कलम 332 व 353 मधील तरतुदीची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी

जत,(प्रतिनिधी)-

शासकीय कामकाजात अडथळा आणणार्‍यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागावे म्हणून राज्य सरकारने भा.दं.वि. कलम 332 आणि 353 मधील तरतुदी अधिक कठोर केल्या आहेत. मात्र, याचा गैरफायदा सरकारी कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी घेण्याची शक्यता असल्याने या कलमातील तरतुदी पूर्वीप्रमाणेच सौम्य करण्यात याव्यात अशी मागणी शासकीय कर्मचार्‍यांकडून केली जात आहे.

महाराष्ट्र सरकारने दि. 7 जून 2018 रोजी राज्यपालांच्या आदेशानुसार सरकारी कामात अडथळा आणून अधिकारी, कर्मचार्‍यांना मारहाण, दमबाजी कर्मचार्‍यांना आता पाच वर्षाचा तुरूंगवास भोगावा लागणार आहे. याशिवाय हा खटला सत्र न्यायालयासमोर चालवावा लागणार असून खटल्याचा निकालही न्यायालयाला सहा महिन्यात द्यावा लागणार आहे. याचा लाभ सरकारी अधिकारी कर्मचार्‍यांसह लोक प्रतिनिधी असणार्‍या नगरसेवक, आमदार, खासदार यांनाही मिळणार आहे. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आपली कर्तव्ये पार पाडत असताना त्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. प्रसंगी मारहाणही होते. अशा घटना घडू नयेत, यासाठी भारतीय दंडविधान कलम 332 आणि 353 अन्वये त्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे.

भारतीय दंडविधान कलम 332 नुसार, सध्या एखाद्या कर्मचार्‍याला कार्यरत असताना त्याला रोखण्यासाठी दुखापत केल्यास संबंधित आरोपीला तीन वर्षाचा कारावास किंवा दंड या शिक्षेची तरतूद आहे. हा गुन्हा दखलपात्र असून जामीनपात्र आहे. हा खटला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर चालवावा लागतो. तर, कलम 353 नुसार, अधिकारी, कर्मचार्‍याला कामावर कार्यरत असताना त्याला कर्तव्यापासून रोखण्यासाठी हल्ला किंवा दमदाटी केल्यास संबंधित आरोपीला दोन वर्षाचा कारावास किंवा द्रव्यदंड या शिक्षेची तरतूद आहे. हा गुन्हा दखलपात्र असून अजामीनपात्र आहे. हा खटला कोणत्याही दंडाधिकार्‍यांसमोर चालवता येतो. या दोन्ही कलमांमध्ये शिक्षेची तरतुद अवघी तीन वर्षे आणि दोन वर्षे असल्याने नागरिकांमध्ये या कायद्याची भिती राहिलेली नाही. मारहाण, दमबाजी यासारख्या अप्रिय घटना घडल्यास बहूतांशी अधिकारी, कर्मचारी पोलीसांकडे जाण्यास किंवा तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. त्यामुळे भारतीय दंडविधान 332 कलम 353 आणि या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी राजपत्रित अधिकार्‍यांनी केली होती. गेल्या सातआठ वर्षापासून त्यांचा राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पाठपुरावा सुरू होता. अशा घटना रोखल्या जाव्यात, यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करावा. कायद्यातील तरतुदी कठोर कराव्यात, अशी मागणी केली होती. या मागणीनुसार आता कलम 332 आणि 353 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

आता या दोन्ही कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास संबंधित आरोपीला पाच वर्षाचा कारावास किंवा दंड अशी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन्ही कलमांसाठी गुन्हा दखलपात्र असून अजामीनपात्र करण्यात आला आहे. तसेच हे खटले आता केवळ सत्र न्यायालयासमोर चालवावे लागणार आहेत. याशिवाय खटल्याचा निकालही न्यायालयाला सहा महिन्यात द्यावा लागणार आहे. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.