दुष्काळग्रस्तांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी शासन कटिबध्द - मुख्यमंत्री

सांगली,(प्रतिनिधी)-

दुष्काळग्रस्तांना वरदान ठरणाऱ्या ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू योजनांना शासनाने गती दिली असून, टेंभूचे काम गेल्या ४ वर्षात १०० टक्क्यांवर पोहोचवले आहे. या योजनेचा चौथा टप्पा पूर्ण असून, पाचवा टप्पा पूर्णत्वाकडे आहे. २०१९ पर्यंत कामे पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोहोचवण्यासाठी शासन कटीबध्द आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील नागज येथे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत सिंचन योजना मुख्य कामे पूर्णत्वाची वचनपूर्ती आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अंतर्गत सांगली-सोलापूर मार्गावरील सांगली-बोरगाव-वाटंबरे-मंगळवेढा-सोलापूर मार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात ते बोलत होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.

यावेळी महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री चंद्रकांत पाटील, वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा, लाभक्षेत्र मंत्री गिरीष महाजन, अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन, संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट, सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, जलसंपदा व जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा खासदार संजय पाटील, आमदार सर्वश्री सुरेश खाडे, अनिल बाबर, विलास जगताप, प्रशांत परिचारक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, महापौर संगीता खोत, माजी आमदार सर्वश्री पृथ्वीराज देशमुख, दिनकर पाटील आणि रमेश शेंडगे, जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकार अधिकारी अभिजीत राऊत, पोलीस अधीक्षक सुहैल शर्मा आदी* उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील ताकारी - टेंभू आणि म्हैसाळ प्रकल्पाची कामे युद्ध पातळीवर पूर्ण करून जिल्ह्यातील दुष्काळी भागात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करण्यास शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत ताकारी म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी रु. ४९५९.९१ कोटीची तर टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाची रु. ४०८८.९४ कोटीची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ताकारी म्हैसाळ टेंभू १०४२ कि.मी. लांबीचे कालवे आहेत, मागील २० वर्षात त्यापैकी केवळ ५०० कि.मी. चे कालवे झाले, मात्र गेल्या ४ वर्षात ४०० कि.मी.ची कामे पूर्ण करून सिंचनाची मोठ्या प्रमाणावर व्यवस्था दुष्काळी भागात निर्माण केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कालव्यांऐवजी बंदिस्त वितरिकेव्दारे पाणी वितरणाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, यामध्ये ताकारी प्रकल्पांतर्गत १३ हजार हे. म्हैसाळ प्रकल्पांतर्गत ४२ हजार हे. आणि टेंभू प्रकल्पांतर्गत ९४ हजार हे. सिंचन बंदिस्त वितरिकेव्दारे करण्यात येत आहे. पुढील ६ महिन्यात हे काम पूर्ण करून दीड लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचा संकल्प आहे. बंदिस्त वितरिकेव्दारे सिंचन व्यवस्था निर्माण केल्याने शेत जमीन अधिग्रहण थांबले आहे. तसेच योजनेचा ८०० कोटींचा खर्च कमी झाला आहे. कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत म्हैसाळ योजनेतील आगळगाव - जाखापूर उपसा सिंचन योजना, टप्पा ६ अ (अंकले) व टप्पा ६ ब (खलाटी) उपसा सिंचन योजनेची संकल्पना ते प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्यापर्यंतची कार्यवाही विक्रमी वेळेत पूर्ण झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. दुष्काळग्रस्तांच्या पाठिशी शासन खंबीरपणे उभे असून पाण्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. दुष्काळी भागात पाण्याचा थेंब न थेंब पोहोचेपर्यंत शासन शांत बसणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

दुष्काळी काळात उपसा सिंचन योजनेद्वारे सांगली जिल्ह्यातील २५० तलाव भरून घेतले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर आणणार आहे. यासाठी शासनाने १ लाख सोलर पंप विकत घेतले असून ते शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत. यामुळे उपसा सिंचन योजनांच्या वीज बिलाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सांगली जिल्ह्यात ड्राय पोर्टचा प्रकल्प प्रस्तावित केला असून, त्यासाठी २५० हे.चा प्रस्ताव तयार आहे. त्यामुळे यापुढे द्राक्ष, डाळिंब, बेदाण्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शासनाने ५ वर्षात ५० हजार किलोमीटर रस्त्यांची कामे हाती घेतली असून, यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांतर्गत २० हजार कि.मी. ची कामे हाती घेतली असून, यापैकी ७ हजार कि.मी.ची कामे पूर्ण झाली आहेत. तसेच, राज्य मार्गांच्या १० हजार किलोमीटरच्या व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत ३० हजार किलोमीटर कामांचाही समावेश आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शासनाने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षणाचा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लवकरच देऊ. आरेवाडी बिरोबा मंदिर विकासासाठी ५ कोटी रूपये दिले असून, आणखीन १५ कोटी रूपये देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.