शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी का लागत नाहीत?

सांगली जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक शिक्षकांचे बरेच प्रश्न प्रलंबित आहेत. काही प्रश्न तीन चार वर्षांपासून लटकलेले आहेत. शिक्षकांच्या विविध संघटना आहेत. या संघटनांचे शिष्टमंडळ वारंवार संबंधित अधिकाऱ्याच्या भेटी घेऊन प्रलंबित प्रश्नांचे स्मरण करून देतात. संबंधित संघटना याचीच स्वतः बातमी बनवून प्रसार माध्यमांकडे देतात आणि बातमी छापून आणतात. काही दिवस जातात. प्रश्न तर जिथल्या तिथेच असतात. संघटना मात्र त्याचे भांडवल करून  प्रसिद्धी मिळवतात. आपल्या कामाचा प्रचार आणि प्रसार करत राहतात. प्रसार माध्यमांमध्ये रोज एका संघटनेची एकादी तरी बातमी असतेच. बातम्या येतात,पण प्रश्न काही सुटत नाहीत.

काही शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी मात्र शिक्षकांच्या प्रश्नाच्या नावाखाली शाळांना दांडी मारतात आणि पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद आवारात वावरत असतात. तिकडे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होतेच,पण इकडे शिक्षकांची कामेही होत नाहीत. मग या संघटना आणि त्यांचे पदाधिकारी नेमके काय करतात. 

