सातव्या वेतनाच्या पहिल्या पगाराची कर्मचार्‍यांना पुन्हा प्रतीक्षा

जत,(प्रतिनिधी)-

सातवे वेतन सातत्याने लांबणीवर पडत चालल्याने सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात निराशा पसरत चालली आहे. सातव्या वेतनाचा पहिला पगार एप्रिल महिन्यात कर्मचार्‍यांच्या हाती पडेल, अशी शक्यता होती,मात्र ऑनलाइन सेवार्थ प्रणालीचा टॅब ओपन होत नसल्याने अखेर सहाव्या वेतनाप्रमाणेच पगार काढण्याचा निर्णय झाला असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रक्रियेमुळे पगार लांबणार असल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये निराशा पसरत चालली आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतनाची प्रतिक्षा आहे. हा वेतन आयोग जानेवारी 2016 पासून लागू झाला आहे. 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीतील फरकाची रक्कम वार्षिक स्वरुपात पाच हफ्यात भविष्य निर्वाह निधीत जमा केला जाणार आहे. तर जानेवारी 2019 पासूनचा पगार फरकासह रोखीने दिला जाणार आहे. सातव्या वेतनाचा सुधारित पगार मार्च महिन्यात घातला जाणार होता आणि तो कर्मचार्‍यांना एप्रिलमध्ये हाती पडणार होता. मात्र गेल्या तीन महिन्यापासून हा पगार लांबणीवरच पडत चालला आहे. साहजिकच सरकारी कर्मचार्‍यांचे नियोजन कोलमडत चालली आहे. नव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचार्‍यांच्या पगार सात ते पंधरा हजार रुपयांपर्यंत फरक पडणार आहे. त्यामुळे अनेकांनी या वाढीव पगाराच्या गुंतवणुकीचे नियोजन केले आहे. आता हा पगार मे महिन्यात हाती पडेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सांगली जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेकडे वर्ग एकच्या अधिकार्‍यांची संख्या 156 आहे तर वर्ग दोनच्या अधिकार्‍यांची संख्या 57 आहे. वर्ग तीनमध्ये 9 हजार 350 कर्मचारी आहेत. यापैकी 5802 प्राथमिक शिक्षक आहेत.तर वर्ग 4 ची संख्या 610 आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगार सेवार्थ या ऑनलाइन प्रणालीद्वारा होत असतो. सध्याची ही प्रणाली सहाव्या वेतन आयोगानुसार आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाच्या अनुषंगाने करावयाचा बदल अध्याप शासनाने केला नाही. शिवाय अपडेशन होण्यासाठी आणखी महिनाभर लागेल, असे सांगितले जात असून एप्रिलमध्ये सातवा वेतनाचा पगार कर्मचारायांच्या हाती पडणे अशक्य झाले. त्यातच अनेकांची सेवापुस्तके  अद्ययावत करणे बाकी आहे. त्यामुळे सातव्या वेतनाचा पहिला पगार एप्रिलमध्ये होणार नसल्यनए कर्मचार्‍यांमध्ये निराशा आली आहे.