पालिकेचा निधी बांधकाम खात्याकडे वर्ग करू नये

जत नगर पालिकेत ठराव
जत,(प्रतिनिधी)-
शहरातील विकासकाम करण्यासाठी जत नगरपालिका प्रशासन सक्षम असून पालिकेच्या अखत्यारीत येत असलेले काम अथवा निधी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वर्ग करण्यात येऊ नये. आमचे काम इतरांना करण्यासाठी आम्ही परवानगी देणार नाही,असा ठराव जत नगरपालिका मासिक बैठकीत एकमताने संमत करण्यात आला .बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा शुभांगी बन्नेनवार होत्या.

    नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपालिकासाठी शासनाने विशेष अर्थसहाय्य निधीतून जत नगरपालिकेला दोन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.या निधीतून नगरपालिका प्रशासकीय इमारत , मुख्य रस्ते , बगीच्या , क्रिडांगण इत्यादी विकास काम करण्यात यावे, असा निकष घालून हा निधी शासनाने मंजूर केला आहे .परंतु बांधकाम विभागाने जत शहरातील अंतर्गत रस्ते व गटारी यांचा प्रस्ताव नगरपालिका प्रशासनाला पाठवून या कामाला ना हारकत प्रमाणपत्र द्यावे व  काम पूर्ण झाल्यानंतर यापुढील कामाची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असे  नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे अशी  मागणी केली आहे. आज  नगरपालिका मासिक बैठकीत  या विषयावर चर्चा होवून  सदरचे काम शासकीय निकष व नियम डावलून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्तावित केले आहे . बांधकाम विभाग काम करणार आणि त्यानंतर नगरपालिका त्याची दुरुस्ती व देखभाल करणार हे विसंगत आहे. त्यामुळे आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नाहारकत प्रमाणपत्र देणार नाही असा पवित्रा सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी मासिक बैठकीत घेतला.
नगरपालिका प्रशासन जत शहरातील विकास काम करण्यासाठी सक्षम असताना जत शहरातील विकास कामे बांधकाम  विभागाकडे  वर्ग करण्याचा  घाट घातला जात आहे.व राजकीय दबाव टाकला जात आहे .असा आरोप सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांनी मासिक बैठकीत केला. यापुढे कोणतेही काम बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात येऊ नये असा निर्णय मासिक बैठकीत एकमताने घेण्यात आला.
     शासनाने तीन लाख रुपयाच्या वरील टेंडर निविदेद्वारे करण्याचे बंधनकारक केले आहे. सद्यस्थितीत जत नगरपालिका प्रशासनाकडे ई-टेंडर प्रोसेस करण्यासाठी अनुभवी अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध नाहीत त्यामुळे टेंडर द्वारे तज्ञ व्यक्तीची नेमणूक करण्यात यावी असा ठराव मासिक बैठकीत संमत करण्यात आला.
        पालिकेचे रेकॉर्ड अत्यंत खराब व जीर्ण झाले आहे. ते नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे .रेकॉर्ड स्कॅन करून ठेवण्यासाठी खाजगी एजन्सी नियुक्त करण्यात यावी, असा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला. नगरपालिकेने अंदाजपत्रकात दिव्यांग व्यक्तीसाठी  पाच टक्के निधी राखून ठेवला आहे. हा राखून ठेवलेला निधी आता खर्च करण्यात  यावा असा निर्णय मासिक बैठकीत घेण्यात आला.
   रस्ते, पाणी पुरवठा, आरोग्य, अतिक्रमण, विज पुरवठा, इत्यादी  विषयावर सभागृहात  चर्चा झाली .नगरसेवक इक्बाल गवंडी ,लक्ष्मण एडके , स्वप्निल शिंदे ,उमेश सावंत , निलेश बामणे ,भूपेंद्र कांबळे , प्रकाश माने , प्रमोद हिरवे ,जयश्री मोटेे , संतोष कोळी , यांनी यावेळी झालेल्या चर्चेत  भाग घेतला . सुरुवातीस मुख्याधिकारी अभिजित हराळे यांनी स्वागत करून पत्रव्यवहार व इतर विकास कामांची माहिती दिली .उपनगराध्यक्ष आप्पासाहेब पवार यांनी आभार मानले.