जि.प.च्या अनेक शाळांची वीज जोडणी 'कट'

जत,(प्रतिनिधी)-

व्यावसायिक दराची वीज त्यातही बिल भरण्यासाठी कुठलीही तरतूद नाही. परिणामी वीज बिल थकू लागले आहेत. जि.प.च्या अनेक शाळांची वीज कट करण्याचा सपाटा महावितरण ने सुरु केला आहे. या कारवाईतून वाचण्यासाठी वीज बिलाची रक्कम 'अँडजेस्टमेंट' करताना मुख्याध्यापकांच्या मात्र नाकीनऊ येऊ लागले आहेत. 

एकीकडे शिक्षणावर अमाप खर्च करण्याच्या योजना अंमलात येऊ लागल्या आहेत तर दुसरीकडे मात्र वीज बिलाच्या रक्कमेसाठी शिक्षकच अडचणीत येऊ लागले आहेत. शासनाकडून सर्वशिक्षा अभियानामार्फत शाळांना तुटपुंजी म्हणजे दहा हजार रूपयांची रक्कम देण्यात येते. त्यामधून मुख्याध्यापकांची शाळा देखभाल दुरुस्ती व शाळा अनुदान यातून शाळेकरिता लागणारे साहित्य खरेदी करावे वीज बिल व पाणीबिलाकरिता वेगळी तरतूद नाही ते देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शासनाकडे केली आहे. जि.प.शाळा हायटेक करण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना अंमलात आल्या आहेत. 'ई-लर्निंग' अशा योजना जिल्ह्यात काही शाळांनी सुरुही केल्या आहेत, तर काही शाळांना संगणकही शासनानेच उपलब्ध करून दिले आहेत. परंतु, यासाठी आवश्यक असणार्‍या वीज पुरवठय़ाचे बिल भरण्यासाठी कुठलीही तरतूद करण्यात आली नाही. एकेकाळी जि.प.च्या शाळांना फंड दिला जात होता. तो फंडही आता बंद झाला आहे. शाळेला वीज हे व्यावसायिक दराने मिळते. त्यामुळे दर महिन्याला किमान पाचशे व सातशे रुपयांपर्यंत वीज बिल दिल्या जाते. स्थिर आकारात सुध्दा दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. ही बिलाची रक्कम दरमहा अशा पद्धतीने अँडजेस्ट करावी, असा प्रश्न संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना भेडसावतो. दर महिन्यालाच ही कटकट असल्यामुळे अनेक शाळांचे वीज बिल थकले आहेत. परिणामी या शाळांचा वीज पुरवठा बंद करण्याची वेळ जिल्ह्यातील अनेक शाळांवर येऊन ठेपली आहे तर काही शाळांचा वीज पुरवठा बंद सुध्दा झाला आहे. ज्या शाळांकडे वीज बिल थकले आहेत अशा शाळांना महावितरणने नोटिसेस पाठविले आहेत.
राज्यशासनाच्या ग्रामविकास विभागाने शाळांमधील वीज बिलांबाबत तरतूद करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यात व्यावसायिक दराची वीज दिल्या जात असल्यामुळे दरमहा वीज बिलाची रक्कम वाढलेली असते. जर घरगुती वापराच्या दराने वीज बिल मिळाले असते तर वीज बिलाच्या या रक्कमा कमी झाल्या असत्या परंतु, याकडेही दुर्लक्ष होत असल्याची ओरड होत आहे. सध्या शाळेचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करण्यात येत आहे. त्यामध्ये प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी वीज बिलाकरिता स्वतंत्र निधी द्यावा असे नमूद केले आहे. तरी शासनाने सन 2019-20 च्या आर्थिक अंदाजपत्रकात तरतूद करून वीज व पाणी बिल या करीता स्वतंत्र निधी जि.प. शाळांना द्यावा, अशी मागणी होत आहे.