जत,(प्रतिनिधी)-
दिवसेन्दिवस समाजातील बालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्ना ऐरणीवर आला आहे. त्यातच भकट्या विमूकत जाती,
ऊसतोड कामगार, दलित, स्थलांतरीत
कामगार यांच्या मुलांबाबत हे प्रश्न प्रामुख्याने आढळून येत
आहे. त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशनात अशा कामगार वर्गातील,
मागासवर्गीयांच्या मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावावा, अशी मागणी विविध स्तरातून
होत आहे.
ऊसतोड कामगाराची संख्या सांगली,बीड,सोलापूर, नांदेड, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसह सर्वच ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आहे. परंतु, या ऊसतोड कामगारांना पोटासाठी सहा सहा महिने वनवन
फिरावे लागत असल्याने त्यांच्या मुलांचे भवितव्य पूर्णतः उध्वस्त होत आहेत.
वर्षभरातून सहा-सात महिने या कामगारांना कुटुंबासह
बाहेर गावी रहावे लागते. त्यामुळे मुलांना शिक्षणापासून वंचीत
रहावे लागते. त्यांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक
प्रश्नाचाही विचार होणे आवश्यक आहे. गेल्या
काही दिवसांपूर्वी काही ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची फरफट होऊन मृत्यू देखील झाले आहेत.
अशा घटनांबाबत शासनाने तत्काळ कायमची उपाययोजना करून त्यांच्या मुलांचा
प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी होत आहे.
त्यासाठी उपाय म्हणून या ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी निवासी शाळा सुरु
कराव्यात, होत असणारे कुपोषण, पोषक आहारापासून
वंचीत अशा प्रकारांवर लक्ष वेधून त्यावर मार्ग काढावा अशी मागणी होत आहे. जतमधील कामगार संघटनांच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदनामार्फत अशी मागणी
करण्यात आली असून हिवाळी अधिवेशनात तोडगा काढावा असेही निवेदनामार्फत सूचित कऱण्यात
आले आहे.
No comments:
Post a Comment