जत,(प्रतिनिधी)-
जिल्हा परिषदेच्या सर्वच कर्मचार्यांना अपत्याबाबत शासनाला बंधपत्र सादर करावे लागणार असून
2006 नंतर तिसरे अपत्य असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित कर्मचार्याला अपात्र ठरवून त्याची सेवा कायमस्वरुपी समाप्त करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे तीन मुले असलेल्या कर्मचार्यांमध्ये
खळबळ उडाली आहे.
राज्यपालांनी 28 मार्च 2005 च्या जारी केलेल्या
लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र या अधिसूचनेची कडक अंमलबजावणी राज्यातील सर्व जिल्हा
परिषदांच्या प्रशासनाने सुरू केली आहे. शासकीय सेवेत गट अ,
ब, क, ड संवर्गाच्या पदांच्या
सेवा प्रवेशासाठी ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. यानुसार
महाराष्ट्र शासनाच्या नियंत्रणाखालील नागरी किंवा इतर कोणत्याही सेवेत असलेल्या कर्मचार्याला दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्यास सेवेतून अपात्र ठरवण्यात येणार आहे.
साहजिकच तिसरे अपत्य असलेल्या कर्मचार्याच्या
नोकरीवर गंडांतर येणार आहे.
शासकीय पदात 30 टक्के कट ऑफ लावण्याचे धोरण शासन अवलंबत आहे.
त्यामुळे 30 टक्के कट ऑफ लावताना अनेक निकष पडताळले
जाणार आहेत. शासनाने वेळोवेळी लागू केलेल्या आणि शासकीय कर्मचार्यांसाठी बंधनकारक असलेल्या सर्व नियमांचा अवलंब केला जाणार आहे. शासनाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार तिसरे अपत्य असलेल्या कर्मचार्यांची चाचणी करण्यात येणार आहे. शासनाच्या सामान्य प्रशासन
विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाची सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी अंमलबजावणी सुरू केली आहे.त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या
सर्व विभागातील सर्व आस्थापनेवरील सर्व कर्मचार्यांना आपल्या
अपत्याबाबतची माहिती बंधपत्राद्वारे सादर करावी लागणार आहे.
शासकीय सेवेत कर्मचारी रुजू होतानाच
त्याच्याकडून एक बंधपत्र लिहून घेतले जाते,मात्र
अनेक कर्मचारी लग्नापूर्वीच नोकरीत रुजू होतात.त्यामुळे त्यांच्या
अपत्याबाबतची गणती झालेली नाही. परंतु आता सर्व कर्मचार्यांच्या अपत्याबाबतची माहिती गोळा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
शिवाय यापुढे सेवेत दाखल होणार्या सर्व कर्मचार्यांना दोन अपत्याची अट मान्य करूनच सेवेत रुजू करून घेतले जाणार आहे.
No comments:
Post a Comment