जमीन मोजणीअभावी जत तालुक्यातील पाणंद रस्ते अडचणीत

 जत,(प्रतिनिधी)-

राज्य शासनाने अलिकडेच पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी चौदावा वित्त आयोग,मनरेगा,खासदार, आमदार व स्थानिक विकास निधीसह विविध प्रकारचा निधी वापरता येतो. परंतु, हा निधी मागण्यासाठी गाव आणि लोकप्रतिनिधी यांनी दुर्लक्षच केले असल्याचे दिसून येत आहे. कारण अलिकडच्या काळात शेतजमिनीच्या सरसकट मोजणी न झाल्याने पाणंद रस्ते अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले आहेत.

     राज्य सरकारने पाणंद रस्त्यांबाबत फार मोठा चांगला निर्णय घेतला आहे. या कामांना गती देणे, माती, दगड आणि मुरुम टाकून कच्चे शेतरस्ते किंवा पाणंद रस्त्याचे मजबुतीकरण करणे, अतिक्रमित पाणंद रस्ता मोकळा करणे याविषयी पावले उचलण्यात आली आहेत. सहा-सात महिन्यापूर्वी घेण्यात आलेल्या या निर्णयाचे स्वागत झाले आहे.परंतु, त्यांच्या लाभासाठी शेतजमीन मोजणी अलिकडच्या काळात झालीच नसल्याचे आढळून येते.        

    ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना त्यांच्या मालकीच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने मोठ्या प्रमाणावर शेतकर्‍यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच या रस्त्यांच्या वादावरून अनेकदा महसूल विभागाकडे तक्रारी येतात. बरीच प्रकरणे न्यायालयीन प्रविष्ट आहेत. पाणंद रस्त्यांअभावी शेतकर्‍यांच्या शेतातील ऊस, इतर पिकांची वाहतूक करताना अडचणी येतात.

शेतीमधील कमी होणार्‍या नांगरणी, पेरणी, आंतरमशागती, कापणी,मळणी यासारखी कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात,मात्र बारमाही शेतरस्त्यांचा अभाव, अतिक्रमण आणि दुरवस्थेमुळे शेतापर्यंत यंत्रसामग्री पोहचवण्यात अडचणी येतात. त्याबरोबर तयार झालेला माल शेतमाल बाजारपेठेपर्यंत नेण्यातही अडथळा येतो.

विशेष म्हणजे पावसाळ्यात शिवारात पाणी साठवणे व चिखलामुळे वाहतुकीचे काम त्रासदायक होते. तक्रारीच्या प्रकरणावर सुनावणीसाठी तहसीलदारांकडून विलंब होणे, स्थळ पाहणी न होणे, राजकीय हस्तक्षेप, पक्षकारांना बोलावणे,मात्र अधिकारी वेळेवर हजर नसणे यासह अनेक कारणांमुळे प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे वेगवेगळ्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता मिळाली आहे. शिवाय गौणखनिज, स्वामित्व, मोजणी, पोलिस बंदोबस्त यासाठी शुल्क आकारणीत विशेष बाब म्हणून सूट दिली आहे. रोजगार हमी योजनेतून पाणंद रस्ते कामासाठी यंत्रसामग्रीचाही वापर करता येतो. यामुळे अतिक्रमित रस्ते मोकळे होण्यासह कच्चे-पक्के पाणंद रस्ते कामांना गती येवून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वाद संपण्यास मदत होणार आहे.