शहरी भागातील सातबारा उतारा देणे बंद

राज्य शासनाचा निर्णय; प्राँपर्टी कार्डच धरणार ग्राह्य

जत,(प्रतिनिधी)-

 जमिनीविषयक हक्कांमध्ये गुंतागुंत होवुन फसवणुक होणार्‍याच्या प्रकारामुळे राज्य शासनाने आता नागरी भागात ज्या जमिनीची अक्रुषिक परवानगी घेण्यात येते, त्या जमिनीचे सिटी सर्व्हे कार्यालयाकडुन प्राँपर्टी कार्ड घेण्यात यावे, अशा जमिनीचे तलाठ्यांना सातबारा उतारा देऊ नयेत, असे आदेश राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी दिले आहेत.

महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 चे कलम 126 च्या तरतुदीनुसार नगरभुमापन योजना अंमलात आलेली आहे. शेत जमिनीसाठी सातबारा हा अधिकार अभिलेख असुन,नगरभुमापन अथवा गावठाण क्षेत्रासाठी नगरभुमापन नियमाप्रमाणे मिळकतीकरिता हा अधिकार अभिलेख आहे. नगरभुमापन झालेल्या क्षेत्रातील धारकांचे नाव मिळकत पत्रिकेवर व सातबारावर घेण्याची दुहेरी प्रथा गेल्या अनेक दिवसांपासुन सुरु होती. त्यामुळे जमीन विषयक हक्कांमध्ये गुंतागुंत होवुन फसवणुक होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने नगरभुमापन क्षेत्रातील सातबारा देण्याची पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संबंधित तलाठ्यानेही असे सातबारा उतारे देऊ नयेत, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांची आता सातबाराच्या कटकटीतुन सुटका झाली आहे.शिवाय दोन्ही दस्ताऐवज सांभळण्याची कसरतही कमी झाली आहे. सातबारा आणि पीआर कार्ड या दोन्ही ठिकाणी वेगवेगळी नावे असल्याने व ही नावे काही वेळा जुळत नसल्याने जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतचे सातत्याने वाद उद्भवत होते.

यासंदर्भातील तक्रारी आल्यानंतर त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्याच्या महसुल विभागाने घेतला. त्या अनुषंगानेच शहरी भागात जेथे एन.ए.झाले आहे, तिथे सातबारा पद्धत बंद करुन फक्त प्राँपर्टी कार्ड सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता शहरी भागातील एन.ए झालेल्या जमिनीचा सातबारा तयार करण्याची गरज राहणार नाही.या निर्णयाची राज्यभरात अंमलबजावणी सुर झाली आहे. मात्र काही ठिकाणी अजुन या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याची चर्चा आहे.