जत,(प्रतिनिधी)-
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आजपर्यंत 20 हजार मराठा तरुणांनी कर्जासाठी अर्ज केले असून यापैकी 800 जणांना कर्ज मिळाले असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिली. बँकातील अमराठी अधिकार्‍यांमुळे कर्जप्रकरणे प्रलंबित राहिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बेरोजगार तरुणांना उद्योगासाठी, शेतीसाठी तीन वेगवेगळ्या टप्प्यात 1 ते 50 लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते. याचे व्याज महामंडळ भरते. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील अमराठी अधिकार्‍यांमुळे कर्जाचे वाटप होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेष म्हणजे राष्ट्रीयीकृत बँकांना मुख्यमंत्र्यांनी हमीपत्र दिले आहे. तरीही अधिकारी कर्ज वाटपास टाळाटाळ करतात. यासाठी आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व बँक अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेऊन कर्ज प्रकरणे अधिकाधिक करण्याविषयी सूचना देत आहोत. तसेच प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेत कर्जाच्या माहितीसाठी मराठी अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
कर्जाची प्रक्रिया सुरूवातीपासूनच ऑनलाइन पध्दतीने असल्यामुळे यामध्ये कोणताही भ्रष्टाचार होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. इतर महामंडळांप्रमाणे यामध्ये कर्ज मंजुरीसाठी कोणाचीही शिफारस किंवा इतर बाबींची पूर्तता करावी लागत नाही. यामुळे राज्यातील हे पहिले विनाभ्रष्टाचार कर्जवाटप करणारे महामंडळ आहे. सध्या जवळपास 45 कोटी रूपयाचे कर्ज वाटप असून याचे साडेबारा टक्क्याने व्याज शासन भरत आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत मराठा तरुणांना कर्ज मिळाले तरी याचे व्याज या महामंडळाच्या माध्यमातून फेडले जाते. दरम्यान, इतर सरकारच्या तुलनेत भाजप सरकार ग्रामीण भागाशी अधिक जवळीक साधत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या सरकारने विविध योजना सामान्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी खात्यावर अनुदान देणे तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे पारदर्शकपणा वाढला असल्याचा दावा पाटील यांनी केला.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आजपर्यंत 20 हजार मराठा तरुणांनी कर्जासाठी अर्ज केले असून यापैकी 800 जणांना कर्ज मिळाले असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी दिली. बँकातील अमराठी अधिकार्‍यांमुळे कर्जप्रकरणे प्रलंबित राहिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
बेरोजगार तरुणांना उद्योगासाठी, शेतीसाठी तीन वेगवेगळ्या टप्प्यात 1 ते 50 लाखांपर्यंत कर्ज दिले जाते. याचे व्याज महामंडळ भरते. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील अमराठी अधिकार्‍यांमुळे कर्जाचे वाटप होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेष म्हणजे राष्ट्रीयीकृत बँकांना मुख्यमंत्र्यांनी हमीपत्र दिले आहे. तरीही अधिकारी कर्ज वाटपास टाळाटाळ करतात. यासाठी आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व बँक अधिकार्‍यांसमवेत बैठक घेऊन कर्ज प्रकरणे अधिकाधिक करण्याविषयी सूचना देत आहोत. तसेच प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेत कर्जाच्या माहितीसाठी मराठी अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेशही देण्यात आले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
कर्जाची प्रक्रिया सुरूवातीपासूनच ऑनलाइन पध्दतीने असल्यामुळे यामध्ये कोणताही भ्रष्टाचार होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. इतर महामंडळांप्रमाणे यामध्ये कर्ज मंजुरीसाठी कोणाचीही शिफारस किंवा इतर बाबींची पूर्तता करावी लागत नाही. यामुळे राज्यातील हे पहिले विनाभ्रष्टाचार कर्जवाटप करणारे महामंडळ आहे. सध्या जवळपास 45 कोटी रूपयाचे कर्ज वाटप असून याचे साडेबारा टक्क्याने व्याज शासन भरत आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत मराठा तरुणांना कर्ज मिळाले तरी याचे व्याज या महामंडळाच्या माध्यमातून फेडले जाते. दरम्यान, इतर सरकारच्या तुलनेत भाजप सरकार ग्रामीण भागाशी अधिक जवळीक साधत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या सरकारने विविध योजना सामान्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी खात्यावर अनुदान देणे तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे पारदर्शकपणा वाढला असल्याचा दावा पाटील यांनी केला.
No comments:
Post a Comment