शिक्षणाचे कंपनीकरण करण्याचा डाव सरकारने आखला आहे. त्याद्वारे बहुजनांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. हे हाणून पाडण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन शिक्षक आमदार कपील पाटील यांनी केले. शिक्षक भारती संघटनेच्यावतीने येथे झालेल्या अधिवेशनात आ. पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी आमदार अनिलराव बाबर होते. यावेळी जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात कार्य करणार्‍या गुरूजनांना ‘सावित्री-फातिमा आदर्श शिक्षिका पुरस्कारा’ने सन्मानित करण्यात आले.
आ. पाटील म्हणाले, शिक्षणाचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण, व्यापारीकरण करण्याचे काम सरकार करीत आहे. महापालिका व जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांना बदनाम करीत आहे. बहुजनांची गरीब मुले ही महापालिका, जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेत आहेत. या शाळा बंद पडल्या तर त्यांचे नुकसान होणार आहे. रामदेवबाबांच्या पाच हजार शाळांना सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. त्याद्वारे वैदिक शिक्षण दिले जाणार आहे. शिक्षण मंत्रीच विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडून नोकरी करण्याचा सल्ला देत आहेत. त्यामुळे सरकारचे शिक्षणाविषयी धोरण हे बहुजनविरोधी असल्याचे स्पष्टच होते. ते म्हणाले, शिक्षकांचे पेन्शनचे हक्क सरकारने बंद केले. त्याला विरोध करण्यासाठी एकत्र आले पाहिजे.
आमदार अनिलराव बाबर म्हणाले, महापालिका, जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांवर शिक्षणाव्यतिरिक्‍त अतिरिक्‍त कामे दिली जातात. त्याचा परिणाम हा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील म्हणाले, शिक्षण मंत्री हे विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडून नोकरी करण्याचा सल्ला देत आहेत. त्यामुळे हे सरकार आपल्या देशाला कुठे नेणार, याची चिंता वाटते. विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्यासाठी शिक्षणाचे योग्य धोरण ठरविले पाहिजे.
यावेळी राज्याध्यक्ष नवनाथ गेंड, सुभाष मोरे, अशोक बेलसरे आदींची भाषणे झाली. जिल्हाध्यक्ष महेश शरनाथे यांनी प्रास्ताविक केले.कृष्णा पोळ यांनी आभार मानले.
No comments:
Post a Comment