लोकसहभागातून ग्रामविकास शक्य

 जत,(बातमीदार):ग्रामीण भागात लोकसहभागातून ग्रामविकासाची संकल्पना यशस्वी होणे शक्य आहे. त्यासाठी गावागावांमध्ये प्रभावीपणे लोकसहभाग वाढविण्याची गरज आहे. विशेषत: भावी नागरिक असणार्या विद्यार्थ्यांचा यामध्ये सहभाग वाढणे अपेक्षित आहे. आजचे विद्यार्थी हे उद्याचे नागरिक आहेत. त्यामुळे हे विद्यार्थी लहानपणापासूनच गावच्या परिपूर्ण विकासासाठी योगदान देतील. परिणामी भावी आयुष्यात देखील हे विद्यार्थी गावाचे गावपण विसरणार नाही. त्यातून खेड्याकडे चला ही चळवळ पुन्हा जोर धरेल. आधुनिक रहाणीमानाच्या हव्यासातून गावचे हरवलेले गावपण परत मिळविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आधुनिक रहाणीमानातून सध्या सर्वत्रच गावचे गावपण कमी होत चालले आहे. त्यातून पर्यावरणाला धक्का पोहोचला आहे. प्लॅस्टिक प्रदूषण ही समस्या केवळ शहरापुरती र्मयादित राहिलेली नाही. ग्रामीण भागातही प्लॅस्टिकचा कचरा वाढला आहे. ग्रामपंचायतींनी याबाबत ठराव करून प्लॅस्टिक मुक्त गाव संकल्पना राबवावी.

 ग्रामपंचायतीने कापडी पिशव्या शालेय विद्यार्थ्यांना द्याव्यात. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी स्वत:च्या घरातील प्लॅस्टिक कचरा आठवड्यातून 1 दिवस शाळेत जमा करावा. त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या सहभागातून या कचर्याची विल्हेवाट लावावी. त्यामुळे प्लॅस्टिकमुक्त गाव ही संकल्पना यशस्वी होईल. ग्रामस्वच्छता अभियानात सातत्य ठेवावे. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शोष खड्डयांचा वापर करावा. शासन विविध योजना राबविण्यासाठी अनुदान देत आहे. त्याची गावच्या कारभार्यांनी माहिती घेऊन पुढे यावे. एकूणच लोकसहभाग, विद्यार्थ्यांचा सहभाग भावी काळात आवश्यक बनला आहे. घरोघरी असणार्या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून ग्रामविकासाची चळवळ अधिक मजबूत होईल. यामध्ये शंका नाही.

 टँकरसाठीही पाणी मिळत नसल्याने प्रशासनासमोर अडचणी

 जत,(बातमीदार):तालुक्यातील मोठया प्रमाणावर पाणीटंचाईचे सावट उभे आहे. टँकरसाठीही पाणी मिळत नसल्याने प्रशासनासमोरील अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. तालुक्यातील दुष्काळी गावांना उन्हाळ्याच्या तोंडावर पाणी उपलब्ध करून देताना प्रशासनाला चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. पाणी नसल्याने नवीन उद्भव शोधताना प्रशासनाची चांगलीच दमछाक होणार आहे.

 येथील परिस्थिती मराठवाडा, विदर्भासारखीच दुष्काळी आहे. मागील चार ते पाच वर्षांपासून ही तीव्रता वाढत आहे. सततच्या पाणीटंचाईमुळे येथील शेती संकटात आहेच; परंतु येथील जनजीवनावरही याचे गंभीर परिणाम आता दिसून येत आहेत. तालुक्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चारा डेपोची मागणी होत आहे. जवळपास दीड लाखाहून अधिक जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करण्याचे प्रशासनापुढे आव्हान आहे.

 तालुक्याच्या तप्त उन्हामुळे विहिरी आटल्या आहेत. यामुळे वाड्यावस्त्यांवर टँकरची मागणी वाढू लागली आहे. जनावरांचे पाणी व चार्‍याअभावी बिकट हाल होत आहेत. यंदा पावसाअभावी कडबा शेतकर्‍यांना कमी झाला आहे. यामुळे चारा डेपो सुरू करण्याची मागणी आहे.

 गरिबाच्या फ्रीजला वाढली मागणी

 जत,(बातमीदार): अत्याधुनिक सुविधा असलेला, महागड्या किमतीचा फ्रीज जरी घरी असला, तरी फ्रीजमधील थंड पाण्याची चव व मातीच्या भांड्यात थंड झालेल्या पाण्याची नैसर्गिक चव वेगळीच असते. त्यामुळे नागरिकांचा कल मातीचे माठ खरेदी करण्याकडे वाढला आहे. मंगळवार आणि गुरूवारच्या बाजारात माठ उपलब्ध झाले आहेत.बाजारात साधे माठ 150 रुपयांपासून ते नळ जोडलेले माठ 240 रुपये किमतीला उपलब्ध आहेत.

 डासांच्या त्रासामुळे जतकर हैराण

 जत,(बातमीदार): जत शहरात  डासांचे प्रमाण वाढले आहे. डासांच्या उपद्रवामुळे नागरिक त्रस्त असून, त्यावर पालिकेकडून कोणतीही उपाययोजना होत नसल्याचे कॉंग्रेस सेवादलाचे मोहन माने-पाटील यांनी पालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. औषध फवारणी करण्याची मागणी त्यात करण्यात आली आहे.

 पर्यावरण वाचविण्यासाठी तरुणांनी पुढाकार घ्यावा

 जत,(बातमीदार): सध्याच्या काळात प्रत्येक जण रोज घराबाहेर पडून स्वत:च्या कुटुंबासाठी व स्वत:साठी जगतच आहे; पण त्याच्या या रोजच्या जगण्यात तो मानसिक स्वास्थ्य व मानसिक समाधान गमावून बसला आहे. आज आपण प्रगतीच्या मार्गावर आहोत; पण आपल्या आरोग्याच्या व मानसिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने विचार केला, तर आपण निसर्गावर मात करून केलेली प्रगती आपल्यासाठीच अधोगती ठरत आहे. पर्यावरण व निसर्ग हा मानवी जीवन आणि नैसर्गिक आपत्ती यांच्यामधील एक अदृश्य असा दुवा आहे; पण ही बाब आज काही लोकांच्या लक्षात येत नाही. प्रत्येक वेळी आपण शासनावर अवलंबून राहून चालणार नाही. आपला निसर्ग, आपले आरोग्य, आपली शेती, आपले मानसिक स्वास्थ्य यासाठी एक जागरूक नागरिक म्हणून आपल्याही खूप काही जबाबदार्या आहेत. पर्यावरणाचे संरक्षण, संवर्धन, निसगाश्री मैत्रीचे नाते आपण निर्माण केले पाहिजे. आपल्या परिसरात, शेतात, माळरानात प्रत्येक नागरिकाने एक तरी झाड लावून ते जगविण्याची जबाबदारी स्वयंप्रेरणेने स्वीकारली पाहिजे. आपण निसर्गाची वाट धरली, तरच आपल्या आयुष्याची वाट टिकेल. नाही तर, निसर्ग आपली वाट लावल्याशिवाय राहणार नाही. कोणत्याही आजारावर उपचार करीत बसण्यापेक्षा त्या आजाराचा प्रतिबंध केलेला कधीही चांगला. विचार करा, जागे व्हा, निसर्गावर प्रेम करा, अजूनही वेळ गेलेली नाही...!

 ग्रामीण भागाला ’स्टार्ट अप’ची खरी गरज

 जत,(बातमीदार): ग्रामीण भारत हीच देशाची खरी शक्ती आहे. नैसर्गिक साधन संपत्ती, स्वच्छ सुंदर हवा, तुलनेने अधिक निरोगी युवा पिढी, शेती, कला आणि संस्कृती हे बलशाली राष्ट्राच्या उभारणीतील महत्त्वाचे घटक आजही केवळ ग्रामीण भागात पाहायला मिळतात. परंतु, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षण, कौशल्य आणि बाजारपेठेअभावी हा लुप्त स्रोत वापराविनाच पडून असल्यासारखी परिस्थिती आहे.

      नवीन उत्पादनांच्या छोट्या उद्योगांना चालना देऊन रोजगार निर्माण करणे हे स्टार्ट अप इंडियाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी हवी तेवढी कल्पनाशक्ती, साधनसंपत्ती आणि स्रोत मावळात असूनही केवळ मार्गदर्शन लाभत नसल्याने, त्याकडे दुर्लक्ष करून आजची पिढी बेरोजगारीच्या खाईत लोटली जात आहे.

 ग्रामीण भागात  पारंपरिक असलेले भाजीपाला शेती, फुलशेती, पशुधन आणि पर्यटन हे उद्योगदेखील स्टार्ट अप इंडियाच्या माध्यमातून चालना मिळून अधिक आधुनिक होऊन आर्थिक सुबत्ता व रोजगारनिर्मिती करू शकतील एवढी ऊर्जा ग्रामीण भाग  राखून आहे. त्याचबरोबर तालुक्यातील पोषक हवामान जैविक तंत्रज्ञानदेखील विकासाचा मोठा स्रोत ठरू शकेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा अनुकूल परिस्थितीत नवनव्या कल्पना प्रत्यक्षात उतरवून, छोटे-मोठे उद्योग सुरू करताना संबंधिताला बाजारपेठेचे ज्ञान, ग्राहक, त्यांची मागणी जाणून घेणे गरजेचे ठरते. अशा प्रकारचे उद्योग एकमेकांना जोडल्यास त्यातून अनेक संधी निर्माण होतील. कृषी पर्यटन हाही एक उत्पन्न देणारा चांगला मार्ग ठरेल. ग्रामीण खाद्य, कला आणि संस्कृतीचे दर्शन या निमित्ताने येऊ शकेल. थेट विक्रीसाठी बाजारपेठ खुली झाल्याने स्टार्ट अप इंडियाच्या माध्यमातून स्थानिक शेतकरी आपसांत गट स्थापन करून,गटाच्या माध्यमातून वाहने खरेदी करून थेट ग्राहकांपयर्ंत माल विक्री करू शकतील. शेती आणि जैवतंत्रज्ञान यांच्या संशोधनासाठी छोट्या छोट्या प्रयोगशाळा स्थापन केल्यास तेथील संशोधनाचा वापर स्थानिक शेती विकासासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो. याद्वारे दलालीला आळा बसून तो वाटा देखील शेतकर्यांच्या पदरात पडेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी घोषणा केलेल्या आणि केवळ शहरी भागात गवगवा सुरू असलेल्या मेक इन इंडिया, त्याचप्रमाणे स्टार्ट अप इंडियासांरख्या योजना मार्गदर्शनाअभावी ग्रामीण भागात प्रभावी ठरत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे शेतीप्रधान भारतात स्वच्छ सुंदर पर्यावरण, कला आणि संस्कृती हा अनमोल ठेवा आजतागायत जपून ठेवलेल्या ग्रामीण इंडियालाच ’स्टार्ट अप’ची खरी गरज आहे.

 आरडी एजंट काम सोडणार?

 तुटपुंजे कमिशन : बचतीचे उत्पन्नही कमी होण्याची शक्यता

 जत,(बातमीदार): बँकेच्याही अगोदर ग्रामीण भागात सर्वसामान्यांना बचतीची सवय लावणार्या पोस्ट खात्याच्या आरडी एजंटांनी हे काम सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात बचतीची सेवा पुरवणारी ही यंत्रणा आता बंद होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. आरडीव्दारे जमा होणारी रक्कम मुख्य पोस्ट कार्यालय किंवा उपडाक कार्यालयात भरण्याची सक्ती केल्याने या एजंटांनी हे काम सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 भारतीय डाक खाते देशाच्या कानाकोपर्यात सेवा पुरवणारी शासनाचे एक महत्त्वाचे खाते आहे. पूर्वीच्या काळी या डाकसेवेने लोकांच्या घरोघरी सुख-दु:खाच्या बातम्या तसेच शासकीय पत्र पोहोचवण्याबरोबरच सामान्यांच्या आर्थिक गरजा भागवणारी मनिऑर्डरही पोहोचवली. परंतु इंटरनेट, मोबाईल, टी. व्ही., दळणवळण, वाहतूक सेवा अशा विविध आधुनिक सुविधांमुळे हे महत्त्वाचे खाते स्पर्धेत तग धरू शकले नाही. डाक सेवा बँकांइतकी सक्षम बनली नाही. त्यांनी विमा, काही वस्तू विकणे, ठेवी ठेवणे आदी बाबी चालू केल्या.

