील कर्मचारी काळय़ा फिती लावून काम करणार
ग्राहक व कर्मचाऱयांनाही मारक असलेल्या या कायद्याच्या विरोधात 26 डिसेंबरपासून संपूर्ण देशभरात आंदोलन छेडण्यात येत असून त्यामध्ये सुमारे 15 लाख कर्मचारी व अभियंते सहभागी होणार आहेत. 1 जानेवारी 2019 पासून राज्यातील कर्मचारी काळय़ा फिती लावून काम करणार आहेत, तर 3 जानेवारी रोजी सर्वत्र निवेदने सादर केली जाणार आहेत. त्यानंतर 7 जानेवारी रोजी राज्यभर संप होणार असून त्यानंतर देशपातळीवर 8 व 9 जानेवारी रोजी संप होणार आहे. विद्युत मंडळाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वीज कर्मचारी व अभियंते एकत्रितपणे संप करत आहेत.