जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांत कपात; सदस्यांत नाराजी

जत,(प्रतिनिधी)-

 जिल्हा नियोजन समितीकडील 30:54 आणि 50:54 अंतर्गत उपलब्ध होणार्‍या निधीतून ग्रामीण मार्ग आणि जिल्हा मार्गाच्या मंजुरीचे अधिकार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या या आदेशामुळे जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर गदा आली आहे. अशाप्रकारे राज्य शासन एकापाठोपाठ एक अधिकार काढून घेत असेल तर, भविष्यात जिल्हा परिषद सदस्य फक्त ‘बघ्याच्या भूमिके’त दिसतील, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली आहे.

जिल्हा परिषद सदस्यांना आता ‘अरे आम्हाला काहीतरी अधिकार ठेवता का?’ अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे. यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या राज्य शासनाने ऑनलाईन पध्दतीने केल्या. कृषी विभागाकडील कीटकनाशके विक्री परवान्यांचे अधिकार काढण्यात आले. तर डीबीटी योजनाही ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. एकापाठोपाठ एक घेत असलेल्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांची ‘गोची’ झाली असून, आता ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या कामाबाबतचे अधिकारही काढून घेण्यात आले आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या मंजुरीसाठी निवड व सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. परंतू, या समितीमध्ये खुद्द जिल्हा परिषद अध्यक्षांना ‘कलटी’ दिली असून, सदस्यांचा तर विचारच केला नाही. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी आणि दोन आमदार सदस्य असतील आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सदस्य सचिव असणार आहे. 

या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव आहेत. परंतु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावातील रस्त्यांची निवड आणि प्राधान्यक्रम ठरविण्याचा अधिकार हा समितीला राहील. त्यामुळे प्रत्येक प्रस्ताव मंजूर होईलच असे नाही. तसेच जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या तीन यंत्रणांकडे ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा रस्ते यांची जबाबदारी देण्याचा शासनस्तरावरून निर्णय झालेला आहे. असे आदेशामध्ये स्पष्ट करत या निर्णयाला विरोध केला नाही असे भासवून ‘जिल्हा परिषदे व्यतिरिक्त इतर कार्यान्वयीन यंत्रणेची निवड केल्यास’ सदर रस्त्यांवर कामे करताना त्या कार्यान्वयीन यंत्रणेस जिल्हा परिषदेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता राहणार नाही, असे आदेश देऊन राज्य शासनाने एका दगडात दोन पक्षी मारल्याचे दिसून येत आहे.