शिक्षकांच्या 7 व्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत पाठपुरावा करणार

विनायक शिंदे यांची माहिती

जत,(प्रतिनिधी)-

 जिल्हा परिषदेकडील 1 जानेवारी 2016 ते 31 जानेवारी 2019 या कालावधीत वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळालेल्या शिक्षकांवर सातवा वेतन आयोगामध्ये अन्याय होत आहे, यासह सातव्या वेतन आयोगातील इतर बाबी व त्रुटींबाबत शिक्षक संघ मंत्रालय पातळीवर प्रयत्न करणार असून शिक्षकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान वाचवणार आहे, अशी माहिती सांगली जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक शिदे यांनी दिली.

श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, 31 डिसेंबर 2015 अखेर ज्या शिक्षकांना 4200 ग्रेड पे मिळाला आहे, तो ग्रेड पे 1 जानेवारी 2016 रोजी सातवा वेतन आयोग वेतन संरचना निश्‍चिती करताना 2.57 या सुत्रामध्ये धरला जातो. 1 जानेवारी 2016 ते 31 जानेवारी 2019 या कालावधीत वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळालेली आहे, त्या शिक्षकांची वेतन निश्‍चिती करताना शिक्षकांना फक्त 700 ते 600 रुपये बेसिकमध्ये वाढ होत आहे. 1400 ु 2.57=3598. 3600 रुपये एवढी बेसिक वाढ 31 डिसेंबर 2015 अखेर वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजुर शिक्षकांना मिळत आहे. तुलनात्मक अभ्यास केला असता 1 जानेवारी 2016 नंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्राप्त शिक्षकांना ही वाढ 600 ते 700 रूपये एवढीच मिळत आहे. हा 1 जानेवारी 2016 नंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी मिळालेल्या शिक्षकांवर अन्याय आहे.

सांगली जिल्ह्यात सातव्या आयोगानुसार वेतन निश्‍चितीत प्रत्येक विभागात वेगवेगळे निकष लावण्याचा प्रकार चालू आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील एकाच पदावर असणार्‍या शिक्षकांची वेगवेगळी वेतन निश्‍चिती होत आहे. महाराष्ट्रांतीलही प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळे निकष लावून वेतन निश्‍चित करण्याचे काम चालू असल्याने शिक्षकांच्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे तो दूर करण्यासाठी शिक्षक संघाच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची भेट घेऊन वेगवेगळ्या विभागातील वित्त अधिकार्‍यांना एकत्र बोलावून हा संभ्रम दूर करावा व एकाच पदावर असणार्‍या कर्मचार्‍यांची वेतन निश्‍चितीतील तफावत दूर करावी, अशी मागणी शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार विकल्प देणे ही संकल्पना बंधनकारक असल्याने त्याचा अर्थच असा आहे की, आपण ज्या दिवशी आयोग स्वीकारणार आहात, त्या तारखेचा विकल्प द्यायचा आहे. त्यामुळे कोणत्या तारखेला आयोग स्वीकारायचा, याचे स्वातंत्र्य त्या कर्मचार्‍याला असणे अपेक्षित आहे. ज्याप्रमाणे राज्य कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना 10, 20, 30 वर्षांनंतर सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना लागू केली आहे. त्याच धर्तीवर ही योजना शिक्षकांना लागू करावी. शिक्षकांना पदोन्नतीच्या संधी कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. जवळ जवळ पदोन्नतीच्या सर्वं संधी शिक्षकांच्या संपुष्टात आलेल्या आहेत.

शिक्षक हा सेवेत आल्यानंतर सेवानिवृत्त होताना शिक्षक याच पदावर सेवानिवृत्त होत आहे. तेव्हा शिक्षकांना 10/20/30 या कालबद्ध पदोन्नती लागू करावी. एकच नेमणूक तारीख असणार्‍या सहशिक्षक व पदवीधर यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर झाली पाहिजे. पदवीधर शिक्षकांवर या वेतन आयोगातील जे टप्पे आहेत, त्या नुसार पदवीधर शिक्षकाला त्याच्या पदानुसार व ज्येष्ठतेनुसार वेतन मिळत नाही. या मागण्यांसाठी शिक्षक संघ थेट मंत्रालय स्तरावर बक्षी समितीकडे पाठपुरावा करणार आहे. बक्षी समिती खंड 2 मध्ये या दुरुस्ती करण्यासाठी शिक्षक संघ बक्षी समितीसमोर या त्रुटी दाखवून देणार आहे, अशी माहिती श्री. शिंदे यांनी दिली. यावेळी विनायक शिंदे यांच्यासह अविनाश गुरव, हंबीरराव पवार, पोपट सूर्यवंशी, अरुण पाटील, तानाजी खोत, सुधाकर पाटील, शशिकांत माणगावे, राजकुमार पाटील, अशोक महिंद, फत्तेसिंग पाटील, सलीम मुल्ला, नारायण आमणे, धनंजय नरुले, फत्तु नदाफ, शब्बीर तांबोळी, सुरेश खारकांडे व सर्व तालुकाध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते.