मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी होईना

जत,(प्रतिनिधी)-

शाळांचे आता पहिले सत्र संपत आले आहे,पण अजूनही मुलांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे काही कमी झाले नाही. राज्य शासन आणि त्यांची यंत्रणा फक्त याविषयी बाताच मारताना दिसत आहे. या लहान मुलांची दप्तराच्या ओझ्यापासून सुटका कधी होणार, असा सवाल पालक वर्गातून होत आहे.

गेल्या वर्षी लहान-लहान शाळकरी मुलांच्या पाठीवर दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या वल्गना झाल्या.पण याची जबाबदारी शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर टाकून शासन मोकळे झाले. परिणामी दप्तराचे ओझे कमी होण्याऐवजी वाढतच असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी फक्त कागदोपत्रीच होत असल्याचे चित्र परिसरात दिसून येत आहे.

     शासन शिक्षण विभागावर मुक्त हाताने कोट्यवधी खर्च करीत आहे. मात्र शिक्षण विभाग शासनाच्या निर्णयाची गांभीर्याने दखल घेत नसून या संदर्भात काहीही करीत नसल्याचे दिसून येत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील 2016 मध्ये दप्तराच्या ओझ्यासंदर्भात गाईडलाइन दिली आहे.पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

 दप्तराच्या ओझ्यामुळे मुला-मुलीवर होणार्‍या परिणामाचा विचार करुन ओझे कमी करण्यासंदर्भात शासनाने परिपत्रक काढून ओझे कमी करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाला दिल्या. मात्र शिक्षण विभागानेही तशाच सूचना शाळांना दिल्या. मात्र परिपत्रकानुसार अंमलबजावणी होत आहे काय याकडे शिक्षण विभाग दुर्लक्ष करुन बसला असल्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी होण्याऐवजी वाढतच चालले आहे.

शासनाने दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबद निर्णय दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर अनावश्यक ओझे नसावे अशा सूचना शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत. मात्र असे असतानाही विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमीच झाले नाही. मुलांना जेवणाचा डब्बा, पाण्याच्या बाटल्या व अन्य अनावश्यक वस्तू शैक्षणिक साहित्यासोबत आणू नये असे फक्त सूचना देण्याचे काम शिक्षण विभागाने केले. परंतु परिपत्रकाच्या सूचना या बाबीकडे त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. शाळकरी विद्यार्थी दप्तराच्या ओझ्यातून मुक्त कधी होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.