जत,(प्रतिनिधी)-
लग्नाच्या खर्चापायी राज्यातील अनेक शेतकर्यांनी
आत्महत्या केल्याच्या घटना घडत आहेत.त्यामुळे सामुदायिक विवाह सोहळ्यासाठी राज्य
सरकारनेच पुढाकार घ्यावा आणि तालुका स्तरावर असे सामुहिक सोहळे आयोजित करावेत, अशी
मागणी होत आहे.
सरकारने सामुदायिक विवाह सोहळे घेण्याकरिता खर्चाची
तरतूद अर्थसंकल्पात करायला हवी. सध्या राज्यातील अनेक तरुण मंडळे, सामाजिक
संस्थांच्या पुढाकाराने सामुदायिक विवाह सोहळे होत आहेत.मात्र हे प्रमाण फारच कमी
आहे. त्यामुळे हे सोहळे सरकारचा उपक्रम ठरावेत. राज्याने एक विधायक चळवळ म्हणून हे
सोहळे प्रत्येक तालुक्यात आयोजित घालावेत.यामुळे अनाठायी खर्चास आळा बसेल व
सर्वसामान्यांना त्याचा फायदा होईल.यासाठी खासदार आणि आमदार यांचा स्थानिक निधी
वापरावा. तालुकास्तरीय विवाह सोहळ्याचे नियोजन तिथल्या आमदारांवर सोपवण्यात
यावेत.त्यामुळे सोहळ्याची व्यवस्था चांगली होईल आणि खर्या अर्थाने सामान्यांना
त्याचा लाभ होईल.
विवाह सोहळे म्हणजे मुलीकडील लोकांच्या घरचे अवघड
जागचे दुखणे आहे. नवर्या मुलाकडील मागणीनुसार विवाहावर खर्च करावा लागतो.त्यामुळे
शेतकरी कर्जबाजारी होतो. ते फेडता न आल्याने आत्महत्या करतो. हे टाळण्यासाठी
सामुदायिक विवाह सोहळे त्याला पर्याय आहे. सरकारी पातळीवर या विवाहाचे नियोजन आणि
आर्थिक तरतूद होऊ लागली तर त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद लाभेल. हा एक चांगला
पायंडा राज्य सरकारकडून पडेल यासाठी सरकारने आपल्या पुढाकारातून तालुकास्तरावर
सामुदायिक विवाह सोहळे आयोजित करण्यात यावेत, अशी मागणी होत आहे.
No comments:
Post a Comment