'स्वस्त धान्य’दक्षता समित्या कागदावरच

जत,(प्रतिनिधी)-
रेशनधान्य, केरोसीन पुरवठा पारदर्शक व्हावा आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर नियंत्रण ठेवले जावे यासाठी तालुकास्तरीय दक्षता समित्या गठित करण्यात आल्या. परंतु केवळ मासिक बैठकीला हजेरी लावणे एवढेच या समित्यांचे कार्य मर्यादित झाले.  त्यामुळे  अनेक समित्या केवळ ‘कागदा’वरच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर अंकुश रहावा. वितरण प्रणाली पारदर्शक व्हावी. ग्राहकांच्या तक्रारीचा निपटारा व्हावा यासाठी तालुकास्तरीय दक्षता समिती गठित करण्यात येते. याप्रमाणेच गाव पातळीवरही दक्षता समितीचे गठन केले जाते. तालुक्यात होणारा धान्यपुरवठा खरोखरच गोरगरीब जनतेपर्यंत होतो, की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी या समितीची आहे. परंतु नियमित तपासणीच केली जातनाही.
ई-पॉश मशीनवर वृद्ध, गोरगरीब जनतेचे ठसे उमटत नाहीत. तक्रारी करूनही न्याय मिळत नसल्याचे लाभार्थ्यांमधून बोलले जात आहे. या तक्रारीकडे समितीचे लक्ष नसल्याचे दिसून येते. काही ग्राहक रोजगाराच्या कामानिमित्त बाहेरगावी गेले आहेत. त्यांच्या नावावर येणार्‍या धान्याची उचल कशी होते आदि बाबींकडे स्थानिक दक्षता समितीने प्रत्यक्ष स्थानिक रेशन वितरकांकडे भेटी देणे आवश्यक आहे. शिवाय रेशनधान्य दुकानदाराने आपल्या दुकानाच्या दर्शनी भागास फलक लावणे बंधनकारकआहे.
दरफलक लावताना किती मालाची उचल झाली, किती माल शिल्लक आहे, त्या मालाचे शासकीय दर किती आहेत, ग्राहकांना तो माल शासकीय दरात विकला जातो का, दुकानात तक्रारी नोंदवही ठेवण्यात आली आहे का, अशा अन्य बाबींची पडताळणीही दक्षता समितीला करावी लागते. अनेक रेशन दुकानात दर्शनी भागात दरफलक लावले नाहीत यावरून दक्षता समित्या केवळ बैठकीपुरत्या मर्यादित उरल्याचा आरोप लाभार्थ्यांमधून होत आहे. दक्षता समित्यांची मासिक बैठक दर महिन्याला होत असते. परंतु या बैठकीला घेतलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी फारशी होत नसल्याचे ग्रामीण भागातून बोलले जात आहे.
ग्रामीण भागात स्थानिक रेशन दुकानदार केरोसीन वितरक यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दक्षता समिती गठित आहे. या समितीचे अध्यक्ष सरपंच असतात. तर ग्रामसेवक, तलाठी, पोलिसपाटील व ग्रामपंचायत सदस्य त्या समितीचे सदस्य आहेत. परंतु या समित्या केवळ कागदावर पहावयास मिळतात. ग्रामीण भागातील समित्यांना आपल्या अधिकाराची जणू जाणीवच नाही, असा आरोप ग्रामीण भागातून होत आहे.