 बँकाही पोहोचल्या नव्हत्या, त्या काळात पोस्ट खात्याने आरडीव्दारे ग्रामीण भागात सामान्यांना बचतीची सवय लावली होती. ग्रामीण भागात तसेच शहरात आरडी गोळा करण्याचे काम आजही एजंट करत आहेत. आरडी गोळा करण्यासाठी महिला प्रधान एजंट तसेच पेरोल ग्रुप लीडर यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

 दहा रुपयांपासून ते हजारो रुपयांपर्यंतची आरडी काढून लोकांना बचतीचा मार्ग दाखवला. प्रत्येक गावातील पोस्ट ऑॅफीसमार्फत अनेक महिला प्रधान एजंट तसेच पेरोल ग्रुप लीडर काम करू लागले. गोळा होणार्या रकमेवर त्यांना 2.5 ते 4 टक्के कमिशन मिळत असते. ग्रामीण भागाचा विचार करता 60 रुपयांपासून ते जास्तीत जास्त हजार रुपयांपर्यंत महिन्यातून एकदा कमिशन मिळते.

 आता उपडाक तसेच मुख्य डाक कार्यालयामध्ये कोअर बँकिंग सिस्टीम सुरु होणार आहे. यासाठी आरडी एजंटांनी उपडाकघर वा मुख्य डाक कार्यालयात आरडीचे पे रोल घेऊन जाण्याची सूचना प्रत्येक गावातील डाक कार्यालयाला देण्यात आली आहे.

 सर्व आरडी एजंटांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. डाक कार्यालयाच्या बचतीवर या नाराजीचा नक्कीच परिणाम होणार आहे. आरडीमधून मिळणारे तूटपुंजे कमिशन स्वीकारण्यासाठी उपडाकघर कार्यालय वा मुख्य डाक कार्यालयात जाण्यासाठी गाडीभाडे व संपूर्ण दिवस वाया जाणार आहे. यामुळे हे आरडी एजंट काम करण्यासाठी इच्छूक नाहीत. ज्यांनी ग्रामीण भागातील लोकांना आरडीच्या माध्यमातून बचतीची सवय लावली, तेच ग्रुप लीडर डाक कार्यालयाच्या या नव्या कारभारामुळे वैतागून काम सोडू लागले आहेत. प्रत्येक डाक कार्यालयात इंटरनेट सुविधा देऊन तेथील कर्मचार्यांना प्रशिक्षित करावे, अन्यथा अनेक वर्षे काम करणारे हे आरडी एजंट काम सोडून देतील, याकरिता शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

 30 रुपयांना एक पेंडी

 जत,(बातमीदार): पाऊस पडल्यानंतर छावण्या बंद होतात. त्यावेळी चारा उपलब्ध होईपर्यंत 2 महिने शेतकर्‍यांना घरचा शिल्लक चारा वापरावा लागतो. त्यामुळे आताच जर चारा संपवला, तर पुढे काय करायचे? आज वैरण 3000 हजाराला 100 पेंडी म्हणजे 30 रुपयाला एक पेंडी असून तीही मिळत नाही. त्यामुळे चारा छावण्या लवकर सुरू व्हाव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

 उगवलंच नाय तर

 चारा कुठून येणार?

 जत,(बातमीदार): तालुक्यात काही ठिकाणी अवकाळी पाऊस पडल्याने थोडा फार चारा उपलब्ध झाला आहे. मात्र, काही ठिकाणी पेरणीही झाली नाही, त्यामुळे तालुक्यात उपलब्ध आहे, असे असले तरी काही ठिकाणची पिके वाळून गेल्याने तेथे मात्र चार्‍याचा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे चारा छावणी मागणीचे काही गावांचे प्रस्तावही लवकरच सादर होणार आहेत.

 चार्याचा विचार केल्यास 68 दिवस चारा पुरेल असा शासकीय अहवाल आहे. परंतु तालुक्यात कमी-जास्त प्रमाणात पाऊस झाल्याने काही ठिकाणी बर्‍यापैकी चारा तर काही ठिकाणी 15 दिवसांचा चाराही शिल्लक नाही. त्यामुळे चारा छावण्या व्हाव्यात, अशी शेतकर्‍यांची इच्छा आहे.

 अनेक ठिकाणी लोकांना पिण्यासाठी पाणी नाही, अशावेळी जनावरांना दोन किलोमीटरवरून पाणी आणणे शक्य नसल्याने छावण्या झाल्यास जनावरांची चारा व पाण्याची सोय होणार आहे.

 शहीद जवानाच्या बलिदानाने सोशल मीडियाही गहिवरला

 जत,(बातमीदार): सोशल मीडियावर आठवडाभरात सर्वाधिक पोस्ट झळकल्या त्या सियाचीनमध्ये हुतात्मा झालेले जवान सुनील सूर्यवंशी यांच्या संदर्भात. जवान सुनील सूर्यवंशी सुखरूप असल्याची पोस्ट वाचता-वाचता हुतात्मा झाल्याचे समजताच अख्खा सोशल मीडिया गहिवरला अन् जनतेने या वीर जवानाला सॅल्यूट केला.

 सध्या सोशल मीडिया हा परवलीचा शब्द बनत आहे. युवा वर्गाच्या दृष्टीने त्याला मोठे महत्त्व प्राप्त होताना दिसत आहे. आज फेसबुक, व्हाट्सअँपसारखी माध्यम लोकप्रियतेच्या कळसावर पोहोचली आहेत. 14 फेब्रुवारीच्या ’व्हॅलेंटाईन डे’ च्या पोस्टही सोशल मीडियावर चांगल्याच गाजल्या. त्यातूनही ’प्रेम कर मित्रा प्रेम कर’ ही कविता प्रेमवीरांच्या डोळ्यांत चांगलीच अंजन घालणारी ठरली.

 माहितीची देवाण-घेवाण करण्यासाठी असध्याचा सोशल मीडिया प्रचंड जागृत झाला आहे. व्हाट्सअँप हे काहींना मनोरंजनाच माध्यम वाटते तर काहीजणांना माहितीची देवाण-घेवाण करून ज्ञान वाढवणारे माध्यम वाटते. सोशल मीडियावर तत्काळ माहिती मिळत असल्यामुळे सोशल मीडिया आता घराघरांमध्ये पोहोचला आहे. अगदी तरुणांपासून आबालवृद्धांपर्यंतचे ग्रुप व्हाट्सअँपवर पाहिले की सोशल मीडियाची व्याप्ती किती वाढली आहे, याची प्रचिती येते.

 अशा सोशल मीडियावर सर्वात दुर्दैवी पोस्ट ठरली ती सियाचीन येथे हुतात्मा झालेले जवान सुनील सूर्यवंशी यांच्या संदर्भातची. प्रथम हुतात्मा झालेली पोस्ट सर्वच ग्रुपवर दिसू लागली. नंतर जवान सुखरूप असल्याची पोस्ट सोशल मीडियावर समजली. त्यामुळे सोशल मीडियावर जवान सुनील सूर्यवंशी यांच्या सुखरूपतेसाठी प्रार्थना सुरू झाल्या. मूळचे माण तालुक्यातील मस्करवाडी येथील हुतात्मा जवान सूर्यवंशी यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होईपर्यंतच्या पोस्ट सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचल्या.

 14 फेब्रुवारी हा ’व्हॅलेंटाईन डे’ म्हणून साजरा केला जातो. त्या दिवशी अनेकांनी आपले प्रेमसंदेश पोहोचविण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला. दिवसभर युवा वर्गांनी या माध्यमातून प्रेम व्यक्त करण्यासाठी वेगवेगळ्या कल्पना लढवून पोस्ट शेअर केल्या; मात्र ’प्रेम कर मित्रा प्रेम कर’ या कवितेतील प्रेमाचे अवडंबर माजवणार्या प्रेमवीरांच्या डोळ्यात चांगलेच अंजन घातले.

 बारावी परीक्षेच्या अनुषंगाने जनजागृती करणारी एका पोस्टने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. आपणास जर एखादा दहावी किंवा बारावीचा परीक्षार्थी प्रवासासाठी वाहनाची वाट पाहताना आढळला तर त्याला परीक्षा केंद्रापर्यंत सोडण्यास सहकार्य करावे, हा संदेश जास्तीत जास्त शेअर करावा, असे भावनिक आवाहन या पोस्टमध्ये करण्यात आले. तसेच महामार्गावर होत असलेल्या अपघातांच्या घडामोडीही या आठवड्यात सोशल मीडियावर झळकल्या.

 ’प्रेम कर मित्रा प्रेम कर’

 ’व्हॅलेंटाईन डे’ दिवशी प्रेमाचे अवडंबर माजवून हा दिवस साजरा करणार्या प्रेमवीरांसाठी दिवसभर वेगवेगळ्या ग्रुपवर ’प्रेम कर मित्रा प्रेम कर’ ही कविता सोशल मीडियावर फिरत होती. या कवितेतून प्रेम राखीवर कर, हरवलेल्या नात्यांवर कर, प्रेम कर; पण प्रेमाचे अवडंबर माजवू नकोस, असा संदेश कवितेद्वारे देऊन प्रेमवीरांच्या डोळ्यांत चांगलेच अंजन घातले.

 पाणीटंचाईमुळे बांधकामे रखडली

  जत,(बातमीदार): तालुक्यामध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. या भीषण पाणीटंचाईमुळे तालुक्यातील बांधकाम व्यवसायामध्ये 50 ते 55 टक्के घट झाली आहे. यामुळे या व्यवसायाशी निगडित असलेल्या मजुरांसह सर्वांनाच मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.

 सर्व बांधकाम व्यावसायिकांसमोर मजूर जोपासण्याचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. जत तालुक्याचा विचार करता ठेकेदारांची संख्या जवळपास दोनशेच्या आसपास आहे. मजुरांची संख्या जवळपास 1100 ते 1150 च्या घरात आहे.

 पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने या व्यवसायामध्ये घट झाली आहे. सर्वच बांधकाम व्यावसायिकांना बिगारी व मिस्त्री सांभाळणे अवघड झाले आहे. पाण्याअभावी अनेक नागरिकांना आपली बांधकामे स्थगित ठेवण्याची वेळ आली आहे. ही परिस्थिती दमदार पाऊस पडेपर्यंत अशीच राहणार असल्याने व्यावसायिक मोठया आर्थिक संकटात अडकला आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही रोजगार देणे आवश्यक आहे.

 बांधकाम करण्यासाठी दर हा प्रतिस्क्वेअर फुटासाठी 32 ते 35 रुपये होता.

 तो आज 22 ते 25 असा आहे, तर सेंट्रिंगसाठी दर हा प्रतिस्क्वेअर फुटासाठी 80 ते 100 रुपये होता. तो आज 55 ते 70 रुपये झाला आहे. तसेच फरशी बसविण्यासाठी ब्रासला दर हा 1100 ते 1200 होता. हा दर आज अवघा 700 ते 800 रुपये झाला असल्याचे सांगितले जाते. बांधकामाचे दर घसरले असले तरी मजुरांचे कष्ट कमी झाले नाहीत. यामुळे मजुरांना पगार आहे तोच द्यावा लागतो.

 स्वच्छतागृहाच्याबाबतीत तालुका मागास

 जत,(बातमीदार): शहर किंवा ग्रामीण भागातील सार्वजनिक स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छतागृहे यांच्या एवढेच अथवा त्यापेक्षाही जास्त महत्त्व ’घर तेथे शौचालय’ या संकल्पनेला आले आहे. अगदी निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारालादेखील ही अट बंधनकारक आहे.पण स्वच्छतागृहे आणि शौचालये याबाबतीत तालुका मागासच आहे.

