जत,(प्रतिनिधी)-
खासगी
शिक्षणसंस्था मोडीत काढण्याच्या शासन धोरणाच्या विरोधात शुक्रवार, दि. 2 रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार
आहे. या दिवशी माध्यमिक शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे.
सांगली
जिल्हा शिक्षणसंस्था सहभागी होणार असल्याचे निवेदन उपशिक्षणाधिकारी ए. एस. म्हेत्रे यांना दिले आहे. या
निवेदनात म्हटले आहे की, विद्यार्थीहित न आड येता शिक्षणसंस्था
आंदोलन करणार आहे. य ा अडचणींसंबंधी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांनी संस्थाचालकांशी चर्चा करावी, शिक्षणावरील
खर्चात वाढ करावी, आंदोलक शिक्षकांवरील खटले मागे घ्यावेत,
आरटीई कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, त्याचा
चुकीचा अर्थ काढू नये, 20 टक्के अनुदानित शिक्षकांना प्रचलित
शंभर टक्के अनुदान सूत्रानुसार वेतन द्यावे, अघोषित शाळा,
वर्गतुकड्या व कॉलेजेस तात्काळ निधीसह पात्र घोषित करावेत, एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व शिक्षकांना जुनी
पेन्शन योजना लागू करणे, शिक्षण भरतीवरील सांगली जिल्हा शिक्षणसंस्थाचालकांचे
शिक्षणाधिकार्यांना निवेदन शासनाच्या धोरणाच्या निषेधार्थ शाळा
बंदचे निवेदन देण्यात आले आहे.
शिक्षक भरती बंदी उठवावी, वाढीव पदांना मान्यता व वेतन तात्काळ सुरू करावे, वेतनेतर
अनुदान पूर्वीच्या सूत्राप्रमाणे मिळावे, इमारत भाडे जुन्या दराप्रमाणे
मिळावे, ’पवित्र पोर्टल’ भरतीमध्ये संस्थांना
योग्य पात्रता पडताळणीसाठी म ुलाखतीव्दारे निवडीचा कायदेशीर अधिकार मिळावा,
शिक्षणसंस्था या धर्मादाय संस्था आहेत, त्यांना
मालमत्ताकर, वीजबिलात सूट मिळावी, 2 मे
2012 नंतर नियुक्त सर्व शिक्षकांना मान्यता व वेतन मिळावे, ’आरटीई’अंतर्गत प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्याच्या थकीत
रकमेची प्रतिपूर्ती व्हावी, यासह अनेक प्रश्नांची सोडवणूक सरकारने तात्काळ करावी, यासाठी दोन नोव्हेंबर
रोजी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलन करण्यात येत आहे. याची दखल
शासनाने न घेतल्यास असंतोषाचा भडका राज्यभर उडेल, असा इशारा दिला
आहे.
No comments:
Post a Comment