सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँक नोकरभरती विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार- काष्ट्राईब महासंघ

 मागासवर्गीयांना डावलून नोकरभरती;आरक्षण धोरणानुसार भरती प्रक्रिया राबवा;मनमानी थांबवा
जत,(प्रतिनिधी)-
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत  होत असलेल्या जम्बो नोकर भरतीमध्ये मागासवर्गीय उमेदवारांना डावलून नोकरभरती करण्यात येत आहे. ही भरती  मागासवर्गीय अनुशेष आणि बिंदूनामावलीप्रमाणे  करण्याची मागणी आहे.शिवाय शासनाच्या नोकरभरती संदर्भातील मार्गदर्शक धोरणाची अंमलबजावणी होत नसल्याने मागासवर्गीय उमेदवारामध्ये तीव्र नाराजी आहे. शासन निर्णय आणि परिपत्रकाचा आदर राखून ही भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी आहे.
या शासन निर्णयाच्या विरोधात ही भरती प्रक्रिया  सुरू असल्याने याविरोधात कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाच्यावतीने सहकार आयुक्त व निबंधक यांना  निवेदन देणेत आले आहे.  जर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत मागासवर्गीय अनुशेष आणि बिंदूनामावलीप्रमाणे भरती प्रक्रिया न राबवल्र्यास उच्च न्यायालयात या  विरोधात याचिका दाखल करून आव्हान देण्यात येऊन  न्याय मागण्यात येईल अशी माहिती राज्याचे महासचिव नामदेवराव कांबळे व वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेश मडावी यांनी दिली आहे.
      याबाबत कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे वतीने  मागील काही महिन्यांपासून शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. असे असताना सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मागासवर्गीय आरक्षण बिंदूनमावलीचा कोणताही विचार न करता 400  जागासाठी  नोकरभरतीसाठी  प्रक्रिया सुरू केली आहे.  त्यामध्ये बिंदूनामावली प्रमाणे सर्व मागासवर्गीय आरक्षणा प्रमाणे 68 % नुसार भरती होणे गरजेचे आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय दिनांक 9 एप्रिल 1965, दिनांक 8 डिसेंबर 1994 व 5 डिसेंबर 2018 व आरक्षण कायदा 2004 आणि वेळोवेळी निघालेली शासन निणर्यामध्ये सहकारी बँकेमध्ये आरक्षण धोरण लागू करण्यात आले आहे. तसेच मागासवर्गीय आरक्षण धोरणाप्रमाणे व इतर सेवा सवलतीनुसार सहकारी साखर कारखाना व सहकारी बँकांना रोस्टर लागू होते, पण बँका आणि इतर काही ठिकाणी पळवाटा काढून प्रत्यक्षात मात्र आरक्षणानुसार नोकर भरती  केली जात नाही.  शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नाही. यामुळे अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती-जमाती,इतर मागासवर्गीय व इतर आरक्षण असलेल्या समाज घटकातील उमेदवारांना या नोकरभरती प्रक्रिया पासून वंचित राहावे लागणार आहे. याबाबत सांगली जिल्हा काष्ट्राईब महासंघ आणि राज्य महासंघाने  राज्याध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या मार्गदर्शन आणि नेतृत्वाखाली सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालय महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे अनेक दिवसांपासून पत्र व्यवहार सुरू आहे.
      राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमध्ये आरक्षणानुसार  नोकरभरती प्रक्रिया न राबवल्यास महासंघाच्या वतीने मा.उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. याबाबत अध्यक्ष सचिव, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आयोग मुंबई, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रधान सचिव, सहकार, पणन    विभाग मंत्रालय मुंबई व विभागीय आयुक्त पुणे विभाग पुणे यांनाही  कळविणेत आले आहे.