आंतरजातीय विवाह लाभार्थीं अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

जत,(प्रतिनिधी)-

 केंद्र सरकारचे अनुदान आले नसल्याने जिल्ह्यातील आंतरजातीय विवाह अनुदानासाठी पात्र असणारे 180 लाभार्थीं लाभ मिळण्यापासून लटकले आहेत. राज्याचे अनुदान आले आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थी दांपत्याला 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार आहे. मात्र केंद्राचे अनुदान उपलब्ध नसल्याने लाभार्थींना प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

समाज-समाजामध्ये असलेला जातीयता कमी करण्यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना आहे. अनुसूचित जाती (59 जाती), अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती अ, ब, क, ड (75 जाती), विशेष मागास प्रवर्ग (41 जाती) यापैकी एक व्यक्ती व सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन, बौद्ध, शिख यापैकी दुसरी व्यक्ती अशांनी विवाह केल्यास 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. मागासवर्गातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यामधील आंतरप्रवर्गातील आंतरजातीय विवाहितांनाही प्रोत्साहन अनुदानाच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. प्रोत्साहन अनुदानासाठी 50 टक्के रक्कम राज्य शासन व 50 टक्के रक्कम केंद्र शासनाकडून उपलब्ध होते. आंतरजातीय विवाह अनुदान साठी जिल्ह्यातून 180 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. या प्रस्तावांची पडताळणी झाल्यानंतर ते अनुदानासाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट झाले. 31 मार्चपूर्वी आंतरजातीय विवाह अनुदान येते. राज्य शासनाकडील 50 टक्के हिस्सा समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झाले आहे. परंतु केंद्र शासनाचा 50 टक्के हिस्सा उपलब्ध झालेला नाही. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता दोन महिने राहणार असल्याने रक्कम याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 180 आंतरजातीय विवाह केलेल्या दाम्पत्यांना अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या पाच वर्षात पाचशे लाभार्थी दांपत्यांना 2.52 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप झाले आहे. दरवर्षी आंतरजातीय विवाह अनुदान वेळेत वाटप करण्यात येते, मात्र शासनाच्या ढिलाईमुळे विलंब होणार आहे.