 या पार्श्वभूमीवर गावपातळीवर याबाबत असलेली अनास्था, उदासीनता यांमुळे जत तालुका जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांच्या तुलनेत शेवटच्या बाकावर असलेले दुर्दैवी चित्र आहे. जवळपास 28 हजार कुटुंबे शौचालयापासून वंचित आहेत. त्यांनी शौचालये बांधली नाहीत. जत तालुक्यात 22 गावे निर्मलग्राम झाली होती. पण आता तशी राहिलेली नाहीत. बहुतांश शौचालयांचा वापर होताना दिसत नाही. शौचालये खुराडे झाली आहेत. काही शौचालये अडगळीचा माल टाकण्यासाठी उपयोगात आली आहेत. त्यामुळे  एकाही गावात 100 टक्के वैयक्तिक शौचालये नाहीत, असे म्हणण्याची परिस्थिती झाली आहे. जत तालुक्यातील मोठया गावांमध्ये तर याबाबत ’बडा घर पोकळ वासा’ असाच प्रकार झाला आहे. त्यामध्ये आजी माजी तालुका प्रतिनिधींची गावेदेखील आहेत.

 चोरट्यांपासून सावध राहा

 जत,(बातमीदार): दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर येत्या उन्हाळ्यात चोर्याचे मोठे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. नागरिकांनी सतर्क राहून बाहेरगावी जाताना आपली मौल्यवान वस्तू बँकेत ठेवावी. अनोळखी व्यक्तीच्या कोणत्याही भावनिकतेला बळी पडू नये, तसेच त्याची माहिती पोलिसांना देण्याचे आवाहन पोलिस ठाण्याकडून करण्यात आले आहे.

 तालुक्यातील ग्रामीण भागात घरोघरी जाऊन सोन्याचे दागिने पॉलिश करण्याच्या बहाण्याने घेऊन दागिने लुटणार्‍या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. रात्री घरफोडीचे प्रकार सुरू झाले असून, नागरिकांनी तसेच महिलावर्गाने अनोळखी माणसांच्या भूलथापांना बळी न पडता सतर्क राहून अनोळखी व्यक्तीची माहिती तातडीने पोलीस ठाण्यात कळविण्याचे आवश्यक आहे.डफळापूरमध्ये जबरी दरोडा पडला. त्याचे अद्याप कोणतेच धगेदोरे हाती लागले नाहीत. वाहनांची चोरी करण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे.

 या पार्श्‍वभूमिवर असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 राज्यात लाचखोरीत महसूल खाते अव्वल

 पोलीस खाते दुसर्‍या क्रमांकावर : कारवाईत पुणे विभाग आघाडीवर, तर नाशिक द्वितीय

 जत,(बातमीदार): राज्याच्या महसूल विभागापाठोपाठ ’सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन कायद्याचे रक्षण करणार्या पोलीस दलाला लाचखोरीची कीड लागली आहे. सन 2015च्या वर्षभरात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्यभरात विविध विभागात केलेल्या कारवाईतून हे स्पष्ट झाले आहे. राज्यभरात लाचखोरीत महसूल विभागाचा प्रथम क्रमांक लागत असून, या खात्याचे 391 कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात अडकले आहेत. त्यांच्याकडून 35 लाख 5 हजार 871 रुपयांची लाच स्वरूपातील रक्कम जप्त करण्यात आली आहे, तर त्यापाठोपाठ पोलीस दलाचे 362 कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले असून, त्यांच्याकडून 40 लाख 76 हजार 500 रूपये जप्त करण्यात आले.

 सर्वसामान्य जनतेची कामे विनामोबदला आणि तत्काळ व्हावीत, हा शासनाचा उदात्त हेतू आहे. मात्र, अनेकवेळा ही कामे तत्काळ करायची असल्यास संबंधित विभागातील अधिकार्यांकडून किंवा कर्मचार्यांकडून लाच मागितली जाते आणि यामध्ये सर्वसामान्य जनतेची मात्र पिळवणूक होते. परिणामत: दिवसेंदिवस फोफावत चाललेल्या लाचखोरीला आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यामार्फत कारवाईला सुरुवात केली आहे. प्राप्त तक्रारींनुसार लाचलुचपत विभागामार्फत लाचखोर अधिकारी वा कर्मचार्यांवर कारवाई केली जाते. परंतु, राज्यभरातील कारवायांवर दृष्टिक्षेप टाकल्यास दिसणारी आकडेवारी धक्कादायक आहे. कारण दरवर्षी लाचखोरीचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

 कायद्याने लाच देणे किंवा घेणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे या लाचखोरांना आळा घालण्यासाठी लाचलुचपत विभागाने आठ विभागीय कार्यालये स्थापन केली आहेत. त्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर, ठाणे, नाशिक अमरावती, नांदेड या कार्यालयांचा समावेश आहे. या आठही विभागीय कार्यालयांपैकी सर्वात कमी लाचखोरी मुंबई विभागात झाल्याचे आकडेवारी सांगते. या ठिकाणी सन 2015मध्ये केवळ 72 गुन्हे दाखल आहेत, तर सर्वांत जास्त लाचखोरीचे गुन्हे हे पुणे विभागात दाखल आहेत. या ठिकाणी तब्बल 221 लाचखोरीचे गुन्हे दाखल असून, या कारवाया विविध खात्यांच्या लाचखोर अधिकारी व कर्मचार्यांवर करण्यात आल्या आहेत. त्यापाठोपाठ नाशिक विभागात - 200, औरंगाबाद -185, नागपूर - 182, ठाणे - 156, अमरावती - 141, तर नांदेड विभागात - 122 गुन्हे दाखल आहेत. राज्याच्या आठही विभागीय कार्यालयांमार्फत केलेल्या कारवाईतून राज्यातील 1279 अधिकारी व कर्मचारी एसीबीच्या जाळयात अडकले आहेत. हा आकडा धक्कादायक आहे.

 लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्यभरात केलेल्या कारवाईमध्ये महसूल विभाग प्रथम क्रमांकावर आहे. लाचखोर अधिकारी व कर्मचार्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ पोलीस दलाचा क्रमांक लागतो. या खात्यातील 362 कर्मचार्यांना लाच घेताना पकडले आहे. तृतीय क्रमांक पंचायत समितीचा लागला आहे.

 पंचायत समितीचे 175

 राज्यात पंचायत समितीचे तब्बल 175 कर्मचारी व अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकले आहेत. त्यांच्याकडून 12 लाख 90 हजार 370 रूपये लाच स्वरूपात जप्त करण्यात आले आहेत. महानगरपालिकेच्या 89 कर्मचार्यांना लाच घेताना पकडण्यात आले असून, त्यांच्याकडून 16 लाख 13 हजार 670 रूपये तर महावितरण कंपनीच्या 68 कर्मचार्यांवर झालेल्या लाचलुचपतच्या कारवाईत 5 लाख 11 हजार 800 रूपये जप्त करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदेचे 62, वन विभागाचे 38 तर आरोग्य विभागाचे 42 कर्मचारी व अधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात सन 2015 या वर्षात अडकले आहेत.

 लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडून कारवाया :-

 विभागीय कार्यालये संख्या

 श् मुंबई 72

 श् पुणे 221

 श् औरंगाबाद 185

 श् नागपूर 182

 श् ठाणे 156

 श् नाशिक 200

 श् अमरावती 141

 श् नांदेड 122

 पोलीस पाटील अधिवेशन

 जत,(बातमीदार):  महाराष्ट्र राज्य गाव कामगार पोलीस पाटील संघटनेचे राज्यस्तरीय अधिवेशन दि. 20 रोजी दुपारी साडेबारा वाजता नागपूर येथील रेशीमबाग मैदान येथे आयोजित केले आहे. जिल्ह्यातील सर्व पोलीस पाटलांनी या अधिवेशनास उपस्थित राहावे, असे आवाहन पोलिस पाटील संघटनेचे मदन माने-पाटील यांनी केले आहे.

 पर्ल्स ठेवीदारांनी जागे होण्याची गरज

 जत,(बातमीदार): ’पर्ल्ससारख्या विविध 995 कंपन्यांनी देशातील नागरिकांना तीन लाख कोटी रुपयांना बुडविले आहे. पर्ल्सने तर सहा कोटी लोकांना मूर्ख बनविले आहे. त्यामुळे ठेवीदारांनो आता तरी जागे व्हावे आणि आपल्या ठेवी परत मिळवण्यासाठी एकत्र यावे व कंपनीविरोधात तक्रारकरण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहान करण्यात येत आहे. विविध क्षेत्रातील लोकांची पर्ल्सने फसवणूक केली असतानाही आजही काही ठिकाणी पर्ल्सकडून पैसे गोळा केले जात आहेत. त्याची चौकशी होत नाही.

 वास्तविक ’सेबीने लक्ष घातल्यामुळे ज्यांना कोणी हात लावू शकणार नाही, असे म्हणणारांनाही पोलिसांचा प्रसाद घ्यावा लागला आहे. पर्ल्समधून जमा केलेले पैसे परदेशात गुंतवले गेले आहेत. त्याची चौकशी सेबी करत आहे. पीसीएल कंपनीने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याच्या सेबीच्या आदेशाचा भंग केला आहे. त्यामुळे या कंपनीची मालमत्ता सेबीने जप्त करून गुंतवणूदारांचे पैसे परत करावेत, प्रत्येक गुंतवणूकदारांच्या रकमेचा कंपनीच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्यात यावा, यासाठी सेबीने कार्यालय सुरू करून तक्रार नोंद करणारी यंत्रणा निर्माण करावी. तसेच ऑनलाइन तक्रार नोंद करण्यासाठी मराठी व हिंदी भाषेत अर्ज उपलब्ध करावेत. कंपनीने खरेदी केलेल्या सर्व प्रकारच्या स्थावर व जंगम मालमत्ता सेबीने ताब्यात घ्याव्यात. सेबी कायदा 1999 अन्वये प्रतिबंध व नियमन करण्यासाठी कठोर यंत्रणा निर्माण करावी. सेबीद्वारे प्रतिबंधित केलेल्या सर्व 95 कंपन्यांवरही अशीच कारवाई सुरू करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. देशातील सहा कोटी लोकांना पर्ल्सने मूर्ख बनविले आहे. हा एक प्रकारचा खासगी सावकारीचा खेळ आहे.

