भाजपा सरकारला चार वर्षे झाली,विकास मात्र कुठे दिसला नाही

जत,(प्रतिनिधी)-

राज्यात भाजपा सरकारला सत्तेवर येऊन चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. सरकार या निमित्ताने आपला लेखाजोखा मांडत असताना आपण विकास कामांचा डोंगर रचला हेच ठासून सांगत आहे.पण खरोखरच राज्याचा किती विकास झाला, याची कल्पना जनतेला आहे. या चार वर्षात महागाई मात्र वाढली, हे नक्की. वीज बील, एसटी भाडेवाढ, गॅस- रॉकेलच्या दरात वाढ दिसून येत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दराबाबत तर बोलायची सोयच राहिलेली नाही. अशा या महागाईने जनता मात्र मेटाकुटीला आली आहे. सांगली जिल्ह्याचा विचार केला तर आपल्याला विकास कुठे तरी हरवल्याचेच दिसते. दुष्काळी तालुक्यांची परिस्थिती बदलेली नाही. भाजपाने एक मात्र कमावले. चार आमदार आणि एक खासदार यांच्या मदतीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मात्र आपला झेंडा रोवला आहे. जिल्हा परिषद, सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका यांच्यासह अनेक पंचायत समित्या त्यांनी आपल्या अधिपत्याखाली आणल्या आहेत. सांगली जिल्हा हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला पण त्यांनी तो नेस्तनाबूत करून आपला झेंडा रोवला आहे. पण याचा लाभ इथल्या लोकांना किती झाला, हा संशोधनाचा प्रश्‍न आहे.

सांगली जिल्ह्याने भरभरून दिले असताना एक साधे मंत्रिपद भाजपाला जिल्ह्याला देता आले नाही. याची सल इथल्या लोकांना आहे. सांगली, विटा-खानापूर, जत, शिराळा असे चार मतदारसंघातून भाजपचे आमदार निवडून आले. आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, आमदार विलासराव जगताप,आमदार शिवाजीराव नाईक आणि खासदार संजयकाका पाटील निवडून आले. खरे तर हे यश काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या उरात धडकी भरणारे ठरले. त्यानंतरही जिल्हा परिषद, सांगली महापालिका त्यांना मिळवता आली, तरीही चार वर्षांनंतरही जिल्हयातील अनेक प्रश्‍न सोडवता आले नाहीत. योजना कागदावरच सुंदर दिसून आल्या, राबवणारी नोकरशाही आहे तशीच राहिल्याने प्रश्‍न तसेच रखडले.

 भाजप सरकारने जिल्ह्यातील टेंभू, म्हैशाळसह सिंचन योजनांसाठी निधी मंजूर करुन योजना मार्गी लावल्या, हे यश असले तरी यावर्षी जाणवणारा दुष्काळ कमी होऊ शकला नाही. सांगलीत पासपोर्ट कार्यालय सुरु झाले ही जमेची बाजू ठरली. ड्रायपोर्ट रांजणी या ठिकाणी मंजूर झाला असला तरी याची अंमलबजावणीबाबत अद्याप संभ्रम आहे.सांगलीमध्ये काही कामे दिसत असली तरी त्याच्याने समाधान होणारे नाही. 2014च्या लोकसभा, विधानसभा, निवडणुकीतील भाजपाच्या यशानंतर भाजपाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत निवडणुका जिंकल्या. बाजार समिती आणि जिल्हा बँक भाजपाने टार्गेट केले असले तरी भाजपाला अद्याप यश आलेले नाही. सांगली महापालिकेत भाजपाची सत्ता आली. शंभर कोटीचे अनुदानही मंजूर झाला. मंजूर आराखड्याप्रमाणे कामे मंजूर झाली तर चार वर्षांत शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यास निश्‍चित मदत होईल.

 सांगली जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजना भाजप सरकारने राबवली. जलयुक्त शिवाराची कामे दिसली, पण प्रभाव दिसला नाही. जलयुक्त शिवार या योजनेची चर्चा झाली, मात्र यावर्षी भूजल पातळीचा अहवाल धक्कादायक आल्याने विरोधकांनी टीका केली. एक फुटाने भूजलपातळी कमी झाल्याचा अहवाल आला. जिल्ह्यात म राठा आरक्षणे, धनगर आरक्षण, लिंगायत आरक्षण, मुस्लिम आरक्षणासाठी मोर्चे निघाले. भाजप सरकारला ही सर्व आरक्षणाची आंदोलने हाताळण्यात यश आले असले तरी आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवण्यात अपयश आले आहे. मराठा समाजासाठी आणासाहेब आर्थिक विकास महामंडळामार्फत विविध विकासाच्या योजना, मराठा समाजातील मुलांसाठी वसतीगृह असे काही प्रश्‍न मार्गी लावले. मुद्रा योजनेअतंर्गत कर्ज पुरवठा करताना नेत्यांच्या शिफारसीनुसार केल्याचा आरोप झाला, सामान्य नागरिक या योजनेवर नाराज आहे. यामुळे ही योजना वादात सापडली. जिल्हा प्रशासनात फारसा फरक दिसत नाही. पोीलस प्रशासनाचा कारभार सुधारला नाही. गुन्हेगारीचा धाक वाढला आहे.  अवैध धंदे थांबलेले नाहीत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदांना निधीच्या रुपाने पैसाच उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात विकास दिसून आला नाही. जि.प. आणि पं.स.चे पदाधिकारी नामधारी राहिले आहेत. भाजपाने खूप काही करायला हवे होते,पण करता आले नाही.

सांगली जिल्ह्यात भाजपाच्या परड्यात भरभरून पडले असले तरी उलटपक्षी मात्र काही मिळाले नाही. याची संधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला घेता आली नाही. एकमेकांची जिरवाजिरवी काही काँग्रेसमधील संपलेली नाही. चार वर्षात काँग्रेस स्ट्रॉन्ग होऊ शकली नाही. भाजपच्या सत्तेची चार वर्षे पूर्ण होत असताना भाजपामधील अंतर्गत संघर्षाचा राजकीय फायदा ही काँग्रेस आघाडीला मिळवता आला नाही. खासदार संजय पाटील यांची भाजपामधील नेत्यापेक्षा आजही काँग्रेस आघाडीमधील नेत्यांशी सलगी राहिली. आता वर्षच राहिले आहे. त्यातच मध्यावधी निवडणुकीची चर्चा रंगली आहे. असे झाले तर राज्य सरकारला काहीच करता येणार नाही.याचा नक्कीच फटका बसू शकतो,पण हा लाभ उठवण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने कमालीचा प्रयत्न करायला हवा,पण तो कुठे दिसत नाही.