इंधनाचे दर कमी करण्याची मागणी
जत,(प्रतिनिधी)-
महाराष्ट्र सरकारची अकार्यक्षमता आणि योग्य त्या
आर्थिक ि न य ा े ज न ा च् य ा अ भ ा व ा म ु ळ े महाराष्ट्रातील जनतेला पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ आणि या दरवाढीमुळे महागाईला तोंड द्यावे लागत आहे. केंद्रातील मंत्र्यांनी दर कमी करण्याचे आदेश देशातील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांना
दिले आहेत. त्याची दखल घेऊन राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी दर कमी करावेत,
अशी मागणी होत आहे.
लोकांना महागाईचा भडका सोसावा लागत आहे. केंद्रातील सरकारच्या नेत्यांनीच याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे, याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी
होत आहे. पेट्रोल आणि डिझेल वरील एलबीटी रद्द करून आकारण्यात
येणार्‍या स्थानिक करामुळे; तसेच दुष्काळ
करामुळे महाराष्ट्रात इंधन महागडे झाले. महाराष्ट्राच्या शेजारी
कर्नाटक राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा स्वस्त दरात पेट्रोल, डिझेल
ग्राहकांना उपलब्ध होत आहे. महाराष्ट्रापेक्षा कर्नाटकात
6 रुपये 29 पैशांनी पेट्रोल स्वस्त आहे,
तर डिझेल 2 रुपये 84 पैशांनी
स्वस्त आहे आणि सीमेवरील पेट्रोल पंपावर महाराष्ट्रापेक्षा पेट्रोल, डिझेल स्वस्त असे फलकही झळकत आहेत. महाराष्ट्र सरकारला
हे आव्हानच आहे.
केवळ कर्नाटक
राज्यातच तेल स्वस्त आहे, असे नाही तर मध्यप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, छत्तीसगड,
गोवा या प्रांतातील डिझेल, पेट्रोलचे भाव कमी आहेत.
यात गोवा राज्यात पेट्रोल चक्क महाराष्ट्रापेक्षा प्रतिलिटर
15 रुपये कमी आहे. म्हणजे 75 रुपये लिटर असा भाव आहे तर डिझेल 77 रुपये दरात मिळते.
भाजपच्या काळात सतत डिझेल पेट्रोल भाववाढ होत आली. महाराष्ट्रात तीन वर्षांपूर्वी सरकारने दुष्काळ टॅक्स लावला. दुष्काळ हटला. महाराष्ट्र शासनाने तशी घोषणाही केली,
तरी पण दोन रुपये टॅक्स वाढीव सेस म्हणून तो 9 रुपये प्रतिलिटर केला. हा अधिभार महाराष्ट्र शासनाने
तातडीने रद्द करून जनतेला दिलासा द्यावा. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल,
डिझेल राज्याच्या ताब्यात मिळेपर्यंत दर सारखेच असतात. नंतर प्रत्येक राज्य आपल्या आर्थिक धोरणानुसार पेट्रोल, डिझेलवर टॅक्स आकारतात. तो इतर राज्यापेक्षा जास्त असल्याने
महाराष्ट्रात डिझेल पेट्रोल महाग आहे. ते स्वस्त करण्याची,
कर कमी करण्याची मागणी होत आहे.
No comments:
Post a Comment