शासकीय कामासाठी लोक शासकीय कार्यालयात आलेले असतात,पण अधिकारी-कर्मचारी गायब असतात. विचारणा केल्यावर जेवायला गेल्याचे सांगितले जाते. दिवसभर त्याच्या नावाखाली सरकारी बाबू बाहेर हुंदडत असतात. लोकांना मात्र ताटकळत बसावे लागते. त्यामुळे सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची जेवणाची वेळ निश्चित करण्याची मागणी होत होती.त्यानुसार शासनाने रोज दुपारी 1 ते 2 वेळेत भोजनाची सुट्टी राहील, असा आदेश काढला आहे.
दिनांक ३१ ऑगस्ट, १९८८ च्या शासन निर्णयान्वये बृहन्मुंबई तसेच बृहन्मुंबईबाहेरील शासकीयकार्यालयांच्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. कार्यालयीन वेळेत भोजनाची सुट्टी अर्ध्या तासाचीअसेल, ही बाब स्पष्ट करण्यात आलेली होती. तसेच दिनांक १८ सप्टेंबर, २००१ च्या शासन
परिपत्रकाद्वारे मंत्रालयीन अधिकारी - कर्मचारीवर्गाकरीता कार्यालयीन वेळेत भोजनासाठी दुपारी १.०० ते २.०० या दरम्यान जास्तीत जास्त अर्धा तासाची वेळ असावी, अशा सूचना देण्यात आलेल्या होत्या.
तथापि मंत्रालयाव्यतिरिक्त इतर राज्य शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी - कर्मचारी यांचेसाठी
कार्यालयीन वेळेत भोजनाची वेळ निश्चित नसल्याने जनतेशी थेट संबंध येत असलेल्या कार्यालयांमध्ये जेव्हा लोक तक्रारी - गाहाणी - अर्ज घेऊन येतात, त्यावेळी बरेचदा संबंधित अधिकारी - कर्मचारी त्यांचे जागेवर उपलब्ध होत नाहीत. त्याबाबत विचारणा केली असता ही जेवणाची वेळ आहे, असे अभ्यागतांना सांगण्यात येते. विविध कार्यालयांमध्ये भोजनाची वेळ ही संबंधित कार्यालयाच्या सोयीनुसार ठरविली
जाते. त्यामुळे जनतेची कामे वेळेवर होत नाहीत, अशा तक्रारी शासनास प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यानुसार शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत भोजनाची वेळ निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तरी राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी - कर्मचारीवर्गाकरीता कार्यालयीन वेळेत भोजनासाठी दुपारी १.०० ते २.०० या दरम्यान जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची वेळ असावी. भोजनासाठी अधिकारी - कर्मचारी अधिक वेळ घेणार
नाहीत, तसेच एकाच शाखेतील सर्व अधिकारी - कर्मचारी एकाच वेळी भोजनासाठी जाणार नाहीत,
याबाबत कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी,असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment