धनगर समाज ‘नरेंद्र मोदी गो- बॅक’ चा नारा देणार: गोपीचंद पडळकर

आरक्षणासाठी धनगर समाजाचा भाजपच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार

सांगली,(प्रतिनिधी)-

 पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2014 च्या निवडणुकीवेळी धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याबाबतचे वचन दिले होते. मात्र ते पूर्ण न करताच राज्यात वचनपूर्तीचे कार्यक्रम आगामी निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूम ीवर घेत आहेत. त्यामुळे धनगर समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी भाजपच्या कार्यक्रमावर राज्यभर बहिष्कार घातला असून धनगर समाज ‘नरेंद्र मोदी गो- बॅक’ असा नारा देणार असल्याचे धनगर आरक्षणाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.

 धनगर समाजाला केंद्राकडे शिफारस करण्याचे आश्‍वासन दिले जात असून हे वेळकाढूपणाचे धोरण आहे. शिफारसीची गरज नसून थेट प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे व ते सरकारला सहज शक्य आहे, असा दावाही पडळकर यांनी केला. ते म्हणाले, भाजपने धनगर समाजाची फसवणूक केली असल्याच्या विरोधात मी आणि उत्तम जानकर महाडच्या चवदार तळ्यापासून मुंबईच्या आझाद मैदानापर्यंत 186 कि. मीचा पायी मोर्चा काढणार आहे. सरकार पंधरा दिवसांत धनगर समाजाला मध्य प्रदेश व बिहार राज्याच्या पॅटर्नप्रमाणे राज्य आरक्षण देऊ शकते. मात्र भाजपचे नेते केंद्राकडे शिफारस करू, अशी भलावण करून दिशाभूल करीत आहेत. 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांनी धनगर समाजाला लेखी पत्र दिले होते, की तुम्ही आम्हाला सत्तेत बसवा, आम्ही तुम्हाला अनुसूचित जमातींचे प्रमाणपत्र देऊ.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी बारामती, नांदेड आणि सोलापूर येथे धनगर समाजाला त्यांनी अवाहन केले होते, की युतीबरोबर राहा, तुम्हाला प्रमाणपत्र देतो. आज पाच वर्षे पूर्ण होत आली. आज पंतप्रधान सोलापुरात वचनपूर्ती केली म्हणून येत आहेत. आरक्षणाबाबत कोणतीही हलचाल यांनी केली नाही. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सची गरज नसताना व त्याला संवैधानिक दर्जा नसताना या सरकारने वेळकाढूपणा केला आहे. आणि आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची शिफारस करतो, असे म्हणत आहेत. हा प्रकार म्हणजे धनगरांना पुन्हा पंचवीस वर्षे आरक्षण न मिळण्यासाठीची व्यूहरचना आहे. शासनाला आम्ही वेळोवेळी कागदपत्रे दिलेली आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने गोंड-गोवारी व बिहारमध्येही लोहार समाजाला जो अध्यादेश काढला. त्यामध्ये जिल्हाधिकार्‍यांना दाखले देण्याचे आदेश दिले. हाच प्रश्‍न धनगर समाजाबाबत आहे. मात्र हे शिफारस पाठवून फसवणूक करीत आहेत