का प्रश्न वर्षानुवर्षे सुटत नाहीत? पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद येथील अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या भेटी होतात. त्यांच्या भेटीचे फोटो प्रसार माध्यम आणि सोशल मीडियावर झळकत असतात. आपली छबी पाहून सगळे खूष होतात,पण तरीही प्रश्न का सुटत नाहीत? काय आहे यामागचं इंगित? 
परवा सांगली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत यांनी अशा मोकाट वावरणाऱ्या संघटनांच्या पदाधिकारी मंडळींना चांगलेच फटकारले आहे.  एवढेच नव्हे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आवारात वावरताना पंचायत समितीच्या शिक्षणाधिकारी यांची परवानगी काढल्याचे पत्र जवळ ठेवण्याचे फर्मान काढले आहे. यामुळे रोज उठसूट ऑफिसचे नाव सांगून भटकंती करणाऱ्या पदाधिकारी मंडळींचे धाबे दणाणले आहे,पण ही माणसं पदाधिकारी मंडळींना हाताशी धरून तोच खेळ पुन्हा खेळत राहतात. यापूर्वीच्या अनेक अधिकारी मंडळींनी असे आदेश काढले आहेत. पण त्यातून कुणावर कारवाई झाली नाही की, पदाधिकारी सुधारले नाहीत. मग अशा आदेशाचा काय उपयोग?
परवा एका शिक्षक संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भेट घेतली. त्यांनी शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न मांडले. ते प्रश्न इथे मुद्दाम दिले आहेत. कारण तेच ते प्रश्न घेऊन संघटना भेटायला जातात आणि अधिकारी आणि पदाधिकारी तेच ते आश्वासन देतात. पण जिथल्या तिथेच असतात.का त्या प्रश्नांची सोडवणूक होत नाही? या संघटनेनेदेखील शिक्षकांचे प्रश्न वारंवार सांगूनही प्रश्न सुटत नसल्याने नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगितले आहे. तशी पोस्ट त्यांनी सोशल मीडियावर टाकली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक जीव तोडून काम करतात आणि प्राथमिक शिक्षण उंचावण्याचा प्रयत्न करतात, असा दावा केला आहे. शाळेच्या पहिल्या दिवशी नवोगत विद्यार्थ्यांच्या स्वागतासाठी  विविध उपक्रम राबवले. बैलगाडीतून, रथातून, ट्रक्टरमधून, उंटावरून विद्यार्थ्यांची फेरी काढून शाळेत आणि विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह आणण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षक जिल्हा परिषद शाळांचा पट वाढविण्यासाठी झोकून देऊन काम करत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे. अलीकडच्या काळात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढल्याचे निदर्शनास येत आहे. शाळा डिझिटल झाल्या आहेत. भौतिक सुविधा वाढल्या आहेत. या बाबी बहुतांश प्रमाणात खऱ्या असल्या तरी अजूनही अनेक प्रश्न प्राथमिक शिक्षण विभागाचे आहेत. सध्या शिक्षकांची कमतरता हा मोठा प्रश्न आहे. शिक्षक असल्याशिवाय गुणवत्ता वाढ होणार कशी हा प्रश्न आहेच. प्रत्येक शाळेचे आणि तिथे राबणाऱ्या शिक्षकांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याच्या सोडवणुकीसाठी विभागाच्या स्तरावर नियोजन होत नाही,कारण इथेही कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुवतीपेक्षा अधिक कामे त्यांना करावी लागतात. साहजिकच टेबलाखालची लेणदेण होईल,त्यांची कामं होत राहतात. बाकीची कामं कशी होणार?
एका शिक्षक संघटनेने मांडलेले शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न पाहू. विस्थापित,रँण्डम राऊंड,आंतरजिल्हा बदली रँण्ड राऊंड शिक्षकांच्या बदलीबाबतचा प्रश्न गेल्या वर्ष भरापासून प्रलंबित आहे. दिव्यांग शिक्षकांना वाहन अनुदान मंजूर आहे. दिव्यांग शिक्षक बांधवांनी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव देऊनही गेली दोन वर्षे यावरच काहीच कार्यवाही झाली नाही. 1 नोव्हेंबर 2005 पुर्वीच्या शिक्षकांच्या अंशदान कपाती व्याजासहित परत  मिळालेल्या नाहीत. हा प्रश्न गेल्या दीड वर्षांपासून संघटनेने लावून धरला आहे. विषय शिक्षक वेतनश्रेणी 4300 ग्रेड पे चा प्रश्न 20 जानेवारी 2017 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सोडवण्यात यावा, अशी मागणी आहे. पण दोन वर्षे झाली तरी हा प्रश्न सुटला नाही.  विषय शिक्षक प्रश्न ज्या टेबलकडे आहेत ते केवळ चालढकल करत आहेत त्यामुळे हा प्रश्न सुटत नाही, असं संघटनेचे म्हणणं आहे.
   प्रत्येक वर्षी वरिष्ठ मुख्याध्यापक पदोन्नती  प्रक्रिया राबवली जात नाही. सेवाज्येष्ठ यादीतील शिक्षकांच्या  नकारामुळे पदोन्नतीने वरिष्ठ मुख्याध्यापकांची  सर्व पदे भरली जात नाहीत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे राहून शैक्षणिक नुकसान होते. DCPS शिक्षकांना सातवा वेतन आयोगाच्या  फरकाचा पहिला हप्ता 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 अखेरचा 1 जुलै 2019रोजी  रोखीने देण्यासंदर्भात शासन निर्णय होऊनही पंचायत समितीकडून त्यावर अजुन कार्यवाहीच केली नाही.
जनगणना  2011 यावेळी शिक्षकांनी 1 मे 2010 ते 15 जून 2010 अखेर 46 दिवसांचे काम करूनही  जिल्ह्यात शासन निर्णयानुसार शिक्षकांना हक्काच्या जनगणनेच्या 46 दिवस रजा सेवापुस्तकात जमा करण्यात आल्या नाहीत. अशंदान कपातीच्या अचूक हिशोब चिठ्ठ्या शिक्षकांना मिळत नाहीत. मयत DCPS  शिक्षकांचे अशंदान कपातीचे पैसे त्यांच्या वारसांना तात्काळ मिळावेत, अशीही मागणी आहे.
जिल्हा परिषद शाळांच्या वीजबिलांचा प्रश्न प्रश्न तर फार गंभीर आहे. बहुतेक शाळांमध्ये वीज नाही. साहजिकच डिजिटल शाळेला खोडा बसला आहे. जिल्हा परिषद शाळांचे विज बिल 14 व्या वित्त आयोगातून भरण्यात यावे याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पाठीमागे सर्व ग्रामपंचायतींना पत्र काढले आहे.पण ग्रामपंचायत पातळीवर विज बिल 14 व्या आयोगातून भरण्यासाठी परवानगीची ,मंजुरीची सबबीची कारणे  ग्रामपंचायती सांगत आहेत.त्यामुळे हा  प्रश्न कायम स्वरूपात निकाली कधी निघणार हा प्रश्न आहेच. शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत नाही, वैद्यकीय बिले मिळत नाहीत, असेही नेहमीचे प्रश्न आहेत.
शिक्षकांची कामे वेळेत झाली नाही तर त्यांना कार्यालयाकडे खेटे मारावे लागतीलच. आणि याचा फायदा संघटनांचे पदाधिकारी घेत राहतील. आता सरकारी यंत्रणा ही हौसे, गवसे आणि नवशांची जत्रा आहे. इथे जितके लोक प्रामाणिक आहेत,तितकेच पाट्या टाकणारेही आहेत. कधी तरी वरिष्ठ पातळीवरून धाडी पडतात. चार दिवस अलर्ट वातावरण राहतं आणि पुन्हा 'ये रे माझ्या मागल्या...' सुरूच राहतं. तरीही प्रलंबित प्रश्न प्रलंबितच राहतात. पुन्हा तेच ते चक्र सुरू राहते.- मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत 7038121012