शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांना परवानगीशिवाय झेडपी,पंचायत समितीकडे न फिरकण्याचा आदेश

जत,(प्रतिनिधी)-

 प्राथमिक शिक्षक अथवा शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी, नेत्यांनी गटशिक्षण अधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय पंचायत समिती अथवा जिल्हा परिषदेत येऊ नये; अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले आहेत.यामुळे शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

 जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांमध्ये सर्वाधिक संख्या प्राथमिक शिक्षकांची आहे. सुमारे सहा हजार शिक्षक जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. शिक्षकांच्या संघटनाही उदंड झाल्या आहेत,त्यामुळे रोज डझनावारी शिक्षक पंचायत समिती आणि झेडपीला तळ ठोकून असतात. त्यांच्या सततच्या वावरण्यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये त्यांच्याविषयी संशय निर्माण झाला आहे. आधीच जत तालुक्यात शिक्षकांची कमतरता आहे. त्यात रोज पंधरा वीस शिक्षक पंचायत समितीला धडक देतात. शिवाय जिल्हा परिषदेकडे जाणार्‍या शिक्षकांची संख्याही मोठी आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मात्र शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे या शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांविषयी असंतोष निर्माण झाला आहे. याबाबतच्या तक्रारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे गेल्याने शेवटी त्यांना आदेश काढावा लागला आहे.

सध्या शिक्षकांच्या बदल्यांचा मोसम सुरू आहे. शिक्षकांची बदली प्रक्रिया ही सर्वाधिक क्लिष्ट व गेल्या काही वर्षात अधिक चर्चेत राहणारी प्रक्रिया ठरली आहे. या बदलीच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने शिक्षक आणि पुढारी शिक्षक झेडपीकडे येत आहेत.  जेवढी मोठी आहे, तेवढेच त्यांचे प्रश्‍नही असतात. मात्र अनेकदा पूर्ण माहिती न घेता, तडजोड न करता सोयीनुसार नियमाच्या अंमलबजावणीची मागणी करीत प्रशासनाकडे धाव घेत असतात. शिक्षकांच्या या ना त्या प्रश्‍नांच्या निमित्ताने शिक्षक, शिक्षक संघटना पदाधिकारी सतत जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समितीत वावरताना दिसतात. अनेकदा हे शिक्षक शाळेच्या वेळेतच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत फिरताना आढळतात. त्यावेळी त्यांनी रजा टाकली आहे की नाही, समजत नाही व प्रत्येक वेळी उलट तपासणी करणे शक्यही होत नाही. एकूणच शिक्षक, शिक्षक संघटना पदाधिकारी हे कधीही उठून जिल्हा परिषद येतात. एका शिक्षकाचे काम असले तरीही चार-चार शिक्षक सोबत असतात. एखाद्या शिक्षकाच्या प्रश्‍नासाठी पूर्ण संघटनाच येते. त्याचा परिणाम शिक्षणावर होतो. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत यांनी गटशिक्षणाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय झेडपी किंवा पंचायत समितीकडे फिरकू नये, असा आदेश काढला आहे. यामुळे शिक्षक संघटनांमध्ये खळबळ उडाली आहे.