गावकारभार्‍यांनी घेतला मोक़ळा श्‍वास

जात पडताळणी मुदतवाढ

जत,(प्रतिनिधी)-

राज्य शासनाने जात पडताळणीला सहा महिन्यांऐवजी वर्षाची मुद्त दिली असल्याने राज्यातल्या गावकारभार्‍यांसह अन्य लोकप्रतिनिधींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सांगली जिल्ह्यातल्या 1742 जणांवर कारवाईची टांगती तलवार होती.पण नुकतीच शासनाने मुदतवाढ दिल्याने त्यांनी मोकळा श्‍वास घेतला आहे.

अलिकडेच कोल्हापूर महापालिकेत जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने 19 नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातल्या गावकारभार्‍यांवरदेखील कारवाईची टांगती तलवार होती. राज्यात अशा अनेक गावकारभार्‍यांना आणि लोकप्रतिनिधींना याचा फटका बसण्याची शक्यता होती. सांगली जिल्ह्यात अलिकडे सहा महिन्यात एकूण 699 ग्रामपंचायतींपैकी सुमारे 534 गावांच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या होत्या. यातील आरक्षित जागांची संख्या सुमारे 1731 आहे. त्यातच 3 जिल्हा परिषद सदस्य, 6 पंचायत समिती सदस्य यांची जात पडताळणी पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या लोकांची पदे रद्द होण्याचा धोका होता.

आरक्षित वॉर्डातून जे ग्रामपंचायत सदस्य अर्थात लोकप्रतिनिधी निवडून आले आहेत. त्यांना पूर्वी निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. पण आता परवाच राज्य शासनाने याची मुदत सहा महिन्यावरून एक वर्षांची केली आहे. अनेक लोकप्रतिनिधींनी जात वैधतेसाठी समाजकल्याण विभागाकडे अर्ज केले आहेत,मात्र असे सांगण्यात येते की, जात पडताळणी समितीकडे पुरेसे मनुष्यबख नाही. त्यामुळे वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही. याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीही होत्या.