पीक कर्ज, प्राधान्यक्रमाच्या योजनांना सकारात्मक प्रतिसाद द्या

 जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी

जत,(प्रतिनिधी)-

 जिल्ह्यात खरीप पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट 85 टक्के पूर्ण झाले असले तरी रब्बी पीक कर्ज वाटपाची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. पीक कर्ज वितरण व शासनाने ठरवून दिलेली प्राधान्यक्रमाची क्षेत्रे, प्राधान्यक्रमाच्या योजनांना बँकांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले.

 असमाधानकारक कामगिरी करणार्‍या बँकांबाबत त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयांना आवश्यक कारवाईबाबत कळविले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्हास्तरीय पुनरावलोकन/ सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे सहाय्यक महाव्यवस्थापक बी. एम. कोरी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक वसंत सराफ, नितीन कोळेकर, अनंत बिळगी, प्राचार्य यतिन पारगावकर, आर. पी. यादव, पी. आर. मिठारे उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी विविध विषयांचा या बैठकीत आढावा घेतला. यामध्ये प्राधान्य क्षेत्रामध्ये मार्च 2019 पर्यंत 5 हजार 310 कोटीच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत डिसेंबर 2018 पर्यंत 4 हजार 135 कोटींचे उदिष्ट पूर्ण झाले असून एकूण उद्दिष्टाच्या तुलनेत 68 टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. यामध्ये 100 टक्के उद्दिष्टपूर्ती करणार्‍या 9 बँका असून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त उद्दिष्टपूर्ती 8 बँकांनी केली आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा कमी उद्दिष्टपूर्ती करणार्‍या 14 बँकांच्या कामगिरीबद्दल नाराजी व्यक्त करून त्यांना लेखी समज द्यावी, असे सांगून त्यांनी अशा बँकांनी कामगिरी सुधारण्याचे निर्देश यावेळी दिले. पीक कर्ज वितरणाबाबत शेतकर्‍यांची तक्रार आल्यास बँकांची गय केली जाणार नाही.