कर्जवसुलीसाठी बँकांसोबत आता पोलिसही दिसणार

जत,(प्रतिनिधी)-
नागरी सहकारी बँका व सहकारी पतसंस्थांकडून कर्जदारांनी घेतलेले कर्ज विहित कालावधीत फेडणे गरजेचे आहे. परंतु, तसे होत नाही. कर्जाच्या वसुलीसाठी अँक्ट २00२ मधील सेक्शन १४ अंतर्गत न्यायालयाने आदेश निर्गमित केले असल्यास संबंधित ठिकाणी बँकेच्या वसुली व जप्तीच्या कारवाईदरम्यान पोलिसांकडून बंदोबस्त पुरविण्याचे निर्देश राज्याच्या गृहविभागाने दिले आहेत. त्यामुळे आता कर्जवसुलीच्या कामाला गती मिळणार आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात एका नागरी सहकारी बँकेविरुद्ध महाराष्ट्र शासनाकडून ही रिट याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाने या याचिकेस अनुसरून कर्जाच्या वसुलीदरम्यान अँक्ट २00२ मधील सेक्शन १४ अंतर्गत मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा जिल्हा न्यायाधीशांनी निर्गमित केलेल्या आदेशाची तहसीलदार तसेच पोलिस अधिकार्‍यांकडून योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने दुय्यम क्षेत्रीय स्तरावरील पोलिस अधिकार्‍यांना सूचना निर्गमित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सर्व पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षकांनी राज्यातील नागरी सहकारी बँका व सहकारी पतसंस्थांकडून केल्या जाणार्‍या वसुलीच्या कामासाठी संरक्षणाची मागणी केल्यास त्याची तातडीने पूर्तता करावयाची आहे. जप्तीच्या प्रकरणांमध्ये अँक्ट २00२ मधील सेक्शन १४ अंतर्गत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करून पोलिस बंदोबस्त पुरवायचा आहे. मात्र, संबंधित बँकेच्या कर्जवसुली व जप्तीच्या कारवाईदरम्यान कागदपत्रांची पुनर्तपासणी पोलिसांना करता येणार नाही. सर्व पोलिस घटक प्रमुखांनी, पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील नागरी सहकारी बँका व सहकारी पतसंस्थांसमवेत दर तीन महिन्यांनी एकदा आढावा बैठक घ्यावयाची आहे. संरक्षणातील अडीअडचणी समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करावयाच्या आहेत. तसेच मोठय़ा कर्जवसुलीप्रकरणी दीर्घकालीन प्रलंबित असल्यास अशाप्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी बैठकीमध्ये प्राधान्याने विचार करावयाचा आहे. नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांकडील थकबाकीदारांची यादी पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षकांच्या कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. पोलिस आयुक्त आणि पोलिस अधीक्षकांच्या कार्यालयाकडे बँकांच्या कर्जवसुली व जप्तीसंदर्भात प्राप्त झालेल्या अर्जांची किमान पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍यांमार्फत पडताळणी करावयाची आहे. योग्य कागदपत्रे असल्याची खात्री झाल्यास पुरेसा बंदोबस्त पुरवायचा आहे. बंदोबस्त पुरविण्यास टाळाटाळ करता येणार नाही. तसेच बंदोबस्त पुरविण्यात आल्यानंतर संबंधित बँकेकडून नियमानुसार बंदोबस्त शुल्क आकारावयाचे आहे. सदर बंदोबस्त शुल्क प्राप्त करून ते रितसर शासकीय तिजोरीत जमा करावे लागणार आहे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.