येत्या काही दिवसांत शेतकर्‍यांना खुशखबर मिळणार?

गेल्या सुमारे दशकभरापासून शेतकरी ही प्रत्येक राजकीय पक्षाची मतपेढी (व्होटबँक) बनलेली आहे. शेतकरी आत्महत्येचा मुद्दा उठवीत अनेकांनी तर चक्क मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार करीत सत्ताप्राप्तीचा प्रयत्नही केलेला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधान सभांच्या निवडणुकांमध्येही याच मुद्याचा वापर विरोधकांनी केला. शेतकर्‍यांच्या समस्यांची दखल घेत आता केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारनेही शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्याचे ठरविले आहे.

नोटबंदीचा अप्रत्यक्ष का होईना, त्यांना फटका बसल्याचे ध्यानात घेत त्यांच्यासाठी अनेक प्रकारच्या योजनांची घोषणाही सरकारने केलेली आहे. मात्र निवडणुकी पर्यंत त्यांची अंमलबजावणी पूर्णपणे होऊ शकल्यासच त्याचा लाभ सत्ताधारी भाजपला मिळू शकणार आहे. यासाठी सरकारने नवीन नियम तयार केले असून शेतकर्‍यांना बाजार नोंदणी (मार्केट रजिस्ट्रेशन)च्या आधारावर कर्ज मिळणार आहे. कर्ज न घेणार्‍या शेतकर्‍यांनाही हे लाभ मिळणार आहेत. प्रत्येक ब्लॉकमध्ये क्रॉप कलेक्शन सेंटर (धान्य गोळा/खरेदी करणारे केंद्र) उघडण्यात येणार असून तेथे किमान हमी भावा(एमएसपी)वर शेतकर्‍यांना आपले धान्य विकता येणार आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार देशात सुमारे 15 टक्के शेतकरी बटईने शेती करणारे आहेत; पण तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार ही संख्या प्रत्यक्षात दुपटीपेक्षाही असू शकते.

आंध्रप्रदेशात 50 टक्के तर पंजाबात 25 टक्के शेती बटाईवर केली जात असते. अर्थात त्यांच्यापैकी काहींकडे स्वत:ची थोडीफार शेतीही असते; पण तिच्यावर भागत नाही म्हणून ते दुसर्‍यांची शेती करीत असतात. ज्यांच्याकडे भरपूर शेती आहे पण ती करणारे घरातील लोक किंवा नातेवाईक यापैकी कोणीही नाही असे लोक (नावावर शेती असूनही बहुधा शहरात नोकरी करणारे) बटाईवर शेती करण्यास देत असतात. ई-कॉमर्सपासून लहान व्यापार्‍यांना दिलासा दिल्या नंतर सरकार आता दागदागिन्यांचा व्यवहार करणार्‍या ज्वेलर्सना खुश करण्याच्या तयारीत आहे. सरकार पुढील महिन्यात सुवर्ण धोरण (गोल्ड पॉलिसी) जाहीर करणार आहे. त्याचा कच्चा मसुदा (ड्राफ्ट) तयार करण्यात आलेला आहे.

त्यानुसार सोन्यावरील आयात शुल्क घटविणे, इंडिया गोल्ड एक्सचेंज व गोल्ड बँक सुरू करणे, त्यासाठी विशेष लायसन्स पॉलिसी बनविणे, गोल्ड सेटलमेंट व क्लिअरिंगचे मेकॅनिझम बदलणे, गोल्ड सेव्हिंग खाते(सुवर्ण बचत खाते) सुरू करणे आणि गोल्ड बॉण्ड स्कीममध्ये बदल करणे, यांचा त्यात समावेश राहणार आहे. मागील अर्थसंकल्पात गोल्ड पॉलिसीचे सूतोवाच करण्यात आले होते. केवळ डल इन्व्हेस्टमेट (संथ गुंतवणूक) एवढ्यापुरतेच सोने मर्यादित न ठेवता फायनान्शिअल अ‍ॅसेट (वित्तीय मालमत्ता)चे स्वरूपही त्याला देण्याची तरतूद या नव्या सुवर्ण धोरणांतर्गत राहणार आहे. त्यामुळे सोन्याला गुंतवणूक मूल्य प्राप्त होऊन बाजार किंमतींच्या चढ-उतारा नुसार लाभही मिळू शकणार आहेत.