वाहन चालविताना होतोय मोबाईलचा वापर जत,(बातमीदार): चालत्या वाहनांमध्ये बस व खासगी वाहनचालक भ्रमणध्वनीवर बोलत असल्याने प्रवाशांची व पादचार्‍यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. या प्रकारामुळे अपघाताची शक्यता वाढली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाचे बस चालक व वाहकांना कर्तव्यावर असताना मोबाईल वापरण्यावर बंदी घातली आहे. इतरही वाहनधारकांना वाहन चालविताना मोबाईल वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र या बंदीचा सर्वत्र फज्जा उडाल्याने दिसून येत आहे. आधुनिक युगामुळे जवळपास आता प्रत्येकाकडेच मोबाईल आला आहे. त्यात बसचालक, वाहकही समाविष्ट आहेत. वाहनधारकांना मोबाईल काळ ठरू शकतो. सोबतच वाहनातील प्रवासांच्या जिवालाही धोका पोहचू शकते. जाणारे विद्यार्थीसुद्धा मुलीसमोर फ्लॅश मारण्यासाठी कानाला मोबाईल लावून दुचाकी चालवत असतात. यातून एखादा पादचार्‍याला धडक लागून अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, याकडे आता वाहतूक पोलिसांसाठी लक्ष देऊन कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बहुतांश वाहनधारक वाहन चालविताना मोबाईलवर संभाषण साधताना दिसून येतात. दुचाकीधारक तर सर्रास मोबाईलचा वापर करीत वाहन पुढे दामटतात. मान तिरपी करून ते इतरांशी संभाषण साधतात. इतर वाहनधारकही वाहन चालविताना संभाषण करतात. गजबजलेली वस्ती, चौक आदी ठिकाणी याला पायबंद घालण्याची गरज आहे. परीक्षेचे वाहू लागले वारे जत,(बातमीदार): नव्या वर्षाच्या आगमनासोबतच स्नेहसंमेलनामध्ये विद्यार्थ्यांचा उत्साह अधिक दिसू लागला. बहुतांश शाळांची स्नेहसंमेलन जानेवारीत पार पडली. सर्वच शाळेत विद्यार्थ्यांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, विविध स्पर्धांची रेलचेल झाली. मात्र फेब्रुवारी महिन्यात सर्वच शाळामध्ये परीक्षांचे वारे वाहू लागले आहे. शाळांतर्गत घटक चाचणी, सराव परीक्षा पार पडल्या. आता १८ फेब्रुवारीपासून बारावीची तर नंतर १ मार्चपासून दहावीची परीक्षा सुरु होणार आहे. त्यासाठी परीक्षा केंद्राची निवड करण्यात आली आहे. बारावीची परीक्षा ही विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला वळण देणारी परीक्षा असते. बारावीच्या तोंडी व प्रात्याक्षिक परीक्षा सुरु झाल्या आहेत. नियमित व खाजगी विद्यार्थ्यांना तोंडी परीक्षा देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आता दहावीच्या तोंडी प्रॅक्टीकल परीक्षा सुरु आहेत. विद्यार्थ्यांकडून गैरमार्गाशी लढा विषयांतर्गत परीक्षेत केंद्राना नागरिकांचा उपद्रव होणार नाही. यासाठी केंद्रस्तरावर दक्षता समिती स्थापन करण्याच्या सुचनाही देण्यात आल्या आहेत.  परीक्षेला विद्यार्थ्यांसह पालकही काळजीने सामोरे जातात. आता शाळा, महाविद्यालयात परीक्षा सुरु झाल्यामुळे विद्यार्थीव पालक अभ्यासाकडे लक्ष केंद्रित करीत आहे. वर्षभर पुस्तकात डोके घालून राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचा हे कसोटीचे दिवस आहेत.

लव्ह अथवा अरेंज मॅरेजचे घटस्फोटाला नाही वावडे

जत,(बातमीदार):जोडप्यांचे घटस्फोट होण्यामध्ये 'लव्ह मॅरेज' किंवा 'अरेंज मॅरेज'असा कोणताही भेद आता उरलेला नाही. याउलट तंत्रज्ञान तसेच कम्युनिकेशनच्या वाढलेल्या विविध साधनांमुळे जोडप्यांमधील संवाद कमी झाला असून, दुरावा वाढण्याचे व घटस्फोटापर्यंत जाण्याचे हे मुख्य कारण असल्याचे मत कौटुंबिक खटल्यांमध्ये काम करणार्‍या विधिज्ञांनी व्यक्त केले. मुळात, अद्यापही आपल्या समाजात, अरेंज मॅरेज करणार्‍यांचे प्रमाण अधिक असल्याने घटस्फोटाच्या प्रमाणाची तुलना करणे अवघड असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
काही वर्षांपूर्वी महिलांना आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाविषयीची जाण नव्हती. जाणीव झाल्यानंतरही कायद्याबाबत अनभिज्ञता होती. त्यामुळे बहुतांश वेळा अरेंज मॅरेजमधील स्त्रिया तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करत होत्या. तसेच, अनेकदा लव्ह मॅरेजमध्येच घटस्फोट घडतात, अशी धारणाही प्रचलित झालेली होती. मात्र, गेल्या काही वर्षांत हे चित्र वेगळेच झाले असून, घटस्फोटामध्ये लव्ह मॅरेजमधील असमंजसपणा हे कारण हळूहळू कमी झाल्याचे दिसत आहे. या उलट अरेंज किंवा लव्ह मॅरेज असे वावडे घटस्फोट घेणार्‍या जोडप्यांना नसल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. 
स्त्रिया सुशिक्षित व आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी झाल्याने आपल्यावर अन्याय होत असल्यास त्याविरोधात पाऊल उचलण्याचे धैर्य त्यांच्यात दिसत आहे. त्याचबरोबर वाढत्या कम्युनिकेशनच्या जमान्यात जोडप्यांतील हरवलेला संवाद, अवास्तव अपेक्षा आणि नव्याने समोर येत असणारे 'एक्स्टा मॅरेटल अफेअर' ही कारणे असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे फक्त लव्ह मॅरेजमध्येच घटस्फोटाचे प्रमाण आहे किंवा अँरेंज मॅरेजमध्ये असा भेदाभेद उरला नसल्याचे कायदेतज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. लव्ह मॅरेजमध्ये असणारा उथळपणा यामुळेही घटस्फोटाचे त्यात प्रमाण अधिक आहे. अरेंज मॅरेजमध्ये कुटुंबीयांची संमती असते. त्यामुळे पती-पत्नी सहजासहजी घटस्फोटासाठी राजी होत नाहीत. मात्र, लव्ह मॅरेज करताना आणि मोडताना अशा दोन्ही वेळेस मुले आपल्या कुटुंबीयांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसतात.

मुरगूडच्या बाजारपेठेत जतची हलगी कडाडली

जत,(बातमीदार): मुरगूड (ता. कागल) येथील सुपरहिट तरुण मंडळाच्यावतीने गणेश जयंतीनिमित्त आयोजित हलगी वादन स्पर्धेत जतच्या सागर माने यांनी पारंपरिक पद्धतीने हालगी वाजवून मुरगूडकरांची मने जिंकली. 
तब्बल चार तासांहून अधिक काळ येथील बाजार पेठेतील गणेश मंदिराच्या प्रांगणात हलगीचा आवाज घुमला या स्पर्धेमध्ये कोल्हापूर राजारामपुरी येथील वैभव साठे याला द्वितीय, मळगे बुद्रूक येथील सुमित वाईंगडे याला तृतीय, तर कुरुंदवाडच्या रणवीर आवळे याला उत्तेजणार्थ बक्षीस देऊन गौरविण्यात आले. 

इयत्ता सहावीच्या अभ्यासक्रमात संस्कृत विषय

जत,(बातमीदार):संस्कृत भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त असूनही या भाषेला शालेय अभ्यासक्रमांत म्हणावे तेवढे महत्त्व दिलेले नाही. सध्या राज्य शासनाच्या भाषा अभ्यासक्रमात इयत्ता आठवीपासून संस्कृत शिकविले जाते. तथापि, त्याही अगोदरच्या इयत्तांपासून संस्कृत शिकवावे, अशी मागणी संस्कृतप्रेमी व शिक्षक करीत आहेत. शासनाच्या संस्था एन.सी.ई.आर.टी., विद्यापरिषद व शिक्षण विभाग याबाबत सकारात्मक असून, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून केवळ तोंडी स्वरूपात इयत्ता सहावीपासून ही भाषा सुरू करण्यासाठी अंतिम आराखडा तयार करीत आहेत. 
राज्यात सध्या त्रिभाषा सूत्रानुसार अभ्यासक्रमाची रचना आहे. त्यामध्ये आठवीपासूनच हिंदी विषयाला पर्याय म्हणून संस्कृत विषय अभ्यासक्रमामध्ये आहे. त्याचवेळी सीबीएसई शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून संस्कृत हा विषय आहे. त्याला पालकांचा प्रतिसादही उत्स्फूर्तपणे असतो. शिवाय अन्य राज्यांमध्ये देखील संस्कृत विषयाचे अध्यापन काही ठिकाणी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक वर्गापासून केले जाते; पण महाराष्ट्रात आठवीपासून संस्कृतचा श्रीगणेशा होतो. त्याऐवजी पाचवीपासून संस्कृत विषय असावा, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे होत आहे. 
२0१२ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने सहावीपासून संस्कृत सुरू करण्यासाठी आराखडा व अभ्यासक्रम तयार करून घेतले; परंतु राजकीय दबावामुळे त्याला मूर्त रूप येऊ शकले नाही. आता चार वर्षांनंतर पुन्हा सहावीपासून तोंडी स्वरूपातच असेना, पण संस्कृत भाषा अभ्यासक्रमात समाविष्ट होणार आहे.

मागासवर्गीयांच्या योजना बनल्या कुरण!

जत,(बातमीदार):मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या योजना म्हणजे कुरण झाले असून, अनेक योजनांचा निधी इतर कामांकडे वळवून अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे. तालुक्यात ही अनेक ठिकाणी असे प्रकार घडले असून, संबंधित अधिकार्‍यांवर अँट्रॉसिटी अँक्टखाली गुन्हा दाखल झाल्याची जिल्ह्यात एकही घटना नाही.
मागासवर्गीयांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने अनेक उत्तम योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. मात्र, त्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणेकडून याबाबत मोठय़ा प्रमाणावर उदासीनता दिसून येत आहे. तालुक्यात मागासवर्गीयांच्या अनेक योजनांमध्ये हलगर्जीपणा झाला आहे. यासाठी गेली कित्येक वर्षे आम्ही जिल्ह्यात सर्व्हे करून अनेक बाबी जिल्हा प्रशासनासमोर वारंवार मांडल्या आहेत. मात्र, त्यांच्यामध्येच अंमलबजावणीबाबत उदासीनता असल्याने याबाबत कोणतीच कारवाई होत नाही.

डाळिंब सौदा: दोन महिन्यात सुमारे चार कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल

जत,(बातमीदार):येथील श्रीमंत विजयसिंह डफळे दुय्यम बाजार आवार समितीत नव्यानेच सुरू करण्यात आलेल्या डाळिंब सौद्याच्या माध्यमातून मागील दोन महिन्यात सुमारे चार कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली आहे. यापुढील काळातही यामध्ये वाढ होत राहणार असल्याची माहिती सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती संतोष पाटील यांनी दिली.
येथील डाळिंब सौद्याचा प्रारंभ ४ डिसेंबर २0१५ रोजी करण्यात आला. मागील दोन महिन्यात त्यामध्ये वाढ होत आहे. भगवा, आरक्त, गणेश या जातीची डाळिंबे येथे विक्रीसाठी येत आहेत. सांगोला, अथणी, तिकोटा, चडचण, कवठेमहांकाळ व संपूर्ण जत तालुका आणि कर्नाटक सीमाभागातील शेतकरी येथे डाळिंबे विक्रीसाठी येत आहेत. ८0 रुपयांपासून १२0 रुपये प्रति किलो भाव शेतकर्‍यांना मिळत आहे. आठवड्यातून बुधवार, शुक्रवार, रविवार असे तीन दिवस सौदा केला जात आहे. कमी वाहतूक खर्च, जादा दर व रोख पैसे मिळत असल्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतकर्‍यांना त्याचा फायदा होऊ लागला आहे.
बाजार समितीने नव्यानेच येथे डाळिंब सौदा सुरू केला होता. व्यापारी आणि शेतकरी याकडे आकर्षित व्हावा म्हणून बाजार समितीने त्यांना मोफत जागा उपलब्ध करून देऊन निवासस्थान, पाणी, वीज आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या.
याशिवाय या व्यापार्‍यांकडून सेस घेतला नाही. यापुढील काळात प्रति शेकडा ८५ पैसेप्रमाणे व्यापार्‍यांकडून बाजार समिती सेस घेणार आहे. या उत्पन्नातून त्यांना आवश्यक असणार्‍या सुविधा उपलब्ध करून देऊन जत बाजार समिती आर्थिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही संतोष पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
सध्या डाळिंब सौदा शेतकरी भवन परिसरात होत आहे. तेथील जागा अपुरी पडत आहे. भविष्यातील विचार करून स्वतंत्र पत्राशेड, बांधकाम तयार करून तेथे सौदा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आम्ही तयार केला आहे.. जिल्हा बँकेचे संचालक विक्रम सावंत, देयगोंडा बिरादार, रामगोंडा संती यावेळी उपस्थित होते.

अंगणवाडी सेविकांवर कामांचे ओझे

 जत,(बातमीदार): चिमुकल्या मुलांचे प्राथमिक शाळेत नाव दाखल करण्यापूर्वी त्यांना चांगल्या सवयी लावण्याचे काम अंगणवाडी केंद्रांमधून होते. परंतु या मूळ उद्देशाला बाजूला सारून अंगणवाडी सेविकांवर अनेक कामे लादले जात आहेत. तुटपुंज्या मानधनावर त्यांना ही सगळी कामे करावी लागत असल्यामुळे सेविकांमध्ये असंतोष वाढला आहे.

 शासनाच्या शैक्षणिक योजनेंतर्गत अंगणवाडीमध्ये लहान मुलांना बोलके करण्याकरिता अंगणवाडी सेविका काम करीत आहेत. केंद्र व राज्य शासन मिळून अंगणवाडी सेविकेला पाच हजार रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकेला 2 हजार 450 रुपये, अंगणवाडी मदतनिसांना 2 हजार 500 रुपये मानधन दरमहा दिले जात आहे. मात्र, शिकवण्याच्या कामाव्यतिरिक्त अंगणवाडी सेविकेला आरोग्य विभागाशी संबंधित सर्वेक्षणाची व अन्य कामे दिली जात आहेत.

 वेळोवेळी बाहेरगावी सभा, मेळाव्यासाठी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सेविकेला मुलांना सांभाळणे व त्यांना आवश्यक असणार्या प्राथमिक शिक्षणाच्या कामात बाधा येत आहे.

 अंगणवाडीमुळे मुलांमधील कुपोषितपणा दूर करण्यास मोठी मदत होत आहे. मात्र, अंगणवाडी सेविकांना शैक्षणिक कामांव्यतिरिक्त दर महिन्याला इतर कामे करावी लागत असल्याने कुपोषणमुक्तीच्या उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. त्यांना मात्र पाच हजार रुपयेच मानधन देत आहे. हा एक प्रकारे शासनाचा दुजाभाव आहे.

 जि.प. कार्यालयात असणार्या परिचराला या टेबलवरची फाईल त्या टेबलवर नेण्यासाठी 15 हजार रुपये पगार मिळतो, तर अंगणवाडी सेविका ही लहान बालकांना घडविण्याचे व त्यांना बोलके करण्याचे काम करीत असूनही अल्प मानधनावरच आहे.

 गृहभेट रजिस्टर, लसीकरण रजिस्टर, माता समिती रजिस्टर, गरोदर माता रजिस्टर, स्तनदा माता रजिस्टर, वृद्धीपत्रक 1, 2, 3 साठा रजिस्टर, मालमत्ता नोंदवही, पूरक पोषण आहार, पूर्व प्राथमिक रजिस्टर आरोग्य तपासणी, वजन काटा रजिस्टर, कुटुंब पाहणी रजिस्टर, जन्म-मृत्यू नोंदणी, प्रत्येक महिन्याचा मासिक अहवाल, हजेरी पत्रक 2 अ, मासिक बिल, दवाखाना अहवाल, प्रत्येक महिन्यात संगणकाद्वारे अहवाल तयार करण्याच्या खर्चाचा अहवाल तयार करणे आदी कामे करावी लागतात. मात्र, या कामांच्या मोबदल्यात अल्प मानधन दिले जात आहे. अंगणवाडी सेविका कोणतीही आर्थिक तरतूद नसताना दर महिन्याला बैठकीला जाणे, अहवाल सादर करणे व 11 प्रकारचे रजिस्टर भरण्याचे काम करते. एवढे काम करूनही शासन अंगणवाडी सेविकेला पाच हजार रुपये, मिनी अंगणवाडी सेविकेला 2 हजार 450 रुपये व मदतनिसांना 2 हजार 500 रुपये मानधन देऊन त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. मानधनाव्यतिरिक्त अंगणवाडी सेविकांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही.

 नुसता विद्यार्थ्यांचा कल बघून करणार काय..

  जत,(बातमीदार): सध्या शाळां-शाळांमध्ये दहावीची ऑनलाइन कल चाचणी घेण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू आहे. यासाठी शिक्षक व मुख्याध्यापक यांची चांगलीच धावपळ सुरू असलेली दिसून येत आहे, परंतु शासन विद्यार्थ्यांची कल चाचणी घेऊन करणार काय? हे शिक्षण विभागालाही न उलगडलेले कोडे आहे.

 या कल चाचणीच्या माध्यमातून शासनाला विद्यार्थ्याचा कल कला, संगीत क्षेत्रात आहे की, अभियांत्रिकी हे जाणून घेता येणार आहे. जर संबंधित विद्यार्थ्याचा कल अभियांत्रिकीमध्ये असेल तर त्या विद्यार्थ्याला या विभागात शासन प्रवेश मिळवून देणार का? हे ही निश्चित नाही. कारण कलानुसार शिक्षण द्यावयाचे असेल तर शासनाने सर्व विद्यार्थ्यांच्या मोफत शिक्षणाची हमी घेऊन प्रवेश मिळवून देण्याची जबाबदारी आहे, परंतु विद्यार्थ्याचा कल पाहून त्याला त्याच्या आवडीच्या क्षेत्रात प्रवेश मिळाला नाही तर विद्यार्थ्यांच्या पदरी निराशा पडल्याशिवाय राहणार नाही.

 . शाळांच्या सोयीनुसार 8 ते 25 फेब्रुवारीपर्यंत ही चाचणी घेण्यात येणार आहे. काही शाळांमध्ये ही चाचणी सुरूही झाली आहे, परंतु संगणकात वायरस शिरल्याने सिस्टिम हँग होण्याचेही प्रकार काही ठिकाणी घडल्याने शिक्षकांची डोकेदुखी वाढली आहे. दहावी बोर्डाच्या सीट नंबरवरच ही चाचणी घेण्यात येत आहे. काही शाळांमध्ये संगणक व वीज कनेक्शन नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. या अडचणी ग्रामीण भागात प्रकर्षाने जाणवत आहेत.

सोशल मीडियावर व्हॅलेंटाईन डे धूम

  जत,(बातमीदार): आपल्या प्रिय व्यक्तीवरील प्रेम व्यक्त करण्याचा खास दिवस म्हणजे व्हॅलेंटाईन डे. या दिवशी त्या खास व्यक्तीसाठी काय करू आणि काय नको असे काहींना झालेले असते. कोणी टेडी बेअर्स, बदामाच्या आकारातील फुगे, केक, चॉकलेट्स देऊन आपले प्रेम व्यक्त करते, तर ज्यांना त्या दिवशी भेटणे शक्य नसते त्यांना मेसेजेसमधून आपले प्रेम व्यक्त करावे लागते. अशाच अनेक प्रेमाच्या मेसेजेसनी, फोटोजनी तरुणाईच्या व्हॉट्स ऍपचे इनबॉक्स सध्या भरलेले दिसत आहेत. इंटरनेटवर म्युझिकल ई ग्रिटींग्ज, लव्ह कोट्स, वेगवेगळी गाणी असलेले व्हिडीओ उपलब्ध झाल्याने प्रिय व्यक्ती आपल्या सोबत नसली तरीदेखील आपल्या भावना तिच्यापर्यंत पोहचवणे सहज शक्य झाले आहे. सध्या या दिवसाशी निगडित अनेक विनोदही व्हॉट्स ऍप, फेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडियावर फिरत आहेत. यामध्ये आता टेडी डे, चॉकलेट डे, रोझ डे सारख्या दिवसांची भर पडल्याने रोज एक नवीन मेसेज ग्रुप्सवर फिरताना पाहायला मिळत आहे. एरवी त्या व्यक्तीला कधी एकदा भेटून प्रेम व्यक्त करेन अशी अवस्था असलेले तरुण-तरुणी या मेसेजेस, फोटोज, कोट्समध्ये अडकल्याने प्रेम व्यक्त करण्याची एक नवीन पद्धत तरुणाईमध्ये रूळताना दिसत आ

 ’डार्लिग डोन्ट चिट’ सिनेमा वादात, ट्रेलर पाहून विरोध वाढला

  जत,(बातमीदार); वादग्रस्त सिनेमा डार्लिंग डोन्ट चिटला उत्तरप्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात विरोध होताना दिसतो आहे. सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर हा वाद वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. या सिनेमात महिलांसंबंधित असभ्य चित्रिकरण करण्यात आले असून सिनेमातील अनेक दृश्य देशाच्या परंपरेला आणि भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहेत. डार्लिंग डोन्ट चीटचं दिग्दर्शन राजकुमार हिंदुस्थानी यांनी केलं असून यामध्ये राम गौरव पांडे, आशिष त्यागी आणि नेहा चॅटर्जी यांची प्रमुख भूमिका आहे. येत्या 11 मार्च रोजी हा सिनेमा रिलीज होत आहे.

 कर्नाटकाविरुद्ध न्यायालयात अवमान याचिका

 जत: धारवाड आणि बंगळूर उच्च न्यायालयाकडून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्र देण्याचा निकाल देऊनही त्याचे पालन न करणारे जिल्हाधिकारी एन. जयराम यांच्याविरोधात धारवाड उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. माजी आमदार मनोहर किणेकर, जिल्हा पंचायत सदस्या प्रेमा मोरे आणि तालुका पंचायत सदस्य यल्लाप्पा कणबरकर यांनी हा दावा प्रादेशिक आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांवर केला आहे. सरकारी अध्यादेश, निविदा, परिपत्रके आणि माहितीपत्रके मातृभाषेतून मिळणे हा हक्क आहे, तरीही तो मिळत नसल्यामुळे माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी धारवाड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेचा निकाल 18 नोव्हेंबर 2013 रोजी लागला. यात मराठीतून कागदपत्र देण्याबाबत आदेश जिल्हाधिकारी, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत, खानापूर तालुका पंचायत प्रशासनाला दिला आहे. पण, त्याचे पालन झाले नाही. त्यामुळे किणेकर यांच्यासह तिघांनी अधिकार्‍यांविरोधात 25 जानेवारी 2016 रोजी अवमान याचिका दाखल केली आहे. कर्नाटक लोकल ऑथॉरिटी (ऑफिसिएल लँग्वेज) ऍक्ट 1981 नुसार 15 टक्क्याहून अधिक कन्नडेत्तर भाषिक एका भागात असतील तर त्या भाषेतून सरकारी कागदपत्र देणे बंधनकारक आहे. सरकारच्याच 1981 च्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे 1995 ला श्री किणेकर आणि बाबूराव पिंगट यांनी बंगळूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 6 फेब्रुवारी 2001 रोजी न्यायमूर्ती पी. व्ही. रेड्डी, न्यायमूर्ती के. एल. मंजुनाथ खंडपीठाने निकाल दिला. त्यातही मराठीतून कागदपत्र देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. 2002 ला परत श्री किणेकर व पिंगट यांनी अवमान याचिका दाखल केली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायत मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या वतीने अंजुम परवेझ यांनी उच्च न्यायालयात मराठीतून कागदपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र (अफिडेव्हिट) सादर केले. मात्र, अंमलबजावणी होत नसल्याने किणेकर, प्रेमा मोरे, यल्लाप्पा कणबरकर यांनी परत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने 18 नोव्हेंबर 2013 रोजी दाव्याचा निकाल काढून मराठीतून कागदपत्र देण्याचा आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिला. नोटीस पाठवूनही दाव्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्यामुळे 25 जानेवारी 2016 रोजी अवमान याचिका दाखल केली आहे. ऍड. महेश बिर्जे आणि ऍड. दीपक कुलकर्णी काम पाहत आहेत. सीमाभागात मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे; पण आकसापोटी सरकार आपलाच आदेश नाही. आम्ही रस्त्यावरील आंदोलन करून त्यांच्याकडे मागणीकरूनही निवेदनांना केराची टोपली दाखविली जाते. त्यामुळे त्यांना न्यायालयाच्या भाषेतच उत्तर देण्यात येणार आहे. असे माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी सांगितले.

 रेशनकार्ड आधार क्रमांकाशी संलग्न करा : बापट

 मुंबई: येत्या 31 मार्चपर्यंत शंभर टक्के पूर्ण करा, अशा सूचना अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी बुधवारी येथे दिल्या. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या अधिकार्‍यांची एक दिवसाची राज्यस्तरीय आढावा बैठकीच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री गिरीश बापट बोलत होते. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीस राज्यमंत्री विद्या ठाकूर, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, उपसचिव सतीश सुपे आदी उपस्थित होते. बापट यांनी सांगितले की, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग समाजाच्या गरीब आणि सर्वसामान्यांशी निगडित आहे. समाजाच्या या घटकाला चांगली सेवा देणे, त्यांना वेळच्या वेळी अन्नधान्य उपलब्ध करू देण्याच्या कामास प्राधान्य दिले पाहिजेच. त्याचबरोबर अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या कामकाजात गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी बदल करण्याची आवश्यकता आहे. रेशन कार्डवरील अन्नधान्याचे वितरण अतिशय योग्यरीतीने आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी रेशनकार्ड आणि आधार कार्डशी संलग्न करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबतचा आढावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेत असल्यामुळे राज्यात मार्च अखेरपर्यंत शंभर टक्के रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड एकमेकांशी संलग्न होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच जिल्हा रेशनिंग समितीवरील सदस्यांची मदत घ्यावी, अशा सूचना मंत्री बापट यांनी केल्या. अन्नधान्य योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विभागाच्या कामकाजात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आवश्यकता आहे.

 कॉंग्रेसच्या माजी आमदाराचा थाट मुलाच्या लग्नात वारेमाप खर्च

 औरंगाबाद : मराठवाडा नव्हे दुष्काळवाडा.. पाणी नसल्याने लोकांनी घरे सोडली.. मुलांची शाळा थांबली.. गुरेढोरे अर्धपोटी राहिली.. वर्षभरात 1 हजारावर शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. याच मुद्द्यावरुन कालपर्यंत सत्तेत असलेल्यांनी आंदोलने केली.. दुष्काळ परिषदा घेतल्या. पण त्यांची ही संवेदनशीलता किती बेगडी आहे, याचा अनुभव परभणीत आला आहे. कॉंग्रेसचे माजी आमदार आणि विद्यमान जिल्हाध्यक्ष सुरेश देशमुखांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात करोडो रुपयांची उधळण केली आहे. तिरुपतीत झालेल्या या लग्नासाठी वर्‍हाड चक्क एसी ट्रेनने तिरुपतीला नेले. जाताना वर्‍हाड्यांना पॅराडाईजची बिर्याणी आणि बाकीची सोयसुद्धा होती. तिरुपतीत 2 दिवस फाईव्ह स्टार सोईसुविधांसह मुक्काम झाला. मंदिर देवस्थानला घसघशीत देणगी दिली. परत आल्यावर परभणीकरांसाठी खास रिसेप्शन झाले. ज्यात लावणीसम्राज्ञींवर पैशांची उधळण झाली. खाण्यापिण्यावर आणि सजावटीवर झालेल्या खर्चाची तर मोजदादही नाही. त्यामुळे रोज दुष्काळावरुन सरकारला घेरणार्‍या कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे अश्रू दिखाऊ असल्याचे अधोरेखित झाले.

 हळदी-कुंकू समारंभात वाटल्या नळाच्या तोट्या

 विटा :  शहरासह खानापूर तालुक्यात दुष्काळामुळे पाण्याची बिकट अवस्था आहे. उपलब्ध पाणी वाया जाऊ नये, यासाठी येथील श्री महिला बचत गट आणि आम्ही मराठी महिला ग्रुपनी सामाजिक बांधिलकी जोपासत हळदी-कुंकू समारंभात वाण म्हणून नळाच्या चाव्या दिल्या. या उपक्रमाचे महिलावर्गातून स्वागत होत आहे. खानापूर तालुक्यात सध्या दुष्काळामुळे पाण्याची मोठी टंचाई जाणवत आहे. ही टंचाई लक्षात घेऊन येथील श्री महिला बचत गट आणि आम्ही मराठी महिला ग्रुपनी जयश्रीताई पाटील यांच्या उपस्थितीत येथील महिलांना मकर संक्रांतीनिमित्त आयोजित केलेल्या हळदीकुंकू समारंभात वाण म्हणून पाणी वाया जाऊ नये म्हणून नळाच्या चाव्या (तोट्या) दिल्या आहेत. यामुळे वाचलेल्या पाण्याचा फायदा इतरांना होईल, असा संदेश या समारंभातून दिला आहे.

खूषखबर.. यंदा पाऊस चांगला!

जत,(बातमीदार):गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पडलेल्या दुष्काळामुळे मेटाकुटीला आलेल्या बळीराजा आणि नागरिकांसाठी खूषखबर आहे. यंदा नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) चांगला पाऊस घेऊन येणार आहेत. मोसमी वारे तयार होण्यासाठी आतापर्यंतची हवामानाची स्थिती ही आदर्श आहे. ही स्थिती मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यातही कायम राहिल्यास यंदा मॉन्सून महाराष्ट्रासह देशात वेळेच्या आधी दाखल होईल आणि समाधानकारक पाऊस पडेल, असा अंदाज ज्येष्ठ हवामान  विभागाने वर्तविला आहे.
सन २0१४ आणि २0१५ या वर्षात ऑगस्ट ते डिसेंबर या काळात ४ ते ५ चक्रीवादळे निर्माण झाली होती. त्यानंतर गारपीट झाली होती. या सर्व गोष्टी मॉन्सूनला मारक होत्या. या सर्वांचा मोसमी वार्‍यांच्या निर्मितीवर आणि प्रवासावर विपरीत परिणाम झाल्याने पावसाचे प्रमाण अल्प राहिले. पण यंदा ऑगस्ट ते डिसेंबर एवढेच काय तर जानेवारी महिन्यात असे एकही चक्रीवादळ किंवा गारपीट झालेली नाही.
सन २00६ मध्ये अशीच स्थिती होती आणि त्यामुळे त्यावर्षी मॉन्सून महाराष्ट्रात तब्बल दहा-बारा दिवस अगोदरच दाखल झाला होता आणि पाऊसही समाधानकारक पडला होता. यंदा स्थिती चांगली असल्याने जून व जुलै महिन्यात चांगला पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास यंदाची खरिपाची पिके बहरतील, असा अंदाज आहे.हवामानाची आदर्श स्थिती सन २00६ मध्ये अशीच स्थिती होती आणि त्यामुळे त्यावर्षी मॉन्सून महाराष्ट्रात तब्बल दहा-बारा दिवस अगोदरच दाखल झाला होता आणि पाऊसही समाधानकारक पडला होता. यंदा नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) चांगला पाऊस घेऊन येणार आहेत. मोसमी वारे तयार होण्यासाठी आतापर्यंतची हवामानाची स्थिती ही आदर्श आहे.

शौचालयविना घरांवर 'धोक्या'चा शिक्का

जत,(बातमीदार):शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील शौचालय नसलेल्या घराच्या दारावर 'धोका', 'खतरा' असे लिहिलेले लाल स्टीकर (शिक्का) चिकटवले जात आहेत. शौचालय नसल्यास वैयक्तिक, सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने धोका आहे हा संदेश देण्यासाठी व त्वरित संबंधित घर ओळखता यावे, यासाठी घरांवर स्टीकर चिकटवण्याचे नियोजन पाणी व स्वच्छता विभागाने केले आहे. महिन्यात तब्बल २0 हजार घरांच्या दरवाजांवर स्टीकर चिकटवले आहेत. 
शौचालय नसणे हे अशोभनीय आहे. ग्रामीण भागात मुलाचे लग्न ठरवताना शौचालय आहे की नाही याची नातेवाईक चौकशी करतात. इतकी शौचालय वापरासंबंधी जागृती झाली आहे. अशावेळी प्रशासनातर्फे शौचालय नसलेल्या घरांवर 'धोका', 'खतरा' असे लिहिलेले स्टीकर्स लावल्यामुळे कुटुंबाची अब्रू जाईल, अशी मानसिकता निर्माण होत आहे. त्यामुळे स्टीकर्स टाळण्यासाठी शौचालयाचे बांधकाम करून घेण्याकडे संबंधितांचा कल वाढत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. घर ओळखणे आणि शौचालय बांधा, अन्यथा शिक्का बसणार, असाही संदेश जात आहे. 
स्टीकर्स लावण्याची मूळ संकल्पना संयुक्त राष्ट्र संघटनेची आहे. त्यांनी जानेवारी महिन्यात पाणी व स्वच्छता प्रशासनास ३ हजार स्टीकर्स लावण्यासाठी दिले. हे लावल्यानंतर चांगले फायदे समोर आले. गावपातळीवरील ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या पथकातर्फे ६ जानेवारीपासून स्टीकर लावले जात आहे. हागणदारीमुक्त गावे व्हावीत यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून १२ हजार रुपये थेट लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा केले जात आहेत; परंतु जागा नसणे, निसर्गाच्या सान्निध्यात शौचविधी करण्याची सवय असणे अशा प्रमुख कारणांमुळे शौचायल बांधले जात नव्हते; परंतु शंभरटक्के गावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी जागा असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाने शौचालय बांधावे, यासाठी जागृती केली जात आहे.

विद्यार्थ्यांना मिळणार प्रथमोपचाराचे धडे

जत,(बातमीदार):दोन वर्षे यशस्वी पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवेने (१0८ सेवा) कात टाकण्यास सुरुवात केली आहे. ही सेवा पुढील काळात माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सरपंच, पोलीस पाटील आणि राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस.टी.) चालक व वाहकांना योग्य प्रथमोपचार प्रशिक्षणाचे धडे देणार आहे. याचा फायदा एखाद्याचा जीव वाचविण्यासाठी होणार आहे. तिच्या जनजागृतीला सुरुवात झाली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभाग व राष्ट्रीय आरोग्य अभियान याअंतर्गत ही १0८ ही टोल फ्री रुग्णसेवा राज्यात दोन वर्षांपूर्वी सुरू झाली. कोल्हापूर विभागांतर्गत कोल्हापूरसह सांगली, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी असे चार जिल्हे येतात. या रुग्णवाहिकेमध्ये आठ अँडव्हॉन्स्ड बाईक सपोर्ट व २८ मूलभूत प्रथमोपचार रुग्णसेवा आहेत. अँडव्हान्स्ड बाईक सपोर्ट या सेवेमध्ये कार्डियाक मॉनिटर, व्हेंटिलेटर, इन्फ्युजन पंप, सिरीज पंप या अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणा, तर ाूलभूत प्रथमोपचार रुग्णसेवेमध्ये औषधे, वेगवेगळी स्ट्रेचर व अन्य उपकरणे आहेत. एखाद्या घटनेची अचूक माहिती, घटनास्थळाचा पत्ता, आदी माहिती समजावी व जखमींवर तत्काळ प्रथमोपचार करावेत यासाठी आता माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालये यांच्यासह सरपंच, उपसरपंच तसेच राज्य परिवहन महामंडळाचे चालक व वाहक यांना प्रथमोपचार प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. भविष्यातील तरुण पिढीला याचा निश्‍चितच फायदा होईल, हा या पाठीमागील उद्देश आहे. 

