जत,(प्रतिनिधी)-
आशा कर्मचाऱ्यांच्या कामाबद्दल आरोग्य खाते संतुष्ट असून खर्या अर्थाने सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रत्येक गावात, पाड्यात, वस्तीत पोहचवण्याचे काम आशा करत असतात अशा शब्दांत आशांच्या कामाचे कौतुक करत सार्वजनिक आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आशांचे किमान ठराविक वेतन व कामावर आधारित मोबदल्यामध्ये वाढ करण्याचे आश्वासन दिले व या बाबतीत लवकरच मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल असे संघटनांच्या शिष्टमंडळाला सांगितले.
सध्या राज्यात 60 हजार आशा व 3 हजार 500 गटप्रवर्तक महिला आहेत. सध्या राज्यातील आशांना नियमित स्वरुपाचे निश्चित मानधन मिळत नाही. सरकार त्यांना कायदेशीररीत्या कामगार ही मानत नाही पण 73 पद्धतीची कामे त्यांच्यावर आरोग्य विभागामार्फत लादली जातात. गावागावात आरोग्याबद्दल सर्वेक्षण करणे, गरोदर मातांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात घेऊन जाणे, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात मानसिक आजारांचे सर्वेक्षण करणे, लसीकरणास मदत, गाव आरोग्य समितीचे कामकाज अशी अनेक महत्वाची कामे आशा करत असतात. आशांना किमान वेतन मिळाले पाहिजे, प्रत्येक महिन्याला निश्चित वेतन व कामावर आधारित मोबदला मिळायला पाहिजे तसेच गरोदर महिला एपील असो वा बीपीएल असो त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रसूतीसाठी घेऊन गेले की आशांना प्रत्येकी ६०० रुपये मिळायला पाहिजे अशी आशांच्या संघटनांची मागणी आहे.
आरोग्य सेवा संरक्षण व हक्कांसाठी आघाडी तर्फे आयोजित दि. 23 जानेवारी 2019 रोजीच्या आझाद मैदानावरील आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी महिला सहभागी झाल्या होत्या. त्यानंतर आज महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आरोग्य मंत्र्यांची मंत्रालयात भेट घेऊन आशांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी शिवसेना पक्षाच्या विधान परिषद प्रतोद नीलमताई गोऱ्हे, आमदार ज्ञानराज चौगुले, आरोग्य सचिव प्रदीप व्यास, डॉ सतीश पवार, डॉ अर्चना पवार, दिप्ती पाटील, अनिल नक्षिणे हे अधिकारी यांच्यासोबत एम ए पाटील, सलीम पटेल, डॉ अभिजीत मोरे, आनंदी अवघडे, हणमंत कोळी तसेच अर्चना धुरी, या आशा वर्कर उपस्थित होते,ही माहिती आरोग्य सेवा संरक्षण व हक्कांसाठी आघाडी आणि महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समिती तर्फे सलीम पटेल यांनी दिली.
No comments:
Post a Comment