सांगली,(प्रतिनिधी)-
केंद्र सरकार सोन्याची प्रत्यक्ष देवाण घेवाण कमी
करण्यासगठी नवे सोने धोरण आणण्याची तयारी करत आहे. नीती आयोगाने
या धोरणाचा आराखडा तयार करून सरकारला पाठवला आहे. नव्या धोरणात
सरकार सोन्याला संपत्ती जाहीर करू शकते. तज्ज्ञांच्या मते,
सोन्याचे वर्गीकरण संपत्तीत केले तर ते खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून कर्जेही
मिळू शकते.
सध्या एखाद्या कुटुंबाजवळ 850 ग्रॅमपेक्षा जास्त सोने असेल, तर त्या कुटुंबाला आपल्या
उत्पन्नाबाबत माहिती देणे अनिवार्य ठरते, असा नियम आहे.
पण सध्या सोने संपत्तीच्या श्रेणीत येत नाही. ग्राहकांना
शुद्ध सोने मिळावे, सोने व्यापारात पारदर्शकता यावी, तसेच आयात शुल्क कमी व्हावे आणि सोन्याच्या दागिन्यांची निर्यात वाढावी यासाठी
सरकार त्यात आणखी काही महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करत आहे. सोन्याला संपत्तीचा दर्जा मिळाल्यास सोन्याची शुद्धता वाढेल.
संपत्ती या श्रेणीत येणार्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी सरकार कर्ज देते. सोन्यालाही
संपत्तीच्या श्रेणीत आणल्याने विमा, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम,
एलआयसी सोने तारण म्हणून ठेवू शकतील. अशा प्रकारे
प्रत्येक वस्तू सोन्याशी जोडण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सध्या फक्तमंदिर-ट्रस्ट एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त सोने बँकेत जमा करू शकतात.
त्यात सामान्य नागरिकाचा समावेश नाही. सोने बाँड
योजनेत बाँड खरेदी केले जाऊ शकतात, त्यावर 2.5% रिर्टनही मिळतो.
No comments:
Post a Comment