माडग्याळला सहाऐवजी अद्यापही दोनच टॅँकर

माडग्याळ : माडग्याळ (ता. जत) येथे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, जादा टॅँकरची मागणी करूनही अद्याप टॅँकर मिळाले नाहीत. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. गावामध्ये सहा टँकरची मागणी केली असताना केवळ दोनच टँकर प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. 
माडग्याळ व परिसरातील वाड्या-वस्त्यांवर तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. गावाची लोकसंख्या १0 हजाराच्या आसपास आहे. सध्या फक्त गावात आणि वाड्या-वस्त्यांसाठी दोन टॅँकर सुरू आहेत. एकूण ६ टॅँकरची मागणी करण्यात आली असून, अद्याप टॅँकर मिळाले नाहीत. त्यामुळे गावातील लोकांना दोन कि.मी. अंतरावरून एक-दोन घागरी पाणी आणावे लागत आहे. दिवसातून ६ तासांपेक्षा जादा लोडशेडिंग असल्याने पाणी मिळणे अवघड होते. तहसीलदार यांनी त्वरित टॅँकर वाढवून द्यावेत, अशी मागणी होत आहे. गावात आणि वाड्या-वस्त्यावरील जनावरांनाही पाणी मिळेनासे झाले आहे. दोन दिवसात टॅँकर वाढवून न दिल्यास ग्रामस्थांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. ग्रामपंचायतीने सहा टॅँकरची मागणी करूनही फक्त दोन टॅँकर मिळाले आहेत. 

जिल्हा परिषद निवडणूक; राजकीय प्रतिष्ठा पणाला

कागवाड : कागवाड (ता. अथणी) जिल्हा परिषद निवडणूक अटीतटीची, तसेच राजकीय प्रतिष्ठेची लक्षवेधी होत असल्याने, याकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष वेधले आहे. येथे भाजपचे अजित भरमू चौगुले, कॉँग्रेसचे ज्योतीकुमार पाटील, निजदचे अभय पाटील, तर बसपचे विवेक शेट्टी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. चौरंगी लढत असली तरी चुरस तिरंगी लढतीतच आहे. यासाठी १४ फेब्रुवारीरोजी मतदान होत आहे. 
या मतदारसंघात कागवाड, लोकूर, मंगसुळी, केंपवाड, नवनिहाळ या गावांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर तालुका पंचायतीसाठी कागवाडमधून ज्योती देवणे (भाजप), बनाबाई कांबळे (कॉँग्रेस), मंजुळा पुजारी (निजद), संगीता शिंदे (बसप), तर केंपवाडमधून गोकुळा खांडेकर (भाजप), बुध्दव्वा घाळी (निजद), राजश्री बनगर (कॉँग्रेस), मंगसुळीतून अमर पाटील (भाजप), मल्हारी वाघमोडे (निजद), मीरासाब सनदी (कॉँग्रेस), महांतेश भोवळे (बसप), तर मंगसुळी तालुका पंचायत भाग २ साठी संभाजी पाटील (भाजप), बाळू मालगार (कॉँग्रेस), सुधाकर भगत (निजद), असे १४ उमेदवार रिंगणात आहेत. ही निवडणूक नागरी समस्यांवर होत आहे. येथे रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीज टंचाई, आरोग्य सुविधांचा अभाव, उद्योगधंद्यांचा अभाव अशा समस्या आहेत. 

 जत तालुक्यात सावकार, फायनान्स कंपन्यांचे मोहोळ

जत,(बातमीदार):तालुक्यात दिवसेंदिवस सावकारीचा फास आवळू लागला आहे, तर दुसर्‍या बाजूला फायनान्स कंपन्यांचे पेव फुटले आहे. सर्वसामान्यांच्या गळय़ात व्याजाचा फास आवळत असून, याकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष आहे. संबंधितांवर कडक कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
तालुक्यात उघड व छुप्या पध्दतीने सावकारी जोमात सुरू आहे. जे छुप्या पध्दतीने सावकारी करतात, त्यांच्याकडे हा व्यवसाय करण्याचा परवाना नाही. त्यांच्याकडून मोठय़ा प्रमाणात व्याजाची आकारणी केली जात आहे. अशी सावकारी पूर्णपणे बंद होणे गरजेचे आहे. त्यातच सोने गहाणच्या नावाखाली काही फायनान्स कंपन्यांनी सावकारीची दुकानदारीच सुरू केली आहे. गरजवंतांच्या अडीअडचणींचा फायदा उठवत दर महिन्याला पठाणी पध्दतीची व्याज आकारणी करुन कर्जदारांना अक्षरश: मेटाकुटीला आणले जात आहे. त्यांच्याकडून वर्षाकाठी ३६ ते ४0 टक्के व्याजाची वसुली केली जात आहे. संबंधित फायनान्स कंपन्या कर्जदाराला सोने गहाणची अथवा त्यांच्याकडून वसूल झालेल्या व्याजाच्या रकमेची अधिकृत पावती देत नाहीत. 
सावकारी परवाना असणार्‍या सावकारांना रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार व्याज आकारणी करावी लागते. याला बगल देऊन सोने गहाणच्या नावाखाली परवानाधारक कंपन्या व सावकारांकडून बेकायदेशीर सावकारी सुरू आहे. हे राजरोसपणे सुरू असतानाही पोलिसांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. अशा सावकारीला पायबंद बसणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

पदवी घ्या, नाहीतर पदवीधर कामाला ठेवा!

कृषी दुकानदारांना शासनाचे फर्मान : पदवीशिवाय परवाना देण्यास नकार

 जत,(बातमीदार):शहरासह गावोगावी सध्या कृषी दुकाने उभी राहिली आहेत. या दुकानांमधून रासायनिक खते, बी-बियाणे व कीटकनाशकांची विक्री केली जाते. मात्र, या दुकानदारांवर सध्या कुर्‍हाड कोसळली आहे. कृषिची पदवी किंवा डिप्लोमा असल्याशिवाय हा व्यवसाय करता येणार नसल्याचा आदेश शासनाने काढला आहे. त्यामुळे अनेक दुकानांना टाळे लागणार आहे.
कृषी दुकानांसाठी दुकानदार कृषी पदवीधर किंवा डिप्लोमाधारक असणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. त्याबाबत नुकताच निर्णय घेण्यात आला असून, पदवी नसणार्‍यांना रासायनिक खते, बी- बियाणे, कीटकनाशके विक्रीचा परवाना देणार नसल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात कृषी दुकानदारांनी संताप व्यक्त केला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे दुकानदारांचे म्हणणे आहे. राज्यात सुमारे ७२ हजार तर जिल्ह्यात सुमारे ५ हजार कृषी दुकानदार हा व्यवसाय करीत आहेत. बहुतांश दुकानदारांचे वय ४0 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे. हा व्यवसाय सुरू केला तेव्हा कोणताही निकष नव्हता. आता पदवी बंधनकारक केल्यामुळे या दुकानदारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळणार आहे. ज्येष्ठ दुकानदारांना या वयात पदवी घेणे किंवा डिप्लोमा करणे शक्य नाही. 
दुकानदार पदवीधर नसेल तर त्याने त्याच्या दुकानात पदवीधर कामाला ठेऊन त्याचा प्रतिमहिन्याचा पगार बँक खात्यावर जमा करावा, असेही शासनाने सुचविले आहे. मात्र, हा पर्यायही परवडणारा नसल्याचे दुकानदारांचे मत आहे. ग्रामीण भागातील कृषी दुकानदारांचा व्यवसाय काही हजारात असतो. त्यातून मिळणारा फायदाही तोकडा असल्यामुळे पदवीधर कामाला ठेवून त्याला पगार देणे परवडणारे नाही, असे कृषी दुकानदार सांगतायत. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे ग्रामीण भागातील दुकाने बंद झाली, तर शेतकर्‍यांचीही मोठी गैरसोय होणार आहे. शेतकर्‍यांना खताच्या एका पोत्यासाठी शहराकडे यावे लागणार आहे. त्यामध्ये त्याला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असून, वेळही वाया जाणार आहे. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय चुकीचा असल्याचे रासायनिक खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके विक्रेता संघटनेचे म्हणणे आहे. 

इमारत बांधकामाची खाडी, वाळू रस्त्यावर

पादचारी, वाहनधारकांना अडथळा, पालिकेचे दुर्लक्ष

जत,(बातमीदार): घरे,बंगले बांधताना रस्त्यावर पडलेल्या बांधकाम साहित्यामुळे कोणाला इजा होत नाही ना? हे पाहण्यासाठीही आता कोणाकडे वेळ नाही, असे चित्र सध्या शहरात पाहायला मिळत आहे. एक चतुर्थांश रस्ता साहित्याने व्यापला गेला तरी त्यावर कोणतीच दंडात्मक कारवाई होत नसल्याचे चित्र शहरात पाहायला मिळत आहे.
शहर व परिसरात अनेक ठिकाणी सध्या जोरकसपणे बांधकाम सुरू आहेत. बांधकामासाठी आवश्यक असणारा पालिकेचा परवाना बहुतांश नागरिक व बांधकाम व्यावसायिकांनी घेतला आहे. मात्र, बांधकामाचे रस्त्यावर पडणारे साहित्य याविषयी अभावानेच पालिकेकडे परवानगी मागितली जात असल्याचे पाहायला मिळते.
रस्त्यावर पडणार्‍या साहित्यामुळे रस्ता लहान होतो. सायकल किंवा रात्रीच्या वेळी हे साहित्य नजरेस पडले नाही तर गाडी घसरून अपघात होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. याविषयी पालिकेने संबंधित बांधकाम करणार्‍यांना योग्य समज द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
शहरात कुठेही बांधकाम करायचे असेल आणि त्याचे साहित्य जर मुख्य रस्त्यावर पडणार असेल, तर त्यासाठी पालिकेला रितसर माहिती देऊन त्याचा कर भरणे अपेक्षित असते. शहरात मात्र, या गोष्टीकडे कानाडोळा केला जातो. अनेकदा बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यावरील साहित्य उचलण्याचे किंवा बाजूला सरकविण्याचे कष्टही संबंधित घेत नाहीत. पालिकेने याबाबत कडक कारवाई करणे अपेक्षित आहे. सातारा शहरात अनेक ठिकाणी घरांच्या बांधकामाचे साहित्य मुख्य रस्त्यावर पडत असल्याने वाहतुकीला मोठय़ा प्रमाणावर अडथळा निर्माण होत आहे.

शेततळ्यांना हवी मदतीची ओंजळ

जत,(बातमीदार):गेल्या दोन वर्षांत पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे अन्नधान्य उत्पादनात कमालीची घट आली आहे. आत्तापर्यंत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून अंतिम टप्प्यातील द्राक्ष व डाळिंब बागा बहाद्दर शेतकर्‍यांनी जगवल्या आहेत. यंदाच्या उन्हाळ्यात व प्रत्यक्ष पावसाला सुरुवात होईपर्यंत फळबागांना जीवदान देण्याकरिता शेततळी भरण्यासाठी शासनाने सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा फलोत्पादक शेतकर्‍यांकडून व्यक्त होत आहे. 
पावसाच्या हुलकावणीमुळे सन २0१४-१५ व सन २0१५-१६मध्ये तालुक्यातील अन्नधान्याच्या उत्पादनात कमालीची घट आली. खरिपात येणारी बाजरी, मूग, सूर्यफूल, तूर, मटकी, हुलगा; तर रब्बीमधील ज्वारी, करडई, गहू, हरभरा या पिकांना चांगलाच फटका बसला.
तालुक्याच्या उमदी,उटगी,बोर्गी, कुंभारी,शेगाव उसाचे मोठे क्षेत्र आहे. सद्य:स्थितीत ऊसतोडणीचा हंगाम सुरू आहे. खोडवा जोपासणीकडे शेतकर्‍यांच्या कल आहे. सध्या या भागात तीव्र  पाणी टंचाई आहे.
पिके जगवणे, जनावरांचा चारा यांबाबत बिकट वाट वहिवाट, अशी स्थिती होणार आहे. द्राक्ष व डाळिंबाचा हंगाम अंतिम टप्प्यात आल्यामुळे सद्य:स्थितीत या पिकांना पाण्याची तितकीशी आवश्यकता नाही. परंतु, एक महिन्यानंतर खरड छाटणीनंतर द्राक्षांना, आंबे बहराच्या डाळिंबाला पाण्याची नितांत गरज भासणार आहे. 
ज्या भागात फळ लागवडीखालील क्षेत्र जास्त आहे, त्या भागातील शेतकर्‍यांनी आपल्या रानात शेततळी खोदली आहेत. अनुदानाची वाट न पाहता, पिकासाठी पाणी साठविण्याचे साधन निर्माण करून ठेवले आहे. हेच साधन उन्हाळ्यात व प्रत्यक्ष पावसाला सुरुवात होईपर्यंत पाणी साठविण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी कंबर कसून कामाला लागलेल्या शेतकर्‍यांच्या शेतीसाठी व शेततळ्यांसाठी शासन- प्रशासनाने मदतीचा हात देण्यासाठी शासकीय नियम अटींना मुरड घालून बळीराजाचं भलं करण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे झाले आहे.

