शासनाचे ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष!

जत,(प्रतिनिधी)-

 शासनाने सर्वत्र ऑनलाईन प्रणाली सेवा सुरू केली आहे. प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ई गव्हर्नन्स सेवा सुरू केली. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक सेवा बंद अवस्थेत आहेत. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय माहिती विज्ञान सेवा (एनआयसी) या कंपनीसोबत कोट्यवधींचा करार केला असतानाही अनेक संकेतस्थळे अद्ययावत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करूनही जनतेला गैरसोईचा सामना करावा लागत आहे. यावरून शासनाचे ई-गव्हर्नन्सकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.

 गेल्या दोन वर्षात शेतकर्‍यांना मिळणारा निधी, नुकसान भरपाई किंवा शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीद्वारेच संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडली जात आहे. प्रशासनाबरोबरच साम ान्य नागरिकांनादेखील याचे अनुकरण करण्याच्या सूचना दिल्या, जेणेकरून पारदर्शकता वाढेल. त्यानुसार शासनाच्या कृषी, अन्न धान्य वितरण, महसूल, वन, सांस्कृतिक, वाहतूक, बांधकाम, हवामान अशा विविध विभागांची सेवा ऑनलाईन पद्धतीने सुरु केली. त्यासाठी जुन्या संकेतस्थळांबरोबरच आपले सरकार, महाभूमी अभिलेख, इंडिया गव्हर्नन्स असे नवीन संकेतस्थळे सुरू केले. यावर देखरेख आणि वेळोवेळी माहिती भरण्यासाठी एनआयसी कंपनीसोबत करार करून वेळोवेळी अद्ययावत माहिती, सेवा देण्यासंदर्भात नेमणूक केली. सध्या सर्व संकेतस्थळे सुरू असली तरी त्यावरील माहिती चार-पाच ते दहा वर्षांपूर्वीचीच असल्याचे दिसून येत आहे.

विशेषतः महसूल विभाग हा नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा आणि महत्वाचा मानला जातो. जमिनीचे व्यवहार, खरेदी विक्री, कर प्रणाली, पुनर्वसन, भूसंपादन, विभागाशी निगडीत निविदा, कायदे माहिती अशी संपूर्ण माहिती या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून दिली जाते. तसेच विभागासंदर्भात सूचना, तक्रारी असल्यास ऑनलाईन पद्धतीने केल्या जात असल्या तरी त्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. या संकेतस्थळावरील माहिती ही 2006 वर्षातील असून, तेव्हापासून या संकेतस्थळामध्ये कुठलेच बदल केले गेलेले नाही, अथवा त्याबाबत दखल घेण्यात आलेली नसल्याचे संकेतस्थळ उघडल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. तसेच सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्थेचे संकेतस्थळावर देखील मागील चार ते पाच वर्षांपासून माहिती अद्यावत केलेली नाही. केवळ सूचना आणि नवीन आदेश याव्यतिरिक्त कुठलीच नवीन माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले गेलेली नाही. यातून प्रशासनाच्या योजना केवळ दिखाव्यासाठी मर्यादित आहेत का? त्याबाबत प्रशासन गंभीर नाही, असे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत.