रस्त्यावरील अपघातात तरुण पिढीचे नुकसान

दरवर्षी 35 हजारांहून अधिक अपघात;रस्ते अपघातात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर
जत,(प्रतिनिधी)-
देशभरात दरवर्षी रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्यांची संख्या खूप मोठी आहे. महाराष्ट्राचा यामध्ये तिसरा क्रमांक लागतो. 2017 या वर्षभरात राज्यात 35 हजारांहून अधिक रस्ते अपघातात 12 हजारांहून अधिक मृत्यू तर 32 हजारांहून अधिक व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्या आहेत. हे भूषणावह नक्कीच नाही. अतिशय वेगाने वाढणार्‍या दळणवळण साधनांमध्ये रस्त्यांवरून धावणार्‍या वाहनांचे स्थान महत्त्वाचेच आहे. साहजिकच वाहनांची संख्या आणि रस्त्यांवर होणार्‍या अपघातांचे प्रमाण देखील तितकेच मोठे आहे.

राज्यात नोंदणीकृत वाहनांची संख्या मार्च 2018 अखेर एकूण 3.28 लाख तर लायसन्स धारक वाहनचालकांची संख्या 3.40 लाख इतकी आहे. या वाहनांना धावण्यासाठी राज्यात एकूण 3 लाख 3 हजार 359 कि.मी. लांबीचे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 12 हजार 275 कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग तर 3 हजार 861 किमी लांबीचे राज्य महामार्ग आहेत. या रस्त्यांवर होणार्‍या अपघाती मृत्यूमध्ये तामिळनाडू आणि कर्नाटक नंतर राज्याचा तिसरा क्रमांक लागतो.
2017 या संपूर्ण वर्षात झालेल्या एकूण 35 हजार 853 अपघातांपैकी 29 टक्के अपघातात व्यक्तींचा मृत्यू झाला तर 54 टक्के अपघातात व्यक्ती जखमी झाले आहेत. यांचा आकडा अनुक्रमे 12 हजार 264 मृत्यू आणि 32 हजार 128 गंभीर जखमी इतका मोठा आहे. या अपघातांतील मृत्यूपैकी 29 टक्के आणि जखमींपैकी 24 टक्के व्यक्ती महामार्गावरील अपघातग्रस्त आहेत. विशेष म्हणजे या अपघातग्रस्तांमध्ये पादचारी, सायकलस्वार आणि दुचाकी वाहनस्वारांची संख्या 66 टक्के असून त्यातही 25 ते 45 वयोगटातील व्यक्तींची संख्या मोठी आहे. म्हणजेच यामध्ये तरुण पिढीचे मोठे नुकसान होत आहेच, यामुळे कुटुंबाची होणारी अप्रत्यक्ष हानी ही मोजता न येण्याजोगी आहे. रस्ते अपघातामुळे देशात सरासरी दर 4 मिनिटाला 1 मृत्यू व साधारण तितकेच लोक गंभीर जखमी होत आहेत.
उपाययोजना
रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी मुख्यत: तीन ई (ए) चा वापर एकत्रितपणे करणे आवश्यक असते. शासन विविध माध्यमातून त्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. पहिला ई म्हणजे इंजिनीयरिंग - म्हणजेच शास्त्रीय पद्धतीने रस्ते बांधणी. दुसरा ई म्हणजे एन्फोर्समेण्ट - रस्त्यावर नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि तिसरा ई म्हणजे एज्यूकेशन - चालताना पादचार्‍यांनी कोणती काळजी घ्यावी, अपघात झाल्यास अपघातग्रस्तांना कशी मदत करावी, वाहनचालकांनी नियमांचे पालन कसे करावे याबाबतचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.
रस्ते अपघातासंदर्भात धोरणे ठरविणे, विविध विभागांमध्ये समन्वय आणि नियंत्रण राखणे यासाठी परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली रस्ता सुरक्षा परिषदेची तर प्रत्येक जिलत जिल्हा रस्ता सुरक्षा परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. रस्ता सुरक्षा संदर्भात लघु आणि दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना करण्यासाठी वाहनांवर 2 टक्के उपकर आकारून सुरक्षा निधी उभारण्यात आला आहे. रस्ता सुरक्षाविषयक व्यापक तरतुदींचा समावेश असलेला महाराष्ट्र मोटार वाहन कायदा तयार करण्यात आला असून तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
राज्यात ज्या ठिकाणी सर्वाधिक अपघात होतात असे एकूण 743 ब्लॅक स्पॉट (अपघातग्रस्त ठिकाणे) निश्‍चित करण्यात आले आहेत. या अपघातस्थळावर यापुढे अपघात होऊ नयेत यासाठी रस्ते अभियांत्रिकी दृष्टीकोनातून आवश्यक त्या अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. याशिवाय 5 किमी अथवा त्यापेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्याचे काम हाती घेण्यापूर्वी आरेखन, त्यानंतर प्रत्यक्ष बांधणी व प्रत्यक्ष वापर या तीन टप्प्यात स्वतंत्र संस्थेमार्फत रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षण करण्याचे धोरण अवलंबण्यात येत आहे.
अपघात झाल्यानंतर वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाने एकूण 108 ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू केली आहेत. याशिवाय १0८ क्रमांकाच्या एकूण 937 अँम्बुलन्स 24 तास कार्यरत आहेत. वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र तपासणीसाठी देशातील पहिले स्वयंचलित चाचणी केंद्र कार्यान्वित करण्यात आले आहे. तर 35 परिवहन कार्यालयात ब्रेक तपासणी चाचणीची सुविधा देण्यात आली आहे. याशिवाय तीन कार्यालयात संगणकीय वाहनचालक चाचणी सुविधा देखील उपलब्ध आहे. सर्व कार्यालयात शिकाऊ लायसन्ससाठी संगणकीय चाचणी सुविधा असून बहुतांश वाहनांच्या नोंदणी व वाहनचालकांची माहिती संगणकीकृत करण्यात आली आहे. यामुळे सर्व आधुनिक प्रक्रियांमुळे वाहनांची गुणवत्ता राखण्यास तसेच वाहनचालकांना प्रशिक्षित करण्यात मोठी मदत होत आहे. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे 2016 च्या तुलनेत मृत्युच्या प्रमाणात 4.80 टक्के तर जखमींच्या प्रमाणात 10.49 टक्क्यांची घट झाली आहे.
शासनाचा परिवहन विभाग, महामार्ग पोलिस, स्थानिक वाहतूक शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यासह या क्षेत्रात कार्यरत स्वयंसेवी संघटनांमार्फत रस्ता सुरक्षेविषयी विविध माध्यमांतून उपाययोजना आणि जनजागृती करण्यात येत आहे. आता आवश्यकता आहे रस्त्यांवरून प्रत्यक्ष प्रवास करणार्‍या सर्व घटकांनी आपापला वाटा उचलण्याची.