पाणीपुरवठा योजना अंमलबजावणीचे अधिकार पूर्ववत ग्राम पाणीपुरवठा समितीकडे द्यावेत

जत तालुक्यातील सरपंच,उपसरपंचांची मागणी

जत,(प्रतिनिधी)-

ग्रामपंचायतीचे पाणी पुरवठा योजनांचे अधिकार काढून घेणे घटनाबाह्य असून शासनाने 9 मार्च 2018 चा शासन निर्णय रद्द करावा आणि 2 कोटीपर्यंतचे पाणी पुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार पूर्ववत ग्राम पाणीपुरवठा समितीस द्यावेत अन्यथा उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देऊ, असा इशारा सरपंच परिषदेचे तालुकाध्यक्ष बसवराज पाटील यांनी एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर आणि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांना जत तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व उपसरपंचांच्या सहीनिशी निवेदन दिले आहे. यात म्हटले आहे की,भारतीय राज्य घटनेच्या 73 व्या घटना दुरुस्तीनंतर 11 व्या अनुसूचीनुसार पिण्याच्या पाण्याचा विषय हा संपूर्णपणे पंचायतराज संस्थांच्या अधिकार क्षेत्रात आल्यानंतर राज्य शासनाने अधिकाधिक अधिकार व जबाबदारी पंचायतराज संस्थांकडे देण्याच्या धोरणाने 3 सप्टेंबर 2001 च्या शासन निर्णयाने स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीस दिले होते. तसेच 17 मार्च 2010 च्या शासन निर्णयाने राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत स्वतंत्र पाणी पुरवठा अंमलबजावणीचे पन्नास लाख ते पाच कोटी रुपयांपर्यतच्या योजनांची अंअलबजावणी ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे राहील, असे स्पष्ट केले होते. शिवाय 9 जुलै 2014 च्या शासन निर्णयाने राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना अंमलबजावणीचे 2 कोटीपर्यंतच्या स्वतंत्र योजनंची अंमलबजावणी ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीकडे राहील, असे स्पष्ट केले होते.

मात्र शासनाने 9 मार्चच्या निर्णयानुसार स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना अंमलबजावणीचे अधिकार समितीकडून काढून घेतले आहेत. मात्र राज्यघटनेनुसार पिण्याच्या पाण्याचा विषय पंचायतराज संस्थांकडे येतो. त्यामुळे शासनाचा निर्णय हा घटनाबाह्य आहे. शासनाने दोन कोटीपर्यंतच्या योजनांचे अधिकार पुन्हा समितीकडे द्यावेत अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा दिला आहे.