सांगली,(प्रतिनिधी)-
जिल्हा
नियोजन समितीने मंजुरी दिलेल्या 44 कोटींच्या 217 कामांमधील कामांना 3 कोटी रूपयांचा निधी कमी पडत असून
ही कामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडणार आहेत. या निधीतून ग्रामीण
मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बांधकामे
निधीसाठी थांबणार आहेत. या कामांमध्ये राज्यमंत्र्यासह खासदारांच्या
कामांचा समावेश आहे, त्यामुळे ते कोणती भूमिका घेणार,
याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेने
नियोजन समितीकडे रस्ते तसेच अन्य बांधकामांना निधी मिळावा, यासाठी
प्रस्ताव पाठविले होते. गेले तीन महिन्यांपासून या कामांना मंजुरी
मिळाली नसल्याने प्रस्ताव नियोजन समितीकडे धूळ खात पडून होते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे, डीपीसीच्या कामांना मंजुरी मिळाली नसल्याने आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडणार
की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसह जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख
यांनी पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांची भेट घेऊन निधी देण्याची मागणी केली होती.
त्यांच्याकडून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र
तो अद्यापही कमी पडत असल्याचे स्पष्ट झाले. नियोजन समितीने अखेर
44 कोटी रुपयांच्या 217 कामांना मंजुरी देण्यात
आली. लोकप्रतिनिधींनी काही कामे बदलली आहेत, त्यामुळे त्या कामांचे फेरप्रस्ताव सादर करावे लागले. निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागणार असल्याचे शक्यता आहे. तत्पूर्वी कामे मंजूर करण्याच्या सूचना लोकप्रतिनिधींनी दिल्या होत्या.
त्यासाठी पाठपुरावाही करण्यात आला. मात्र अद्यापही
3 कोटी रुपयांच्या कामांना निधी कमी पडत असल्याचे स्पष्ट झाले.
ग्रामीण मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम
आणि दुरुस्ती, शाळाखोल्या बांधकाम, अंगणवाडी
इमारत बांधकाम, इमारत दुरुस्ती, नागरी सुविधा
कामे, जनसुविधांच्या कामांचा त्यामध्ये समावेश आहे. मागील तीन महिन्यांपासून नियोजनच्या कामांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा होती,
आता पुन्हा निधीअभावी कामे थांबणार असल्याचे चित्र आहे.
No comments:
Post a Comment