प्राथमिक शाळांमध्ये सौरऊर्जेची यंत्रणा बसवण्यात यावी

जत,(प्रतिनिधी)-

शाळांना वीज वितरण कंपनी व्यावसायिक दराने वीज पुरवठा करते.त्यामुळे अव्वाच्या-सव्वा येणारे वीज बील भरण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातल्या 80 टक्के शाळांमध्ये विजेची सोय नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीला आलेल्या 14 व्या वित्त आयोगातून शाळांना सौरऊर्जा यंत्रणा बसवून कायमची विजेची सोय करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक संघटना, पालक करीत आहेत.

सध्या डिझिटल शाळा केल्या पाहिजेत, असे आदेश शासन स्तरावरून येत आहेत. शिवाय सध्याचे युगदेखील डिझिटलचे आहे. मुलांना दृकश्राव्य माध्यमातून शिक्षण दिल्यास ते त्यांच्या फार काळ स्मरणात राहण्यास मदत होते. इतिहास,भूगोल किंवा अन्य किल्ल्यांची,पर्यटनस्थळांची माहिती मुलांना देण्यासाठी संगणक, प्रोजेक्ट यांचा उपयोग होऊ शकतो. प्राथमिक शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांना सहलीला जाणे परवडत नाही. त्यामुळे डिझिटल माध्यमातून ही प्रेक्षणीय स्थळे मुलांना शाळेत बसून पाहता येतात. प्रत्यक्ष पाहता आल्याने मुलांच्या ते चांगले स्मरणात राहते.

विशेष म्हणजे राज्य शासनाने गेल्या दहा वर्षात शिक्षकांची भरती केलेली नाही. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता आहे. एका शिक्षकाला दोन-तीन वर्ग शिकवावे लागतात. शाळा डिझिटल केल्याने शिक्षकांना अधिक मुलांकडे लक्ष देता येणार आहे. या माध्यमातून अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याबरोबरच इतर उपक्रमांकडेही लक्ष देण्यास अवधी मिळतो. त्यामुळे डिझिटल शाळा या वरदान ठरत आहेत. काही पालक आपल्या वर्गणीतून शाळा डिझिटल करण्यास हातभार लावत आहेत. मात्र यात सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे तो विजेचा! व्यावसायिक वीज आकारणी होत असल्याने एका शाळेला कमीत कमी आणि तेही वीज न वापरता आठशे ते नऊशे रुपये वीज बील येते. हे बील कोठून भरायचे, असा प्रश्‍न आहे. बील भरण्याची तरतूदच करण्यात आली नाही. त्यामुळे बहुतांश शाळांची वीज तोडण्यात आली आहे.

या शाळांना सौर ऊर्जा यंत्रणा बसवल्यास विजेचा कायमचाच प्रश्‍न मिटणार आहे. जिल्हा परिषदेने ठराव करून जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प उभे करावेत, अशी मागणी शिक्षक संघटना आणि पालक यांनी केली आहे.