जत-उंटवाडी रस्त्याची दुरवस्था

जत,(बातमीदार): जत-उंटवाडी,रावळगुंडवाडी डांबरी रस्त्याची अत्यंत दुरवस्था झाली असून वाहनधारकांना वाहन चालवताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. डांबरी रस्ता असला तरी तो आता खाडी करणाचा रस्ता झाला आहे. डांबरी रस्ता जागोजागी कातारलेला आहे. जत-उंटवाडी हा रस्ता चौदा किलोमीटरचा यात जवळजवळ सहा किलोमीटर रस्ता अत्यंत खराब झाला आहे. पंचायत समिती सदस्य व जिल्हा परिषद सदस्य यांनी लक्ष देउन हा रस्ता दुरुस्त करून घ्यावा अशी मागणी होता आहे. 

अमृतवाडी-चिंचफाटा खाडीकरणाची मागणी

जत,(बातमीदार): अमृतवाडी ते विजापूर मार्गावरील चिंच फाटा हा रस्ता नेहमीचा रहदारीचा आहे. मात्र हा रस्ता खराब आहे. बाजूच्या शेतकऱ्यांनी अतिक्रमण केल्याने हा रस्ता अतिशय रुंद झाला आहे.एका मोठ्या शेतकर्यांने  हा रस्ता  बळकावला आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने हा रस्ता ताब्यात घेऊन रहदारीसाठी खुला करावा. मोठी वाहने या मार्गावरून जात नाहीत. या मार्गावर ओढापात्र आहे. यावर पुला बांधण्यात यावा, अशीही मागणी होत आहे. अमृतवाडी ते स्मशान भूमी पर्यंत रस्ता झाला आहे. आणखी एका किलो मीटर रस्ता रुंद करून त्याचे खडीकरण करावे, अशी मागणी होत आहे.

महिला बचत गट उरलेत फक्त नावालाच!

जत,(बातमीदार):महिला बचत गटांना कुठलेच मार्गदर्शन न मिळाल्याने अनेक बचत गट बंद पडत आहेत. त्यामुळे बचत गटांच्या मुख्य हेतूलाच हरताळ फासला जात आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे सुरू असणारे बहुतांश बचत गट फक्त नावापुरतेच उरले असल्याचे चित्र शहरात दिसत आहे. 
बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना आपण राहत असलेल्या परिसरात लघुउद्योग, मोठे उद्योग उभारणीसाठी, तसेच आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी बचत गटांची संकल्पना पुढे आली. शहरातील, जत तालुक्यातील अनेक महिला बचत गटांनी चांगले काम करून छोट्या उद्योगांची उभारणी केली आहे. शहरात पालिका प्रशासनाच्या महिला व बालकल्याण समितीकडे महिला बचत गटांची नोंदणी झालेली नाही . यात नगरपालिकेचे अक्ष्यम दुर्लक्ष होत आहे.महिला बचत गटांना कुठलेच व्यावसायिक मार्गदर्शन मिळत नसल्याने मार्गदर्शनाअभावी बचत गट बंद पडत आहेत. 
काही महिला बचत गट नावापुरतेच सुरू केले जातात व ते बंदही केले जातात. महिन्यातून एकदा गटांची कार्यशाळा घेणे, समन्वयकाने शहरातील वेगवेगळ्या भागांत जाऊन आढावा बैठक घेणे गरजचे असते. मात्र, शहरात असे होताना दिसत नसल्याने परिणामी अनेकांना बचत गटाच्या माध्यमातून मिळालेले रोजगार बंद होणार आहे.

जत तालुक्यातील ग्रामपंचायतींची दप्तर तपासणी सुरू आहे

जत,(बातमीदार):तालुक्यातील पासष्ट ग्रामपंचायतींमधील ग्रामसेवकांनी वार्षिक लेखापरीक्षणासाठी दप्तर सादर केले नाही, म्हणून जत पंचायत समिती ग्रामपंचायत विभागामार्फत त्या सर्व ग्रामपंचायतींची दप्तर तपासणी सुरू आहे. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत सर्व तपासणी पूर्ण करून त्याचा अहवाल जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केला जाणार आहे. याशिवाय गंभीर दोष असणार्‍या ग्रामसेवकाविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करणार आहे, अशी माहिती गटविकास अधिकारी ओमराज गहाणे यांनी दिली.
तालुक्यात ११६ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ६५ ग्रामपंचायतींमधील दप्तराचे लेखापरीक्षण झालेले नाही, तर ३६ ग्रामपंचायतींमध्ये विविध विकास कामात गैरव्यवहार झाले आहेत. त्यापैकी काही प्रकरणात संबंधित ग्रामसेवकांना नोटीस काढून ती सर्व प्रकरणे निर्गत केली आहेत. तसेच काही प्रकरणात अपहाराची रक्कम भरून घेऊन ती प्रकरणे निर्गत केली आहेत. ही प्रकरणे पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीची जुनी आहेत. त्यामुळे यातील काही ग्रामसेवक सेवानवृत्त, तर काहीजण बदली होऊन परगावी गेले आहेत व काहींचा मृत्यू झाला आहे. परंतु जत पंचायत समिती, ग्रामपंचायत विभाग सर्वतोपरी प्रयत्न करून माहिती एकत्रित करणार आहेत.
सोनलगी, काराजनगी, मोरबगी, सुसलाद, शेगाव, खंडनाळ, बाज, डोर्ली, बिळूर, बेवनूर, बोर्गी खुर्द, बोर्गी बुद्रुक, तत्कालीन जत ग्रामपंचायत आदी ग्रामपंचायतींचा यामध्ये प्रामुख्याने समावेश आहे. 

म्हैसाळ आवर्तन न झाल्यास जत तालुक्यालाही फटका

जत,(बातमीदार): पैसे भरल्याशिवाय म्हैसाळ योजनेचे आवर्तन नाही, असा ठामपणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील दाखवत शेतकर्यांवर सगळी जबाबदारी टाकली आहे. वसंतदादा आणि महांकाली कारखान्याने काही प्रमाणात जबाबदारी स्वीकारली आहे, पण अद्याप पैसे भरले नाहीत. त्यामुळे या योजनेबाबत संभ्रमावस्था झाली आहे. सध्या पाण्याची मोठी गरज आहे. शासनानेही ताठरपणा कमी करावा आणि शेतकऱ्यांनीही पैसे भरावेत आणि योजना चालॊ ठेवावी अशी अपेक्षा जाणकारांकडॊन होत आहे.

जत तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. जतला पाणी पुरवठा करणारया बिरनाळ तलावात अत्यंत कमी पाणी आहे. यातील पाणी संपले तर जतला पांयाच्याबाबतीत हाहाकार उडणार आहे. या पाण्यामुळे आणखी पंधरा गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. पण आता त्यांनाही पाण्याची गरज आहे. म्हैसाळ योजनेच्या अधिकार्‍यांनी पाणीपट्टी वसुली व पाणी मागणी अर्ज भरण्याबाबत शेतकर्‍यांना आवाहन केले आहे. शेतकर्‍यांनीही याला प्रतिसाद देणे अपेक्षित आहे. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. म्हणून पाणीपट्टी वसुली व पाणी मागणी अर्ज भरण्याबाबत शेतकरी टाळाटाळ का करतात, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. 
जिल्ह्याच्या राजकारणात गेली २५ वर्षे महत्त्वाचा भाग असणारी ही योजना, आजही अनिश्‍चिततेत अडकली आहे. खा. संजयकाका पाटील, आ. सुरेश खाडे, आ. विलासराव जगताप या सत्ताधारी नेत्यांवर आता ही योजना नियमित चालविण्याची जबाबदारी आली आहे. पण नेत्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव प्रकर्षाने जाणवत आहे. म्हैसाळ योजनेच्या पुढील कामासाठी ३२ कोटी मंजूर झाले. पण हजारो कोटी खर्चून निर्माण झालेली ही योजना, पाणीपट्टी भरली नाही म्हणून बंद आहे. सध्या ऐन थंडीतच दुष्काळाची तीव्रता जाणवू लागली आहे, तर येणारा उन्हाळा किती भीषण असेल, याच चिंतेत शेतकरी आहेत. पाणीपट्टी भरल्याशिवाय पाणी नाही, या भाजप सरकारच्या भूमिकेने शेतकरी अडचणीत आला आहे. जिल्ह्यात टॅँकर सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव येत आहेत. संकाटात असलेला शेतकरी व पशुधन वाचविणे सरकारचे आद्यकर्तव्य आहे. मोठय़ा उद्योगांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी हजारो कोटींचे पॅकेज सरकार देते, पण शेतकर्‍यांना मात्र मदत देण्याऐवजी त्यांच्याकडून पैसे सक्तीने वसूल करत आहे. विरोधी पक्षात असताना शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा करा म्हणणारे, आज सत्तेत येताच शेतकर्‍यांच्या सात-बारावर बोजा चढविण्याची भाषा करत आहेत. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकर्‍यांना हे आपले सरकार वाटणार का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

डफळापूर दरोड्याच्या तपासासाठी निवेदन
डफळापूर : डफळापूर (ता. जत) येथील दरोड्याचा तातडीने छडा लावावा, या मागणीचे निवेदन ग्रामस्थांनी पोलीस उपअधीक्षक (गृह) रावसाहेब देसाई यांना दिले.
डफळापूर येथील दरोड्यात सुमारे सात लाखाचा ऐवज दरोडेखोरांनी लंपास केला आहे. यावेळी नऊ जणांना मारहाण झाली. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे गावात रात्रीच्या वेळी गस्त सुरू करून ग्रामस्थांना दिलासा द्यावा, सतेच तातडीने दरोडा प्रकरणाचा छडा लावावा, अशा मागणीचे निवेदन ग्रामस्थांनी सरदेसाई यांना दिले. 
यावेळी सरपंच राजश्री शिंदे, उपसरपंच शंकरराव गायकवाड, माजी सभापती मन्सूर खतीब, बाजार समितीचे संचालक अभिजित चव्हाण, पाणी पुरवठा योजनेचे संचालक बाळासाहेब पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य उत्तम संकपाळ, सुरेश माने, पोपट शिंदे यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. 

माडग्याळ टॅँकरच्या प्रतीक्षेत; तीव्र आंदोलनाचा इशारा
जत,(बातमीदार):माडग्याळ  येथे पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, जादा टॅँकरची मागणी करूनही ती अद्याप पूर्ण करण्यात आली नाही. यामुळे परिसरातून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
माडग्याळ व परिसरातील वाड्या-वस्त्यांवर पाण्याची तीव्र समस्या निर्माण झाली आहे. दहा हजार लोकवस्ती असणार्‍या या गावासाठी सध्या दोन टॅँकर सुरू आहेत. वाड्या, वस्ती आणि गावासाठी एकूण सहा टॅँकरची मागणी करण्यात आली आहे, मात्र अद्यापही शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. पाण्यासाठी नागरिकांना दाहीदिशा फिरावे लागत आहे. पाण्यासाठी रहिवासी तीन ते चार किमी अंतरावरू न एक दोन घागरी पाणी आणावे लागत आहे. यामध्ये पाण्याअभावी जनावरांच्या हाल होत आहेत. पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने परिसरातील पशुधनच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली असतानाही प्रशासन मात्र याकडे डोळेझाक करत आहे. पाण्यासाठी संघर्ष केला, तरच आमच्या वाट्याला पाणी येणार का? असा संतप्त सवाल नागरिकांतून होत आहे. परिसरात शेतकर्‍यांची मोठी संख्या आहे, पण पाणी नसल्याने शेतीचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.