मुली नकोशाच...

राष्ट्रीय आरोग्य अहवालातील धक्कादायक माहिती

आज देशातल्या महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत असताना आणि विशेष म्हणजे आपल्या देशात पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री ही सर्वोच्च पदे महिलांनी भूषवली असतानाही देशातल्या आई-बापांना मुलगी नकोशीच आहे.राष्ट्रीय आरोग्य अहवालात ही धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. स्त्री भ्रूणहत्या काही थांबलेली नाही. तिचा आलेख वाढतच चालला आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागातले आई-वडील मुलगी जन्माला घालायला नकार देत आहेत.

अलिकडे तर देशाच्या संरक्षण मंत्रालयासारख्या महत्त्वाच्या विभागाची जबाबदारीदेखील महिलांकडे आली आहे. याशिवाय अंतराळ, अर्थ, बँकिंग, शेअर बाजार अशी अनेक क्षेत्रे आणि विविध उद्योगांमधील वरिष्ठ पदांवरही महिला आरुढ आहेत. खरे तर ही आपल्यासाठी अभिमानास्पद बाब म्हटली पाहिजे. आपले सरकार बेटी बचाव-बेटी पढावचा नारा देत आहे. विविध सामाजिक उपक्रम राबवून मुलींचा जन्मदर वाढावा,म्हणून प्रयत्न करीत असताना त्याला खो देण्याचा प्रयत्न देशातीलच लोक करीत आहेत. साहजिकच मुलींचा जन्म वाढल्याचे दिसून येत नाही.

देशात विशेषत: उत्तर व पश्‍चिम विभाग,तसेच मागास राज्यांपेक्षा संपन्न राज्यांमध्ये मुलींचा जन्मदर कमी असल्याचे आढळून आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्यासंदर्भातल्या नव्या अहवालातील माहितीमधून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टिमच्या (एसआरएस) 2013-15 या वर्षातील माहितीनुसार देशात मुलींचा जन्मदर एक हजार मुलींमागे 900 असा आहे. हरियानामध्ये 831, गुजरात 854, दिल्ली 869, उत्तर प्रदेश 879, जम्मू काश्मिर 899,उत्तराखंड 844, राजस्थान 841, महाराष्ट्र 878, पंजाब 889 आणि संपूर्ण महाराष्ट्र 900 असे राज्यनिहाय लिंग हजारी गुणोत्तर प्रमाण आहे.हरियाना हे भारतातील चौथे तर उत्तराखंड आठवे,गुजरात दहावे श्रीमंत राज्ये समजली जातात.

विविध अहवालातील निष्कर्ष नक्कीच धक्कादायक आहेत. सधन व साक्षर राज्यांमध्ये लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण कमी आहे. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात मुलींचा जन्मदर कमी आहे. ग्रामीण भागात 923 मुलींच्या तुलनेत शहरांमध्ये हे प्रमाण 902 नोंदवले आहे. कमी जन्मदाराचा परिणाम संपूर्ण देशाच्या लोकसंख्येवर होतो. यात स्त्री-पुरुष जन्मदरातील तफावत वाढलेली दिसते. 1951 मध्ये भारतात एक हजार मुलांमागे 946 मुली जन्माला आल्या. त्या तुलनेत 2031 मध्ये हे प्रमाण 936 असेल, असे भाकित जागतिक बँकेने केले आहे. मुलींची संख्या मर्यादित ठेवणार्‍या कुटुंबातील महिलांवर मुलाच्या जन्मासाठी दबाव वाढतो. आधुनिकीकरण व वेतनवाढीमुळे मुलगा की मुलगी,हा पर्याय सहज हाताळला जातो. सरकार स्त्री भ्रूणहत्या टाळण्यासाठी कठोर शिक्षेचीही तरतूद केली आहे,पण याचाही काही उपयोग होताना दिसत नाही.