बेलगाम झालेल्या समाजमाध्यमांवर करडी नजर

जत,(प्रतिनिधी)-

फेसबुक, व्हॉटस्अप, ट्विटरसारखी समाजमाध्यमे हे राजकीय प्रचाराचे जालीम हत्यार होऊ शकते हे सिध्द झाले आहे. आता 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये समाजमाध्यमांवरही आचारसंहिता लागू होईल, अशी घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केली आहे. बेलगाम झालेल्या समाजमाध्यमांना वेसण घालण्यासाठी टाकलेले हे पहिले पाऊल ठरावे. समाजमाध्यमांवरून होणार्‍या प्रचारासाठी गुगल, फेसबुक आदींनी राजकीय मजकुरासाठी नियमावली तयार केली आहे. या माध्यमांवर जाहिरात करणारा मजकूर टाकताना व त्यासाठी खर्च करताना राजकीय प्रतिनिधींना वेगळे खाते ठेवावे लागणार आहे.त्यामुळे राजकीय लोकांना मोठी काळजी घ्यावी लागणार आहे.

 निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा माध्यम प्रमाणीकरण आणि नियंत्रण समिती काम करणार असून त्यात यंदा प्रथमच सायबरतज्ज्ञ असणार आहे. प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या अधिकृत ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, यू ट्यूूब आदी समाजमाध्यमांवर टाकला जाणारा मजकूर हा प्रमाणित करून घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी नुकतेच राज्यातील यंत्रणेला प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रचार करणारा मजकूर शोधता यावा यासाठी उपलब्ध साधनांची माहिती देण्यात आली आहे. माध्यमांवरील मजकुरावर नजर ठेवण्यासाठी स्थानिक लोकांच्या ग्रुपचे सहकार्य कसे घ्यायचे याचा मंत्रही प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

 समाजमाध्यमांवरील प्रचार हा खर्च आणि मजकुराचा आशय या दोन्ही पातळीवर आचारसंहितेच्या कक्षेत आला आहे. कोणीही नागरिक आचारसंहिता भंग किंवा इतर गैरव्यवहाराविषयी तक्रार, छायाचित्र, चित्रफीत अपलोड करू शकणार आहे. या अ‍ॅपमध्ये दाखल तक्रारीवर शंभर मिनिटात कार्यवाही व्हावी, अशी संगणकीकृत व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने आपल्या पातळीवर या विषयाला हात घातला असला तरी काही प्रश्‍नांची उत्तरे अद्याप स्पष्ट झालेली नाहीत. फेसबुक पेज- ट्विटरसारख्या गोष्टींवरील प्रचाराच्या जाहिरात खर्चाची मोजणी करणे एक वेळ सोपे आहे पण व्हॉटस्अ‍ॅपवरील प्रचाराचा खर्च मोजणार कसा किंवा राजकीय डावपेचाचा भाग म्हणून विरोधी उमेदवार अडचणीत यावा यासाठी त्याच्याच प्रचाराचा भरमसाठ मजकूर खर्च वाढावा यासाठी मजकूर प्रसारित केला तर तो पकडणार कसा? हळूहळू त्यांची उत्तरेही मिळतील, परंतु ती शोधावी लागतील. त्या वाटेवर निवडणूक आयोगाने हे पहिले पाऊल टाकले आहे.