लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच!

तपास यंत्रणेचे अपयश;कर्मचार्‍यांचा निर्ढावलेपणा वाढला

जत,(प्रतिनिधी)-

सांगली जिल्ह्यातल्या कुपवाडमध्ये पाच हजारांची लाच घेताना गावकामगार तलाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडला. अशा प्रकारच्या घटना आठ दिवसांत कुठे ना कुठे ऐकायला आणि वाचायला मिळत आहे. लाचलुचपत यंत्रणेच्या जाळ्यात लाचखोर सापडत असले तरी त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी मुजोर झाली आहेत. गेल्या वर्षाचा आढावा घेतला तर फक्त 33 टक्के लाचखोर लोकांना शिक्षा झाली आहे.

 एका आकडेवारीनुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या(एसीबी) पुणे विभागीय पथकाने दोन वर्षांत राज्य सरकारच्या विविध विभागातील सुमारे पाचशे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर कारवाई केली आहे. यापैकी फक्त 33 टक्के लाचखोर अधिकारी-कर्मचार्‍यांनाच शिक्षा झाली आहे. उर्वरित 67 टक्के जण न्यायालयीन प्रक्रियेत निर्दोष सुटले असल्याची परिस्थिती समोर आली आहे. खरे तर सुरुवातीला तात्काळ कारवाई होते,मात्र नंतर तपास यंत्रणेला यात अपयश येते. साहजिकच शिक्षा होणार्‍यांच्या संख्येवर परिणाम दिसून येतो.

सरकारच्या विविध विभागात लाच घेण्यात पोलिस आणि महसूल यंत्रणा आघाडीवर आहे. विविध विभागातले अगदी क्लास वन अधिकारीपासून शिपायापर्यंतच्या व्यक्ती लाच मागत असल्याच्या तक्रारी लाचलुचपत विभागाकडे येतात. याची दखल घेऊन या विभागाकडून शहानिशा करून कारवाई केली जाते. अर्थात अनेक मोठमोठ्या प्रकरणांमध्ये लाचलुचपतचे अधिकारी-कर्मचारी दबाव झुगारून काम करीत असतात. गेल्यावर्षी 2018 मध्ये 270 जणांवर कारवाई केली आहे.त्याच्या अगोदरच्या 2017 च्या सालात 236 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

तपास यंत्रणेचे काम सक्षमपणे होत नसलेने लाचखोर न्यायालयीन प्रक्रियेत निर्दोष सुटत आहेत. साक्षीदार फितुर होणे, फिर्यादी किंवा तक्रारदार फितुर होणे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी येणे, लाच मागितल्याचे सिद्ध न होणे, ठोस पुरावे सादर न होणे अशा अनेक कारणांमुळे लाचखोर सहिसलामत निर्दोष होऊन बाहेर पडत आहेत. फक्त 33 टक्के लाचखोरांना शिक्षा होते. यामुळे अधिकारी-कर्मचारी निर्ढावले आहेत. आपले कुणी काही करू शकत नाही,याच अविर्भावात असतात. तपास यंत्रणा सक्षम होण्याची गरज असून सरकारने यासाठी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.